वास्तविक बघता आपल्या जिल्ह्यात राज्यातील दोन टॉपचे नेते आहेत.त्यांनी ठरविले तर,शासनाच्या निकषात बसत असो किंवा नसो.निकष डावलून विशेष बाब म्हणून जिल्हा केव्हाच दुष्काळग्रस्त जाहीर केला असता.त्यासाठी कोणतीही सर्वपक्षीय बैठकीचा कांगावा करण्याची गरज नव्हती,जर तुम्हाला एवढीच बळीराजाच्या प्रेमाचे भरते आले होते तर अधिवेशनाच्या काळात काय भज्या तळत होते का ? जिह्यातील सर्वपक्षीय आमदारांनी काल बैठक घेऊन जळगाव जिल्हा दुष्काळग्रस्त जाहीर करावा यासाठी बैठक घेत जिल्हाधिकार्‍यांना निवेदन दिले. वाह…काय शेतकर्‍यांचा कळवळा आहे भो…सलामच करायले पाहिजे यानले….!
विधानसभेच्या सभागृहात एकवटून मागणी करण्याऐवजी जिल्ह्यात फोटोसेशन करून बैठक घेवून कोण दुष्काळ जाहीर करणार आहे, काय…शेतकर्‍याले उल्लू बनाळताय लेका हो…! विधानसभेच्या सभागृहात पक्षीय राजकारणात विखुरले रहायचे, दुसरीकडे जिल्ह्यात आल्यानंतर शेतकर्‍यांसाठी एकत्रित येण्याचा कांगावा करायचा त्यामुळे या बैठकीचा शेतकर्‍यांसाठी काय उपयोग, कसाले नाटक करी राह्यानात भो…तुमले कोण बोली राह्यान का ? सात हजारना भाव देवाले पाहिजे म्हनिसन काय ढोंग नही रचात तुम्ही,आनी आते…सरकार तुमनी व्हईसन बी बोलतस नही..त्याव्हर,चेटाळतस नही तथ…कसाले बोलाले लाई राह्यानात. अस नही की, तुम्हीच विरोधीपक्ष भी तसाच, जेवनना भरेल ताट माई….जस लोनच गायब हुई जास तसा गायब होई जायेल शे…! सर्वपक्षीय आमदारांना एकत्रित करण्याचा आ.किशोर पाटील यांचा प्रयत्न कौतुकास पात्र असला तरी दुष्काळाची झळ पोहचून शेतकरी मरनागत अवस्थेत पोहचलेला असतांना या बैठकीचे खरे तर औचित्यच उरत नाही. शेवटना घटका मोजणार माणूस ना…तोड मा पाणी टाका की अमरीत.. काय फरक पडस सांगा ! सभागृहात आपल्या मतदार संघासह जिल्ह्यातील दुष्काळाच्या मुद्यांवर काही आमदार बोलले. परंतू अधिवेशन काळात पश्चिम महाराष्ट्र विदर्भ, मराठवाड्यातील आमदारांसारखे जिल्ह्यातील आमदार एकवटले नाही हे देखील तेवढेच खरे आहे. पश्चिम महाराष्ट्राचा सर्वाधिक विकास झाल्याची ओरड राज्यातले इतर भागातून आलेले नेते करतात. मात्र पश्चिम महाराष्ट्रातील नेत्यांप्रमाणे पाक्षिक मतभेत विसरून एकवटतात आणि हवा तेवढा निधी घेवून जातात. दुसरीकडे आपल्या जिल्ह्यातील आमदार पक्षाचेच झेंडे घेवून वारीष्ठांसमोर आपली निष्ठा दाखवून, इथे फुशारकी मारता आहेत. आता दुष्काळ येवून जात आहे, त्याला जे नुकसान करायचे ते करून झाले आहे. दुबार पेरणी देखील आता शक्य नाही. पाऊस पडला तरी, पिकांचे नुकसान भरून निघणारे नाही. उत्पन्नात घट होणार ती होणारच.त्यामुळे महिनाभर आधी जिल्हा दुष्काळग्रस्त म्हणून जाहीर झाला असता तर शेतकर्‍याला थोडाफार तरी, दिलासा मिळाला असता, पण साप निघी गयावर, घीसानडीले काठ्या मारी काय फायदा ? अधिवेशनाच्या काळात सभागृहात जिल्ह्याची वस्तुस्थिती लावली असती तर आज जळगाव जिल्हा दुष्काळग्रस्तांच्या यादीत राहिला असता परंतू अधिवेशनाच्या काळात एकमेकाकडे पाठ करून बसायचे आणि जिल्ह्यात आल्यानंतर आम्ही शेतकर्‍यांसाठी एकवटले असा आव आणायचा, जाऊ द्या ना लेका हो…तुमच्या सारखे लई आमदार गेले, पण शेतकरी आहे तढीच आहे. याहून पर्यंत कोणाले बोलेले नही ते…त आता कोनाले बोलायाले जातीन बिचारे ! चालू द्या तुमच ! अधिवेशनाच्या काळात सर्व आमदार कालप्रमाणे एकवटत मुख्यमंत्र्यांकडे गेले असते तर निश्‍चित सर्व मागण्या मान्य झाल्या असत्या. पण तढी अधिवेशनात जो-तो आपलीच टिमकी वाजाळत होता.अन आता बैठका घेवून काय फोकस मारता आहे. जिल्ह्याच्या इतिहासात पहिल्यांदा कुठल्याही एका मुद्यावर सर्व आमदार एकवटल्याचा आनंद आहे.पण हवामान खात्याचा अंदाज आणि सुरूवातीच्या काळातील दुष्काळाची तीव्रता कमी असल्यामुळे त्याच्याकडे दुर्लक्ष केल्याची जबाबदारी सर्वांवर आहे.अबे दोस्ता हो…या हवामान खात्यान कवा खरा अंदाज सांगेल आहे,त आता सांगतीन ते….हवामान खाते अन ‘हवाबाण हरडे’ सारखे आहे…नुसत हवाच सोडत…ते !
सत्ताधारी आमदार अधिवेशनात आम्हाला सत्ताधारी आणि विरोधकाची भूमिका बजावावी लागते म्हणे…काय भो…बायको ऐकत नही घरमा ते लोक पंचायत मा जातस का सांगाले…नही ना…तुमना झगडा तुम्हीच मोडा शेतकरी बिचाराले काय लेन-देन शे तेना संगे. सत्ताधार्‍यांनाच जर विरोधकाचीही भूमिका बजावावी लागत असेल तर सत्ताधारी कुणाला म्हणतात आणि शेतकर्‍याने कुणाकडे अपेक्षेने पहावे याच उत्तर तुम्हीच सांगा आता. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या सोबत ११ किंवा १२ ऑगस्टला रोजी सर्वपक्षीय आमदारांसोबत बैठक आहे. त्यामुळे जिल्हाधिकार्‍यांना निवेदन देतांना जिल्ह्यातील तालुकानिहाय वस्तूनिष्ठ अहवाल शासनाकडे पाठवण्याची विनंती सर्वांनी केली होती.परंतु जिल्हाधिकारी कार्यालय प्रत्येक ऋतुमानाचे शेती व पिक यावर होणार परिणामाबाबत नियमितपणे शासनाला अहवाल पाठवित असतो. त्यामुळे आमदारांची बैठक घेतल्यानंतरच जिल्हाधिकारी वस्तुनिष्ठ अहवाल प्रशासनाकडे पाठवतील असे नाही राहत.कलेक्टर राह्यान मह्निसन काय व्हस…शे त सरकार ना नोकरचा ना…अन तुम्ही त सरकारवाला तुमना बाहेर कस जाई कोणी ? समजा…जिल्हा प्रशासनाने अद्यापही शासनाकडे दुष्काळाच्या बाबतीत वस्तुनिष्ठ अहवाल पाठविलेला नव्हता तर अधिवेशनात जळगाव जिल्हाधिकार्‍यांविरूध्द कोणीच का आवाज उठविला नाही ? जाऊ द्या भो…पोटमा लाथ खावा नी सवय पडी जायल शे…पण आते असा डोंघ करीसन मन नका दुखाळा शेतकरीसन…सर्वाना जिल्ह्यातील परिस्थिती आधीपासूनच माहित होती.परंतु अधिवेशनात काही बोंब पाडली नाही.त्यामुळे मतदार संघात लोकांना काय तोंड दाखवायचे या भावनेतूनच बचावात्मक पावित्र्यातून हि शोबाजी करण्यात आली एवढेच म्हणेल !
khupach sundar