स्वतंत्र ‘आदिवासीस्तान’ची धग जळगावच्या उंबरठ्यावर !

इंग्लंडच्या राणी व्हिक्टोरिया यांच्या सोबत झालेल्या करारानुसार भारतातील सर्व नद्या, वनसंपदा,जंगल आणि राहती घरं ही त्यांनी आदिवासींच्या नावे केली आहेत. आदिवासीच या देशाचे मुलनिवासी असून इतर सर्व उपरे आहेत. त्यामुळे संपूर्ण देश आमच्या मालकीचा असून आम्हाला भारत सरकारचे कोणतेही कायदे, कर लागू नाहीत. तसेच आम्हाला कुठे प्रवास करतांना पैसे लागणार नाहीत. एवढेच नव्हे तर, आमचे चलन व दस्तऐवज वेगळे असल्याचा दावा सतीपती अर्थात एसी सरकारकडून अनेक वर्षापासून केला जातोय. विशेष म्हणजे देशात समांतर सरकार चालत असतांना देखील त्यांच्याविरुद्ध कुठलीही सक्त कारवाई अद्याप झालेली नाहीय. गुजरातमध्ये १९३०मध्ये स्थापन झालेल्या या एसी सरकारने २०१२ पासून खान्देशात मोठ्या प्रमाणात आपले जाळे पसरवायला सुरुवात केली आहे. गुजरात आणि महाराष्ट्राच्या सीमेवरील मानणाऱ्या आदिवासींनी नुकतेच शेषनकार्ड, रेशनकार्ड या पाठोपाठ आता आधार कार्ड काढण्यास नकार दिल्यांनतर पुन्हा एकदा एसी सरकार चर्चेत आली होती.

आजच्या घडीला एसी सरकारचा नक्षलवाद्यांशी संपर्क असल्याचा संशय गुप्तचर यंत्रणांनाआहे. तर दुसरीकडे मध्यप्रदेश,ओडिशा, छत्तीसगढ तसेच झारखंडमध्ये एसी सरकारचे मुळतत्व अंगीकारत निर्माण झालेल्या ‘पथलगढी आंदोलन’ने धुमाकूळ घातला आहे. पथलगढी आंदोलकांनी चक्क स्वतंत्र ‘आदिवासिस्तान’ मागण्यापर्यंतची मजल गाठली आहे. ज्या एसी सरकारच्या विचारधारेपासून प्रभावित झालेले एखादं आंदोलन एवढे हिंसक आणि राज्यघटनेला आव्हान देऊ शकते. तर ती विचारधारा किती भयंकर असेल याचा विचार आपण करू शकतो. मुळात एसी सरकारच्या कार्यकर्त्यांमुळे झालेल्या दंगलीतून पोलिसांना गोळीबार करावा लागल्याचा इतिहास जळगावला आहेच. त्यामुळे आपली पाळेमुळे संपूर्ण देशभरात पसरविण्याआधी एसी सरकारचा बिमोड करणे खूप गरजेचे आहे. एकंदरीत या निमित्ताने स्वतंत्र ‘आदिवासीस्तान’ची धग महाराष्ट्रसह जळगावच्या उंबरठ्यावर येऊन ठेपली असल्याचे म्हटले तर चुकीचे ठरणार नाही. त्यामुळे केंद्र सरकारने आता सावध होणे गरजेचे असून अन्यथा खलिस्तान,स्वतंत्र काश्मीर सारखी एक नवी दहशतवादी चळवळ आपल्या देशाची अंतर्गत सुरक्षा व्यवस्था पोखरायला सुरुवात केल्याशिवाय राहणार नाही.

पथलगढी आंदोलन म्हणजे काय?

पथलगढी आंदोलनात आदिवासी बहुल गावातील नागरिक गावा बाहेर एक हिरव्या रंगाचा दगड ठेवतात व त्यावर भारत सरकार लिहित बाहेरील लोकांना गावात येण्यास मज्जाव केला जातो. खासकरून भारताच्या सरकारी कर्मचारीना तर सक्त गाव बंदी असते. एकंदरीत अशी गावं एक स्वायत्त क्षेत्राप्रमाणे बदलली जातात. काही जण यांना ‘आदिवासी गलियारा’ तर काही जण ‘आदिवासिस्तान’ म्हणतात. अशा पद्धतीने गावाबाहेर हिरव्या रंगाची दगड लावणाऱ्या गावांची संख्या काही दिवसांपासून वाढत आहे. हा हिरव्या रंगाचा दगड म्हणजे एकप्रकारे भारत सरकारचे कुठलेही कायदे या ठिकाणी चालत नसल्याचा संदेशच आहे. आपल्याला गावात सीआरपीसी किंवा आईपीसी लागू होत नसल्याचा अशा गावातील नागरिकांचे म्हणणे असते. एवढेच नव्हे तर अशा गावांमध्ये पोलीससह गैरअदिवासी लोकांना येण्यास सक्त मनाई आहे. जर कुणाला यायचे देखील असेल, तर त्याला ग्रामसभेची परवानगी घ्यावी लागेल.अशा गावातील नागरिकांनी ग्राम सभा,विधी-न्याय आणि लोकप्रतिनिधी अशा तिन्ही भूमिका आपल्या ताब्यात घेतलेल्या आहेत. अगदी चोरीपासून तर खूनसारख्या गंभीर प्रकरणाचा निकाल देखील ग्रामसभा स्वतः देत असते. या आंदोलकांच्या मते ग्रामसभांना लोकसभा किंवा विधानसभेपेक्षा जास्त अधिकार असतात. या गावांमध्ये आंदोलकांनी आपल्या स्वतंत्र शाळा देखील सुरु केल्या आहेत. या शाळांमध्ये सरकारी शाळेतून जबरदस्ती काढलेल्या मुलांना दाखला दिला जातो व पथलगढी आंदोलनाचा प्रचारही केला जातो. तसेच बाहेरून गावात येणाऱ्या लोकांकडून कर वसूल केला जातो. या आंदोलकांनी आता स्वतःचे एक सुरक्षा बल देखील स्थापन केले आहे. “न लोकसभा, न राज्यसभा, सबसे ऊपर ग्रामसभा” हे पथलगढी आंदोलकांचे प्रसिद्ध घोषवाक्य आहे.

एसी सरकारच्या विचारधारेवर आधारित पथलगढी आंदोलन

एसी सरकार चळवळ काही बनावट दस्तऐवज आणि संविधानची चुकीची व्याखेपासून प्रेरित आहे. या व्याखेनुसार ज्या ठिकाणी आदिवासींची संख्या जास्त आहे. त्या ठिकाणी त्यांना शासन करण्याचा अधिकार आहे. तसेच भारताचे तेच खरे मालक आहे. एसी सरकारच्या याच विचारधारेवर पथलगढी आंदोलन सुरु झाले आहे. पथलगढी आंदोलनातून मध्य प्रदेश,छत्तीसगढ,ओडिशा झारखंडमध्ये अनेक हिंसक घटना देखील घडल्या आहेत. एवढेच नव्हे तर, पथलगढी समर्थकांनी आदिवासींसाठी स्वतंत्र बँक आणि शाळा देखील उघडल्या आहेत. या शाळांचा स्वतंत्र अभ्यासक्रम असून त्यानुसार भारताचे पहिले पंतप्रधान पंडित नेहरू हे चोरांचे पंतप्रधान होते, असे शिकविले जाते. आजच्या घडीला एसी सरकारचे जळगाव जिल्ह्यातील साधारण ५० गावांमध्ये सदस्य आहेत. या सरकारचा नक्षलवाद्यांशी संपर्क असल्याचा संशय गुप्तचर यंत्रणांना आहे. मुळात भारतीय संविधानाचे अस्तित्व नाकारणाऱ्यांविरुद्ध कारवाई का केली जात नाही? हाच सर्वात मोठा प्रश्न आहे. एसी सरकार आणि राणी व्हिक्टोरिया यांच्यासोबतचा करार, कॉमनवेल्थमधील नियमावली आणि संयुक्त राष्ट्रसंघाचे दाखले याच्या आधारावर स्वशासनाचा कायदा मानतात. गुजरात आणि महाराष्ट्राच्या सीमेवरील एसी भारत सरकार मानणाऱ्या आदिवासींनी शेषनकार्ड, रेशनकार्ड या पाठोपाठ नुकतेच आधार कार्डांनाही विरोध दाखविला दिला आहे. एसी भारत सरकार या स्वतंत्र समूहाच्या दस्तऐवजांनुसारच कारभार करण्याची प्रतिज्ञा गुजरातमधील मोरदहाड गावात झालेल्या विश्व शांती संमेलनात शेकडो आदिवासींनी घेतल्यामुळे भारत सरकार समोर मोठे आव्हान उभे ठाकले आहे. महाराष्ट्र आणि गुजरातच्या सीमेवर झालेल्या या संमेलनात महाराष्ट्र, गुजरात, राजस्थान आणि मध्य प्रदेश या चार राज्यांतील आदिवासी सहभागी झाले होते.

एसी सरकार आणि पथलगढी आंदोलकांचा प्रमुख दावा काय ?

एसी सरकार व पथलगढी आंदोलन कार्याकर्त्यांनुसार ब्रिटीशसरकारद्वारा भारत सरकारला सत्तेचे हस्तांतरण १८७० मध्ये अवघ्या ९९ वर्षांसाठी देण्यात आले होते. त्यानुसार त्याची मुदत १९६९ मध्ये संपलेली आहे. त्यामुळे आता आदिवासींना प्रभावित करणाऱ्या आदेशांना ब्रिटिश ‘प्रिवी काउंसिल’ द्वारा स्वीकृती मिळाली पाहिजे. विधानसभा किंवा संसदेत निवडून जाणाऱ्या लोकप्रतिनिधींनकडून तयार करण्यात आलेले त्यांना लागू नको झाले पाहिजे. मतदान कार्ड,आधारसारख्या इतर शासकीय पुराव्यांना आदिवासी-विरोधी मानले जाते. एसी सरकार अर्थात सतीपती सरकारचा इतिहास गुजरातमधील कटासवानचे केशरसिंह हे या विचारधारेचे जनक मानले जातात. केशरसिंह आज हयात नाहीत. या चळवळीची साधारण 1930 मध्ये स्थापना झाली. केशरसिंह यांना इंग्लंडच्या राणी विक्टोरिया यांनी सनद दिली होती. त्यानुसार सतीपती सरकारचे स्वतंत्र अस्तित्व मान्य करण्यात आले होते, असा या चळवळीचा प्रमुख दावा आहे. या दाव्यानुसार राणी व्हिक्टोरिया यांनी भारतातील नद्या वनसंपदा आणि राहती घरे आदिवासींच्या नावे केलेली आहेत. एवढेच नव्हे तर केशर सिंग यांना तशी दिलेली सनद आमच्याकडे असल्याचा दावाही सतीपती सरकारकडून केला जातो. केशर सिंग यांचा मुलगा रवींद्रसिंग आता सतीपतीचा कारभार बघतो. त्यांचे एसी सरकार भारतीय राज्यघटना मानत नाही. संपूर्ण भारत देश आदिवासींचे असल्यामुळे त्यावर एसी सरकारचा हक्क असल्याचे ते मानतात. एसी सरकारच्या प्रत्येक सदस्याजवळ विशिष्ट ओळखपत्र आणि त्यावर सरकारचे प्रमुख केशरसिंह यांचा फोटो असतो. मध्यप्रदेश,ओडिशा, छत्तीसगढ तसेच झारखंडमध्ये सुरु असलेले पथलगढी आंदोलन हे मुळात एसी सरकारच्या मूळ विचारधारेपासून प्रेरित असल्याचे म्हटले तर चुकीचे ठरणार नाही. कारण महाराष्ट्र,गुजरातमधील काही विशिष्ट भागातील आदिवासी नागरिकांप्रमाणे मध्यप्रदेश,ओडिशा, छत्तीसगढ तसेच झारखंडमधील आदिवासी देखील भारतीय संविधान मानण्यास नकार देत स्वतःची एक स्वतंत्र सरकार चालवताय. दरम्यान, झारखंडमधील पोलिसांच्या अनुसार आदिवासी लोकांना चुकीची माहिती देत काही नक्सलवादी गट या गावांमध्ये मोठ्या प्रमाणात गांजाची पेरणी व तस्करी करता यावी म्हणून पथलगढी आंदोलनाला हवा देत असतात. तर मध्यप्रदेशमधील अदिवासी बांधाव म्हणतात की, देश स्वतंत्र झाल्यानंतर आम्हाला मुलभूत सुविधा तर सोडा अगदी दोन वेळेचे जेवण देखील मिळत नाही.

पथलगढी आंदोलकांच्या हिंसक कारवाया

झारखंडमधील भाजपाचे खासदार करिया मुंडा यांच्या खुंटी जिल्ह्यातील निवासस्थानातून जून २०१८ मध्ये अपहरण केलेल्या चार पोलिसांची सुटका करण्यात तपास यंत्रणांना मोठ्या मुश्कीलीने यश आले होते. पथलगढी आंदोलनाच्या समर्थकांनी या पोलिसांना पळवून नेले होते. नंतर स्थानिक लोकांच्या मदतीमुळेच विनोद केरकेट्टा, सिअन सुरिन, नागेंद्र सिंह, सुबोध कुजूर या चारही पोलिसांची सुटका करणे शक्य झाले. तीन पोलिसांचे अपहरण झाले असावे व चौथा रजेवर आहे, असे सांगण्यात येत होते. पण चौथ्यालाही पळवून नेल्याचे नंतर स्पष्ट झाले होते. पथलगढी आंदोलकांनी २६ जून रोजी खासदार करिया मुंडा यांच्या अनिंगडा-चांदिहदिहच्या घरी मोर्चा नेला व तेथून चारही पोलिसांचे अपहरण केले होते. दरम्यान, पोलिसांचे अपहरण करणाऱ्यांची माहिती देणाऱ्यास पन्नास हजार रुपयांचे बक्षीस झारखंड सरकारने जाहीर केले होते. त्यानंतर झारखंडमधील कोचांग गावात पथनाट्याद्वारे सामाजिक जागृती करण्यासाठी गेलेल्या पाच महिला कार्यकर्त्यांवर पथलगढी आंदोलनाच्या समर्थकांनी बलात्कार केल्यामुळे संपूर्ण देशात प्रचंड खळबळ उडाली होती. बलात्कार करण्यात आलेल्या महिलांचे देखील आधी अपहरण करण्यात आले होते. खूंटी येथे कार्यरत आशा किरण या स्वयंसेवी संस्थेची एक टीम खूंटी जिल्ह्यातील अडकी पोलीस स्थानकाच्या हद्दीतील कोचांग गावात गेल्या होत्यात. ही संस्था मानव तस्करीतून वाचविलेल्या मुलींसाठी विशेष कार्यक्रम राबवीत असते. संस्थेच्या ११ महिला कार्यकर्त्या गावात जनजागृती कार्यक्रमासाठी आल्यानंतर या टीमने एक पथनाट्य केले. त्यानंतर सर्वजण गावातील एका मिशनरी शाळेत गेल्यात. थोड्याच वेळात थेते काही पथलगढी आंदोलक समर्थक आले व त्यांनी पाच आदिवासी मुलींचे अपहरण केले. अपहरण करून त्यांना जंगलात नेत त्यांच्यावर सामुहिक बलात्कार करण्यात आला.या घटनेने संपूर्ण देश हादरून गेला होता.

एसी सरकारची निर्मिती

आपमूळ धर्माचे संस्थापक व आदिवासी समाजातील महान संत गुलाम महाराज (रंजनापूर, मोरवड जिल्हा.नंदुरबार) हे आहेत. आरती पूजन कार्यक्रमासाठी गुलाम महाराज रंजनपुर या मूळगावी दर्शनास जात असतात. संत गुलाब महाराजांचे सहकारी कुंवर केशरसिंग (कटासवान ता.व्यारा.जि.तापी) यांनी सतीपती परिवार स्थापन केलेला आहे. या परिवारात जळगाव जिल्ह्यातील अमळनेर,चोपडा यासह नंदुरबार गुजरातमध्ये मोठ्या प्रमाणात अनुयायी आहेत. स्वातंत्र्यपूर्व काळापासून सतीपतीचे एसी सरकार हे मानवता, निसर्ग पूजन व विश्वशांती या तत्त्वावर कार्यरत आहेत. संत गुलाब महाराज यांनी आदिवासींना शौचालयात जाते वेळी पाणी न्यावे, रोज स्नान करा व इतर नशापाणी करू नका, मांसाहार करू नका,लबाडी करू नका,सतीपतीची आरती करा ही शिकवण दिली होती. संत गुलाब महाराज यांनी 1936 मध्ये फैजपूर येथील काँग्रेस अधिवेशनात काँग्रेसच्या आग्रहाने मोरवड ता.तळोदा जि.नंदुरबार येथून फैजपूरला आले होते. त्यावेळी त्यांच्या मार्गदर्शनातून जळगाव जिल्ह्यात आपमूळ धर्माची स्थापना झाली. त्यानंतर आजतागायत हा समाज आरतीसाठी मोरवड येथे जात असतो. अमळनेर तालुक्यातील सक्री व इतर दोन-तीन गावातील आदिवासींना जनगणना करून घेण्यास नकार दिला होता. या सर्वांनी जनगणना करणाऱ्या अधिकाऱ्यांना सांगितले की, आम्ही देशाचे मालक आहोत. स्वातंत्र्यप्राप्तीनंतर ब्रिटिशांनी आमच्या एसी सरकारकडे (कुवर केसरी) यांच्याकडे सत्ता सोपवली होती. परंतु प्रस्थापितांनी आम्हाला अडगळीत टाकून सत्ता संपादन केलेली आहे. त्यामुळे आम्ही या सरकारचे आदेश मानणार नाहीत, असे सांगितले होते. तेव्हापासूनच एसी सरकारचा प्रश्न ऐरणीवर आला आहे. या संघटनेची जळगाव जिल्हा कार्यकारणी असल्याचे अद्याप पर्यंत समोर आलेले नाही. मात्र, अमळनेर तालुक्यातील झाडी येथील हिंसक घटनेनंतर २६ जुलै २०१२ रोजी या समाजातर्फे जळगाव जिल्हाधिकाऱ्यांना सादर करण्यात आलेल्या निवेदनात तळोदा पंचायत समितीचे माजी सभापती जितेंद्र चंद्रसेन पाडवी हे धर्म अधिपती समाजाचे प्रमुख असल्याचे निदर्शनास आले आहे. नंदुरबार जिल्ह्यातील नेते आजच्या घडीला जळगावमधील स्थानिक आदिवासींचे सर्व दृष्टिकोनातून मार्गदर्शक आहे. स्थानिक लोक आर्थिक दृष्ट्या अतिशय कमकुवत परिस्थितीचे आहेत. तसेच शिक्षण नसल्याने नंदुरबार करून येणाऱ्या मार्गदर्शनाप्रमाणे चालतात.

एसी सरकार म्हणजे काय?

‘एसी भारत सरकार’ म्हणजे अँटी क्राइस्ट अर्थात ख्रिस्तपूर्व सरकार. जे लोक इंग्रजी वर्ष मानून काम करतात, त्याला यांचा विरोध आहे. गुजरातमधील कटास वानचे केशरसिंह सतीपती सरकारचे जनक मानले जातात. साधारण 1930 मध्ये या चळवळीची स्थापना झाली. केशर सिंह यांना इंग्लंडच्या राणी विक्टोरिया यांनी सनद दिली होती. त्यानुसार सतीपती सरकारचे स्वतंत्र अस्तित्व मान्य करण्यात आले होते, असा या चळवळीतील कार्यकर्त्यांचा प्रमुख दावा आहे. या दाव्यानुसार राणी व्हिक्टोरिया यांनी भारतातील नद्या वनसंपदा आणि राहती घरे आदिवासींच्या नावे केलेली आहेत. एवढेच नव्हे तर केशर सिंग यांना तशी दिलेली सनद आमच्याकडे असल्याचा दावाही एसी सरकारकडून केला जातो. केशर सिंग यांचा मुलगा रवींद्रसिंग आता सतीपतीचा कारभार बघतो. एसी सरकार भारतीय राज्यघटना मानत नाही. भारतीय कायदे मानत नाही. या संघटनेचा मूळ उद्देश भिल्ल समाजाला एकत्रित व संघटित करणे हा आहे. संघटना समाजाला महसुली स्टॅम्प दाखवून आदिवासी हे हिंदू नाहीत. त्यामुळे त्यांना त्यांचा कायदा लागू होत नाही, त्यांना वीज बिल भरण्याची, रेल्वे तिकीट काढण्याची गरज नाही. तसेच भारत सरकारचा कोणताही टॅक्स लागू नसल्याचे सांगितले जाते. या संघटनेचे कार्यकर्ते आम्हीच भारत सरकार असून मूलनिवासी आहोत. त्यामुळे आम्हाला प्रस्थापित सरकारचे नियम लागू नाहीत, असे सांगत असतात. वनविभाग, महसूल व पोलिस खात्यातील शासकीय कर्मचाऱ्यांना ते आपले नोकर समजतात. जनगणना जाती जातीनिहाय करावी असा त्यांचा आग्रह आहे. ब्रिटिशांनी श्री कुवर केशरसिंह यांना भारताचे खरे वारसदार नेमले होते व तेच खरे सरकार असल्याचा दावा एसी सरकारकडून कायम केला जातो. संघटनेच्या सदस्यांकडे असलेल्या ओळखपत्रावर कुवरसिंग यांचा फोटो असतो. सध्या केशर सिंग यांचा मुलगा अॅड रवींद्रसिंग महाराज हे सरकारचे प्रमुख असल्याचे मानले जाते. या संघटनेचे ‘हेवन्स लाईट अवर गाईड’ असे ब्रीदवाक्य आहे. या संघटनेचे सदस्य एकमेकांना नमस्कार करताना दोन्ही हाताच्या मुठी आवळून ‘आपकी जय’, असे एकमेकांना म्हणत असतात. ते आपले नाव सांगताना आधी एसी त्यानंतर नंतर आई वडिलांचे नाव सांगतात. स्थानिक स्तरावर किरकोळ स्वरूपात वर्गणी गोळा करून निधी उभारला जातो. प्रसंगी नंदुरबार मदत मिळत असल्याचा अंदाज आहे. संघटनेच्या कार्यकर्त्यांवर पुणे अमळनेर तालुक्यातील गावालगत असलेल्या संघटनेच्या लोकांनी करण्याचा प्रयत्न केल्याच्या कारणावरून दोन गटात वाद झाला होता यावेळी संघटनेच्या कार्यकर्त्यांनी आम्हाला मान्य नाही त्यांना धडा शिकवा पोलीस जखमी झाल्याने पोलिसांना गोळीबार करावा लागला होता 2012 रोजी घडलेल्या या घटनेमुळे अमळनेर तालुक्यात एकच खळबळ उडाली होती.

एसी सरकारचे कायदे

या समूहाचे शासक या नात्याने ते लाल दिव्याची गाडी वापरतात. या देशाचे आपण स्वतंत्र शासक असल्याचा यांचा दावा आहे. आपल्या स्वतंत्र दस्तांच्या आधारावर कौन्सिलिएशन समिती व्यवहार करते. दस्तऐवजांमध्ये स्वायत्त स्टॅम्प, चलनी नाणी आणि महसूल व मालकीबाबतची दस्त आहेत. एसी सरकारचे यांचे अनुयायी फक्त हेच दस्त आणि नियम मानतात. मातापित्यांना नमन म्हणून २ अंगठे छातीशी घेऊन ‘स्वकर्ता, पितु की जय’ असा नमस्कार निसर्गातील पंचमहाभूतांचे प्रतीक असलेल्या पंचशूळाचे प्रतीक मानतात. कर्ज घेत नाही, जमीन विकत नाही, शासकीय योजना वापरत नाहीत. पारंपरिक रूढी, रीतिरिवाज, कर्मकांड पाळत नाहीत. बाहेरील समाजाचे अन्य कोणताही जातधर्म, पंथ, कायदे, नियम ते मानत नाहीत. स्वकर्ता म्हणजे स्वशासन आणि फादरहूड म्हणजे बंधुभाव मानतात. संमेलनांमध्ये समाजाला नमन करून विवाह जाहीर केले जात असतात.

‘हेवन साइट अवर गाईड’ म्हणजे काय?

आदिवासींना हिंदू कोड आणि शारदा बिल लागू पडत नाही. आदिवासी हिंदू नाही हा तर धर्म आहे. आदिवासींना 2001 च्या जनगणनेत मध्ये समावेश करण्यात आलेला नाही आणि कोणत्याही कोडमध्ये देखील समावेश नाही. हिंदू-मुस्लीम सिख ईसाई, जैन, बौद्ध,पारसी यांच्याप्रमाणे आदिवासींना कोणतही कोड देण्यात आलेला नाही. आदिवासींसाठी कोणताही कोड अर्थात कायदा तयार करण्यात आलेला नाही. आदिवासी हिंदू नाही. कोणत्याही धर्माचा स्वीकार केलेला असेल तरी आदिवासी हे आदिवासीच राहणार. आदिवासी कोणत्याही धर्मात असेल तरी तो आदिवासीच असतो. त्याचा दर्जा तो गमावत नाही. आदिवासी किंवा आदिअनादि काळापासून रहिवाशी आहेत. त्यांना कोणत्या प्रकारचा टॅक्स कर कायदा लागू पडत नाही.

जळगावात एसी सरकाचे आगमन

2012 मध्ये सुरत भुसावळ रेल्वे पॅसेंजर मध्ये सती पतीच्या काही कार्यकर्त्यांनी उपद्रव केला होता. सुरत भुसावळ रेल्वे पॅसेंजर मध्ये काहीजण विनातिकीट प्रवास करीत होते. टीसीने यांच्याकडे तिकिटाची मागणी केली असता, आम्ही सतीपती सदस्य आहोत.आम्हाला टिकीट लागत नाही, म्हणून वाद घातला होता. याच घटनेपासून एसी सरकारचे जळगाव जिल्ह्यात आगमन झाले होते. आजच्या घडीला जळगाव जिल्ह्यातील अमळनेर व चोपडा तालुक्यातील काही गावांमध्ये एसी सरकार अर्थात सतीपतीचे कार्यकर्ते कार्यरत आहेत. आजच्या घडीला या संघटनेचे जिल्ह्यात कुठलेही कार्यालय नाही. परंतु धानोरा येथील सतिलाल हे जिल्ह्याचे नेते म्हणून ओळखले जातात. अमळनेरचे तत्कालीन आमदार साहेबराव पाटील यांनी याप्रकरणी अधिवेशनात आवाज उठविल्यानंतर तत्कालीन गृहमंत्री आर. आर. पाटील यांनी नाशिक विभागाचे पोलीस महानिरीक्षकांना एसी सरकारच्या प्रकरणात लक्ष घालून कारवाई करण्याच्या सूचना केल्या होत्या. विधानभवनातील बैठकीत आर.आर.आबा यांनी म्हटले होते की, अशाच कारणामुळे नक्षलवाद्यांचा प्रशासन व सामान्य जनतेला काय त्रास होत असतो, हे सर्वांना माहित आहे. भविष्यातील एसी सरकारचा हा प्रश्न अशाच प्रकारे डोईजड होऊ शकतो. एसी सरकार विरुद्ध कायद्याची कठोर अंमलबजावणी करा. शासनाच्या अतिक्रमित जागा त्याब्यात घ्या. देशात सरकार सक्षम असतांना दुसरे कुठलेही सरकारने डोकेवर काढायला नको.

एसी सरकारवर विधानसभेत चर्चा

अमळनेर तालुक्यात झाडी येथे झालेल्या आदिवासी व ग्रामस्थ यांच्यात झालेला संघर्ष आणि त्यासाठी पोलिसांना कराव्या लागलेल्या गोळीबाराच पडसाद महाराष्ट्राच्या विधानसभेतही उमटले होते. स्वतःला ए. सी. सरकार म्हणजेच स्वतंत्र नागरिक असे म्हणवणाऱ्या आदिवासींच्या कार्यपद्धतींवरील समस्यांबाबत औचित्याचा मुद्द्यावर अमळनेरचे तत्कालीन आमदार कृषीभूषण साहेबराव पाटील यांनी उपस्थित करून याकडे सरकारने गांभीर्याने लक्ष देण्याची विनंती केली होती. सभागृहात साहेबराव पाटील यांनी म्हटले होते की, जळगाव जिल्ह्यातील १७ गावांतील ए. सी. सरकारच्या कार्यपद्धतीवर काम सुरु आहे. १७ फेब्रुवारी २०११ रोजी जिल्हा नियोजन समिती, २९ जुलै २०११ रोजी साहेबराव पाटील यांनी अतारांकीत प्रश्नाच्या माध्यमातून विधानसभेत प्रश्न उपस्थित केले होते. ५ ऑगस्ट २०११ व पुन्हा बुधवारी औचित्याच्या माध्यमातून हा गंभीर प्रश्न पुन्हा उपस्थित केला गेला होता. साहेबराव पाटील यांनी अमळनेर मतदारसंघातील सातरी, डांगरी, झाडी, मारवड, वावडे, धानोरा आणि अन्य काही गावे अशा २० ते २५ गावांतील आदिवासी समाजातील नागरिक स्वातंत्र्योत्तर काळापासून सरकारच्या सुखसोई व मुलभूत सुविधांचा लाभ घेत असूनही सन २०१०च्या जनगणनेत सहभागी झाले नाहीत. आम्ही ए सी सरकार असून स्वतंत्र आहोत, असे सांगून हे आदिवासी नागरिक गावठाण व सरकारी जमिनीवर सामुदायिकरीत्या अतिक्रमण करतात. तसेच केंद्र सरकार व राज्यसरकार यांची व्यवस्था मान्य करीत नाहीत. या संदर्भात राज्य सरकारने गांभीर्याने लक्ष द्यावे, अशी विनंती पाटील यांनी औचित्याच्या मुद्द्यावर बोलताना केली होती.