सीएसआर आणि जळगावमधील राजकीय हितसंबंध !

जळगाव मनपा किंवा विधानसभा निवडणुक जशी जवळ येते,तसाच सीएसआर नावाचा एक शब्द जळगावकरांना कायमच ऐकू येतो. या शब्दाबद्दल अनेक सर्वसामान्य जळगावकरांना माहिती नाही.कोणता तरी उद्द्योग समूह शहरात सीएसआरच्या माध्यमातून विकासकामे करतोय,एवढेच ते ऐकून असतात. परंतु सीएसआरचा अर्थ आणि उद्देश काय? सीएसआर निधी खर्च करण्याची पद्धत,त्या संबंधी कायदा वगैरे…वगैरे सामान्य जळगावकरांना माहित नाही.सीएसआर म्हणजे उद्द्योग जगताचे सामाजिक दायित्व म्हणजेच ‘कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिब्लिटी’ होय.माझ्या जळगावमधील पायाभूत सुविधा देखील सीएसआरच्या माध्यमातूनच करायच्या असतील तर कशाला हवे आमदार,खासदार आणि कशाला हवी महापालिका,असा प्रश्न उभा राहणे स्वाभाविक आहे.त्यामुळे ‘सीएसआर आणि काही विशिष्ट उद्द्योग समूहांचे जळगावातील राजकीय हितसंबंध’ हा विषय समजून घेणे गरजेचे ठरते.

शहर विकास हा ‘सीएसआरच्या माध्यमातून केल्यानंतर संबंधीत उद्योजकांना वेळोवेळी कोणत्या प्रकारे सहकार्य केले जाते हा महत्त्वाचा आणि कळीचा मुद्दा आहे.संबंधीत उद्योग समूहाचे काम किती दिवसांत होते. किती वेळ लागतो, कामाच्या फाईली किती सहज आणि गतीने पट-पट पुढे सरकतात,हे सर्व जाणून आहेत.नवीन कंपनी कायदा, २०१३ नुसार कंपन्यांना तीन वर्षांतील सरासरी नफ्यापैकी दोन टक्के रक्कम सामाजिक दायित्वापोटी खर्च करणे बंधनकारक करण्यात आले आहे.सीएसआरसंबंधी १ एप्रिल २०१४ ला नवीन अधिसूचना निघाली होती.त्यानुसार ज्याठिकाणी छोटे-मोठे उद्योग-व्यवसायाची स्थापना होते,तिथल्या आसपासच्या परिसरांचे सुविधायुक्त परिसरात वा जागेत रूपांतर व्हावे,हे काम त्या भागातील उद्योजकांनी करायचे अशी सरकारची अपेक्षा असते.रुग्णालय, शाळा, पाणी, कॉलेज, बालवाडी, स्थानिक लोकांना रोजगार देऊन त्यांचे जीवनमान उंचावणे हे ‘सीएसआर’च्या तत्वात बसते. सर्व सुखसोयीयुक्त अशा परिसराची निर्मिती करणे हे सीएसआर म्हणजे ‘कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिब्लिटी’च्या माध्यामातून करावे लागते.

बहुप्रतीक्षित सीएसआरचे नवीन नियम लागू करतांना त्यावर फार चर्चा करण्यात आली होती.नवीन नियमानुसार मोठ्या औद्योगिक समूहाकडून राजकीय पक्षांना दिला जाणारा निधी सीएसआरच्या अंतर्गत ग्राह्य धरला जाणार नाही.नवीन नियम विदेशी कंपनी यांना सुद्धा लागू आहे.एवढेच नव्हे तर ज्या कंपन्यांची शाखा भारतात आहे.त्यांना सीएसआर संबंधी सर्व उपक्रम भारतातच करणे बंधनकारक आहे.कंपनींकडून सीएसआर बाबत खर्चासाठी कंपनी अधिनियम, २०१३ चा खंड १३५ आणि अनुसूची ७ ला अधिक प्रभावी बनविण्यासाठी अधिक प्रयत्न झाले आहेत. नवीन नियमानुसार सीएसआर समिती, सीएसआर नीतीवर नियंत्रण तथा त्याचे प्रस्तावित स्वरूप तयार करण्यात आले आहे.सीएसआर अंतर्गत उपक्रम समजून घेणे,सीएसआरच्या उपक्रमांचा लेखा-जोखा सीएसआर अंतर्गत येणाऱ्या प्रत्येक कंपनीला प्रसिद्ध करावे लागणार आहे. सीएसआर अंतर्गत पाचशे करोड किंवा त्यापेक्षा अधिक उलाढाल असणाऱ्या कंपनी समाविष्ट आहेत.तसेच ५ करोड रुपये किंवा त्यापेक्षा अधिक निव्वळ नफा असणाऱ्या कंपनीदेखील यात समाविष्ट करण्यात आल्या आहेत.स्वतःच्या कंपनीमधील कर्मचाऱ्यांसाठी राबविण्यात येणाऱ्या विविध कल्याणकारी योजना सीएसआर अंतर्गत ग्राह्य धरल्या जात नाहीत.तर ‘सीएसआर इंडेक्स’द्वारे भांडवली बाजारातील सूचिबद्ध कंपन्यांचा सामाजिक दायित्व क्षेत्रातील कामगिरी नोंदली जाईल. यामध्ये कंपन्या किती आर्थिक तरतूद करतात तसेच प्रत्यक्षात किती खर्च करतात हेही स्पष्ट होईल.

सत्ता केंद्राला खुश ठेवण्यासाठी सीएसआरचा पद्धतशीरपणे उपयोग

नवीन नियमानुसार उद्द्योग समूहांना आता थेट राजकीय पक्षांना देणग्या देता येत नसल्यामुळे त्यांनी आता आपली राजकीय सलगी वाढविण्याचे नवीन मार्ग शोधून काढले आहे.शहरी भागातील प्रत्येक उद्द्योग समूहाची नाळ प्रत्यक्ष किंवा अप्रत्यक्षरित्या महापालिकेशी जोडलेली असते.त्यामुळे मोठे उद्द्योग समूह त्याठिकाणच्या सत्ता केंद्राला खुश करण्यासाठी सीएसआरचा पद्धतशीरपणे उपयोग करीत असतात.आपल्या जळगावमधील काही उद्योग समूह यानुसारच विशिष्ट राजकीय व्यक्तीला लाभ होईल अशाच पद्धतीने आपले उपक्रम गेल्या कित्येक वर्षापासून राबवीत असल्याचे आपल्या लक्षात येईल.हे उपक्रम विशिष्ट विषयातच केले जातात.त्याचप्रकारे मनपा किंवा विधानसभेच्या तोंडावरच या उपक्रमांना का गती येते? हे देखील सहज लक्षात येण्याजोगे आहे.दुसऱ्या बाजूने विचार केला तर,विशिष्ट औद्योगिक समुहालाच प्रत्येक सामाजिक उपक्रमात अग्रस्थान दिले जाते.इतर समूहाला देखील संधी देणे गरजेचे नाही का? त्यामुळे कंपनी अधिनियम,अनुसूची ७ नुसार काही समाविष्ट केलेले नवीन महत्वपूर्ण कार्य आपल्याला जाणून घेणे गरजेचे ठरतात.

१) आरोग्य सुविधा, स्वच्छता आणि शुद्ध पाणी पुरवठा उपक्रमास प्रोत्साहित करणे २) महिला आणि अनाथ बालकांकरिता घर व वसतिगृह, वृद्धाश्रम,दैनंदिन देखरेख केंद्र आणि ज्येष्ठ नागरिकांकरिता विविध सुविधा निर्माण करण्यास प्रोत्साहन देणे.सामाजिक व आर्थिकरित्या मागसलेल्या समूहाकरिता विशेष उपक्रम राबविणे ३) पर्यावरण संतुलन,वनस्पती व प्राणी समूहाची सुरक्षा, पशु कल्याण,कृषि, नैसर्गिक संसाधनांचे संरक्षण आणि माती,पाणी व पर्यावरणातील वातावरणाची गुणवत्ता अबाधित ठेवणे.४) राष्ट्रीय वारसा, कला आणि ऐतिहासिक महत्व असणाऱ्या इमारतींचे संरक्षण तसेच कलाकृतींच्या संस्कृतीची सुरक्षा,सार्वजनिक वाचनालय आणि परंपरागत कला व हस्तशिल्पचे संवर्धन करणे ५) भारतीय सेनेत कार्यरत सैनिकांसाठी तसेच युद्धात शहीद झालेल्या सैनिकांच्या विधवांसाठी आणि त्यांच्यावर अवलंबून असलेल्यां पाल्यांसाठी उपक्रम राबविणे ६) केंद्र सरकारव्दारा मान्यता प्राप्त आयटीआय शिक्षण संस्थासाठी विशेष आर्थिक योगदान देणे ७) ग्रामीण विकासासाठी विशेष योजना यासह आदींचा समावेश आहे.आपल्या जळगावमध्ये झाड लावणे आणि बगीचे फुलविण्याच्या पलीकडे मोठे उपक्रम केलेले नाहीत.जे काही करण्यात आले नाममात्र स्वरुपात. जळगाव शहराला लागून असलेल्या पाळधी,शिरसोली,खेडी,साकेगाव यासह इतर ग्रामीण भागात सीएसआरच्या अंतर्गत मोठी विकासकामे का होत नाहीत? हा प्रश्न देखील स्वाभाविकरित्या उभा राहतो.कारण कंपनी सीएसआरचा हा उपक्रम प्रत्येक कंपन्यांनी आणि कंपनी ज्या संस्थांना आर्थिक मदत करतात अशा संस्थांनी ग्रामीण भागात व्यवस्थितरीत्या राबविला तर ग्रामीण लोकजीवन उन्नत होण्यास देखील जास्त वेळ लागणार नाही,हे सर्वश्रुत आहे.

कंपनी अधिनियम २०१३ मधील सीएसआर नियम 8 नुसार प्रत्येक कंपनीला त्यांच्याकडून सीएसआर अंतर्गत करण्यात आलेल्या उपक्रमांची वार्षिक अहवाल ठळक स्वरुपात तसेच आणखी एक वेगळा सातत्य वार्षिक अहवाल प्रकाशित केल्याचा उल्लेख करणे आवश्यक आहे. याच सोबत संबंधीत अतिरिक्त नियम ८ नुसार कंपनीला आपली सीएसआर नीती संबंधी माहितीचे विवरण देखील कंपनीच्या वेबसाइटवर प्रसिद्ध करणे गरजेचे आहे.आपल्या जळगाव जिल्ह्यातील अनेक छोटे-मोठे उद्द्योग समूहांनी हा नियम पाळलेला नाही. एवढेच नव्हे तर,सीएसआरसाठी गठीत केलेली समिती, मागील तीन वर्षाचे कंपनीच्या निव्वळ आर्थिक नफ्याची आकडेवारी देणे देखील बंधनकारक असते.