‘मपिसा’ जनआंदोलन चिरडणारे जालीम हत्यार !

महाराष्ट्र सरकारने नुकताच दहशतवाद, बंड, जातीयवाद, जातीय हिंसाचार आदी सारख्या आव्हानांना तोंड देण्यासाठी महाराष्ट्र राज्यातील अंतर्गत सुरक्षा व्यवस्थेकरीता विशेष तरतुदी असणारे महाराष्ट्र प्रोटेक्शन ऑफ इंटरनल सिक्युरीटी ऍक्ट म्हणजेच अंतर्गत सुरक्षा संरक्षण कायदा (मपिसा) अंमलात आणण्याच्या हालचाली सुरू केल्या आहेत. प्रस्तावित कायद्यावर नागरिकांकडून हरकती व सुचना मागविण्यासाठी हा अध्यादेश शासकीय संकेत स्थळावर टाकण्यात आला आहे. प्रथमदर्शी या कायद्यातील तरतुदी राज्याच्या सुरक्षेच्या दृष्टीकोनातून हिताच्या वाटत असल्या तरी यामुळे घटनेने दिलेल्या व्यक्ती स्वातंत्र्यावर गदा येण्याची शक्यता असून कामगार चळवळ, जनआंदोलन किंवा विरोधकांची आंदोलने एकप्रकारे चिरडली जाणार आहेत.
या कायद्यातील तरतुदीनुसार नियम मोडल्यास किमान तीन वर्ष आणि अधिक आजन्म कारवासापर्यंतची तालीबानी शिक्षेची तरतूद आहे. या कायद्यातील तरतुदींनुसार पोलीसांना अनियंत्रीत अधिकार मिळतील त्यानुसार कोणताही पोलीस अधिकारी त्याला आवश्यक वाटेल त्याप्रमाणे या कायद्याने दिलेल्या अधिकाराचा वापर करू शकेल. काही वर्षांपूर्वी ‘टाडा’ या कायद्यातही अशाच प्रकारे पोलीसांना अमर्याद अधिकार देण्यात आले होते.त्यामुळे व्यक्तीगत वाद किंवा द्वेषातून अनेक तरूणांना अडकाविल्याचे आरोप झाले होते. कालांतराने शेवटी हा कायदा शासनाला रद्द करावा लागला होता.त्यामुळे ‘मपिसा’ जनआंदोलन चिरडणारे जालीम हत्यार म्हणून उपयोगात येण्याची शक्यता नाकारता येणार नाही.
अशी आहे ‘मपिसा’ची ओळख
राज्यात अस्तित्वात असलेला अंतर्गत सुरक्षिततेशी संबंधीत कायद्यातील त्रुटी दूर करून अंतर्गत सुरक्षा व्यवस्था अधिक बळकट करण्यासाठी तसेच अधिक व्यापक करण्याच्या हेतूने राज्य शासनाने हा कायदा प्रस्तावित करण्याचा विचार केला आहे. या कायद्यातील मसुद्यानुसार १०० पेक्षा अधिक जण एका ठिकाणी जमवायचे असतील तर पोलिस परवानगी आवश्यक आहे. त्यामुळे लग्न, वाढदिवस यासारख्या कौटुंबिक समारंभाशिवाय धार्मिक उत्सवांवर देखील प्रतिबंध बसणार आहे. या कायद्यानुसार अंतर्गत सुरक्षेची संबंधित संस्था, आस्थापना, प्रकल्पाशी संबंधित असलेल्या सर्व घटकांना आपआपली जबाबदारी सोपविण्यात येणार आहे. प्रस्तावित कायद्याद्वारे सरकारी, निमसरकारी कार्यालय, खाजगी आस्थापना, मॉल, हॉटेल, उद्योग, रेल्वे स्थानके, विविध सार्वजनिक ठिकाणे, विमानतळे, बस स्थानके, धरणे, तलाव व पाणी पुरवठा करणार्‍या जलवाहिन्या आदि सार्वजनिक ठिकाणाची सुरक्षा तपासणी करण्याची सक्ती करण्यात येणार आहे. या सर्व बाबींची तपासणी केल्यानंतर त्यातील त्रुटी दूर करण्यासाठी पोलीसांनी दिलेल्या सुचनांची अंमलबजावणी करणे तसेच सीसीटीव्हीसह सुरक्षा व्यवस्था ठेवण्याची जबाबदारी संबंधितांवर राहणार आहे. या कायद्यातर्ंगत सुरक्षेचा धोका पोहचविणार्‍यांना सक्त शिक्षेची तरतूद आहे. या प्रस्तावित कायद्यांतर्गत विदेशी शत्रुराष्ट्राने घडवून आणलेली किंवा निर्माण केलेली दहशत, बंड अशा कोणत्याही प्रकारचा दहशतवादाला पायबंद घालण्यात आला आहे. अंतर्गत सुरक्षिततेसाठी पायाभूत क्षेत्रांमध्ये दळणवळण, धरणे, आणीबाणीच्या सेवा, वित्तीय सेवा, माहिती तंत्रज्ञान, रसायने, वाणिज्य सुविधा, संरक्षण संस्थांची स्थळे, आण्विक पदार्थ, आण्विक कचरा यासह शासन वेळोवेळी अधिक सुचित करेल अशा इतर क्षेत्रांचा समावेश करण्यात आला आहे.
पोलीसांना अनियंत्रीत स्वातंत्र्य
या प्रस्तावित मसुद्यानुसार कोणताही पोलीस अधिकारी त्याला आवश्यक वाटेल त्याप्रमाणे या कायद्याने दिलेल्या अधिकाराचा वापर करू शकणार आहे. एखाद्या व्यक्तीने कायद्याचे उल्लंघन केल्यास कारावास किंवा ५ लाख रूपये दंडाची तरतूद आहे. त्यामुळे पोलीसांचा धाक अधिकचा वाढणार आहे. तसेच पोलीस कर्मचार्‍यांना त्यांचे कर्तव्य पार पाडण्यास किंवा शिस्तभंग करण्यास भाग पाडणे, पोलीस अधिकार्याची दिशाभूल करण्यासाठी खोटा जबाब देणे, पोलीस अधिकार्याला धमकी किंवा त्याच्यावर हल्ला करणे यासाठी ५ वर्षाच्या शिक्षेची तरतूद आहे.एवढेच नव्हे तर,मनोरंजनासाठी देखील कुणी आता पोलीस अधिकार्‍याचे सोंग घेता येणार नाहीय.यामुळे महाराष्ट्रातील ‘बहुरूपी’ या लोक कलेवर आघात केल्यासारखे होणार आहे.दरम्यान, पोलीसांना हवा असलेला जबाब एखाद्याने न दिल्यास या कायद्याचा दुरूपयोग होऊ शकतो.पोलीसांना यामुळे अनियंत्रीत स्वातंत्र्य मिळेल्या सारखेच आहे.एखाद्या अधिकार्‍याने त्याचा दुरूपयोग केल्यास मात्र,राज्य शासनाला मात्र अडचणीचा सामना करावा लागू शकतो.
‘मपिसा’तील विशेष तरतुदी
‘मपिसा’त अनेक विशेष तरतुदी करण्यात आल्या आहेत.त्यात राज्यांतर्गत सुरक्षा समिती,विशेष सुरक्षा क्षेत्र,विशेष न्यायालय,पोलीस कर्मचार्यांसाठी विशेष प्रशिक्षण,सुरक्षा विषयक मूल्यमापन,सुरक्षा विषयक उपाययोजनांची तरतूद,विघातक कृत्यांना प्रतिबंध करण्यासारख्या तरतुदी आहेत.त्यातील प्रमुख तरतुदींची ओळख खाली करून देत आहे.
राज्यांतर्गत सुरक्षा समिती
महाराष्ट्र प्रोटेक्शन ऑफ इंटरनल सिक्युरीटी ऍक्टनुसार राज्यातर्ंगत एक विशेष सुरक्षा समिती तयार केली जाईल. या समितीचा पदसिद्ध अध्यक्ष म्हणून राज्याचे गृहमंत्री असतील तर सदस्यांमध्ये गृह राज्यमंत्री, शासनाचा मुख्य सचिव, शासनाच्या गृह विभागाचा अपर मुख्य सचिव, राज्याचे पोलीस महासंचालक, पोलीस आयुक्त, मुंबई पोलीस आयुक्त, राज्य गुप्तवार्ता विभागातील सदस्य व सचिव यांचा समावेश असेल. ही समिती अंतर्गत सुरक्षिततेसाठी मार्गदर्शकतत्वे तयार करेल तसेच अंतर्गत सुरक्षिततेसंबंधित मिळणार्‍या गुप्त माहितीची तपासणी करून त्यावर चर्चा करत तात्काळ संबंधित व्यक्तीला उपलब्ध करून देईल. त्याचपद्धतीने अंतर्गत सुरक्षा युनिट देखील तयार करण्यात येणार आहे. राज्य पोलीस महासंचालक हे संपूर्ण राज्यासाठी एक अंतर्गत सुरक्षा योजना तयार करतील तसेच राज्यातील असंवेदनशिल व अतिरेकी कारवाईचा आढावा घेतील. यासंबंधी सुरक्षा योजना तयार करून ती अद्ययावत करण्याची जबाबदारी देखील त्यांचीच असेल.वास्तविक बघता या समितीत विरोधी पक्षातील सदस्य देखील घेणे आवश्यक होते.परंतु एक हाती सत्ता असावी म्हणून यातून विरोधकांना वगळले असे म्हणण्यास वाव आहे.
विशेष सुरक्षा क्षेत्र
राज्य शासनाच्या मते कोणत्याही क्षेत्रातील संघटीत गुन्हेगाराच्या टोळीमुळे राज्याची सुरक्षितता विशिष्ट क्षेत्रात धोक्यात येत असेल तर राज्य शासन अधिसुचनेद्वारे अशा क्षेत्रास विशेष सुरक्षा क्षेत्र म्हणून घोषित करेल. त्यानुसार अशा प्रत्येक सुरक्षा क्षेत्रासाठी वेगळी पोलीस संरक्षण यंत्रणा तयार करून अशा गोष्टींवर नियंत्रण निर्माण करण्याचा प्रयत्न करेल. तसेच कोणतेही साधन, उपकरण किंवा विषारी रासायनिक जैविक, किरणोत्सारीक वस्तु किंवा पदार्थ, स्फोेट होऊ शकेल अशा प्रकारची इलेक्ट्रॉनिक वस्तुंवर कोणत्याही निधीची गुंतवणूक, निर्मिती साठवण यावर बंदी आणतील.विशेष सुरक्षा क्षेत्र संकल्पना चांगली वाटत असली तरी,आदिवासी भागात पोलिसांना मिळणारे अमर्याद स्वात्रंत्र्यामुळे तेथील जनतेत अन्यायाची भावना निर्माण होत नक्सली कारवाईमध्ये वाढ होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही.आजही या भागात पोलिसांच्या वर्तणुकीबाबत अनेक गंभीर आरोप आहेत.
विशेष न्यायालये 
या कायद्यांतर्गत दाखल करण्यात आलेल्या गुन्ह्यांची जलद गतीने चौकशी करणे सुकर व्हावे म्हणून राज्य सरकार उच्च न्यायालयाबरोबर विचार करून विशेष न्यायालय स्थापन करणार आहे. अशी न्यायालय पायाभूत सुविधांनी सुसज्ज असतील.फौजदारी प्रक्रीयासंहिता १९७३ मध्ये काहीही अर्ंतभूत असले तरी या नियमाखाली प्रत्येक अपराधाची केवळ विशेष न्यायालयाकडूनच न्याय चौकशी करण्यात येईल.याआधी देखील टाडासाठी स्वतंत्र न्यायालये निर्माण करण्यात आली होती.परंतु अनेक खटल्यात या न्यायालयांचा देखील निकाल रेंगाळलाच होता.दरम्यान,या अधिनियमाखालील शिक्षापात्र असलेला कोणताही अपराध दखलपत्र आणि बिगर जमानती राहणार आहे.एवढेच नव्हे तर,हा गुन्हा आपसात तडजोड करून न मिटवण्याजोगा तसेच सत्र न्यायालयाकडून न्यायचौकशी करण्यायोग्य असेल,अशी तरदूत आहे.
पोलीस कर्मचार्‍यांसाठी विशेष प्रशिक्षण
दहशतवाद विरोधी पथक (एटीएस), राज्य गुप्तवार्ता विभाग (एसआयडी), आयुक्तांलयातील विशेष शाखा आणि पोलीस आयुक्तालयातील जिल्हे, गुन्हे शाखा, जिल्हे संरक्षण व सुरक्षा (पीएडएस), अति महत्वाच्या व्यक्तींची सुरक्षा, सागरी सुरक्षा, महाराष्ट्र गुप्तवार्ता अकॅडमी आदी सारख्या विशेष ठिकाणी कार्यरत झाल्याबरोबर संबंधित पोलीस कर्मचार्‍यांना विशेष प्रशिक्षण दिले जाणार आहे. पोलीस महासंचालकांच्या सुचनेनुसार सुरक्षा लेखीपरीक्षण, कठीण लक्ष साध्य करणे, महत्वाच्या पायाभूत संरक्षण नव्याने तयार करण्यात येतील. पोलीस अधिकारी अन्वेषण अधिकारी, पर्यवेक्षकीय अधिकारी यांच्यासाठी स्वतंत्र प्रशिक्षण तयार करण्यात येणार आहे.वास्तविक बघता पोलिसांची राज्यातील कुमक बघता पोलिसांना प्रशिक्षण आणि विशेष नियुक्त्या या शासनाला कितपत शक्य होतील हा शेवटी एक प्रश्नच आहे.
प्रत्येक महिन्यानी पोलिसांना विवरणपत्र देणे बंधनकारक
या मसुद्यानुसार प्रत्येक मालक किंवा सार्वजनिक अस्थापनेचा मालकास सार्वजनिक सुरक्षा विषयक उपाययोजना,त्यासबंधी देखभाल तसेच त्यांच्या आस्थापनेतील उपकरणे सुस्थितीत आहेत,असे संबंधित पोलीस स्थानकाच्या पोलीस निरीक्षाकडून दर सहा महिन्यानंतर प्रमाणित करून घ्यावे लागणार आहे.यामुळे प्रत्येक छोट्या-मोठ्या कंपनी मालकास यापुढे दर सहा महिन्यात एक प्रकारे आपल्या कंपनीचे सुरक्षितेचे ऑडीट केल्याचे प्रमाणपत्र पोलिसांकडून घ्यावे लागेल.यातून पुन्हा एकदा कागदी घोडे नाचविले जाण्याची शक्यता अधिक असून यानिमित्ताने पोलिसांना पुन्हा एकदा लाचखोरीच्या आरोपांचा सामना करावा लागेल.
घटनात्मक अधिकारावर गदा
भारतीय घटनेनुसार प्रत्येक नागरिकाला व्यक्ती स्वातंत्र्य देण्यात आले आहे. त्यानुसार कायद्याच्या चौकटीत राहून आपला विरोध नोंदविण्याचा पूर्ण अधिकार आहे. परंतु प्रस्तावित कायद्यानुसार आता यात व्यक्ती संख्येच्या आड जनआंदोलने किंवा विरोधकांचा आवाज दडपला जाणार आहे. या कायद्यानुसार कौटुंबिक सोहळा, सभा किंवा मेळाव्यांसह इतर कार्यक्रमांसाठी १०० पेक्षा अधिक लोक जमणार असल्यास आता पोलीसांची परवानगी बंधनकारक असेल. त्यामुळे कर्मचार्‍यांचे संप, विरोधकांची आंदोलने ही पूर्णपणे चिरडली जाऊ शकतात. या कायद्याच्या मसुद्यात राज्याच्या सुरक्षिततेला किंवा स्थैर्याला धक्का न पोहचविता कायदेशीर व शांततापूर्ण मार्गाने लक्ष्य वेधून घेण्यासाठी आंदोलन करता येण्याची तकलादू तरतुदही करण्यात आली आहे. या तरतुदींमुळे मोठ्या कंपनींकडून कर्मचार्‍यांची पिळवणूक होऊ शकते. त्याच पद्धतीने शासन आपला राजकीय अजेंडा राबविण्यासाठी विरोधकांची आंदोलने मोडून काढू शकतो. सत्तेतील एखादा बडा राजकीय नेता आपला व्यक्तीगत किंवा राजकीय द्वेष काढण्यासाठी विशिष्ट व्यक्तीला किंवा आंदोलकांची संख्या वाढवून विशिष्ट संघटना, पक्षाला कायद्याच्या अडचणीत आणू शकतो.