photo credit : the wire
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी आणलेल्या नोटाबंदीनंतर भाजप नेत्यांच्या ताब्यात असलेल्या गुजरातमधील सहकारी बँकांमध्ये अवघ्या पाच दिवसात तब्बल 1300 करोड रुपये जमा झाले होते. यात भाजप अध्यक्ष अमित शहा संचालक असलेल्या अहमदाबाद जिल्हा बँकेत ७४५.५९ कोटी रुपये जमा झाल्याची बातमी गुरुवारी देशातील प्रमुख ऑनलाईन न्यूज पोर्टलवर प्रामुख्याने प्रसारित झाली. परंतु अवघ्या काही तासांतच कुठलेही कारण न देता ही बातमी जवळपास सर्वच प्रमुख दैनिकांच्या वेबसाईटवरून काढून टाकण्यात आलीय. विशेष म्हणजे की, असं पहिल्यांदा घडलेले नाही. या आधी देखील अनेक वेळेस भाजपा नेत्यांवर प्रश्न उपस्थित करणाऱ्या बातम्या कुठलेही स्पष्टीकरण न देता,दैनिकांनी आपल्या न्यूज पोर्टलवरून काढून टाकल्या आहेत. म्हणून माध्यमांवरील वाढता दबाव अधोरेखित होतोय आणि आजच्या घडीला माध्यमांची मुस्कटदाबी सर्वोच्च स्थानी असल्याचा होणारा आरोप स्वाभाविक वाटतोय.
मुंबईतील माहिती अधिकार कार्यकर्ते मनोरंजन रॉय यांनी माहिती अधिकाराअंतर्गत जिल्हा बँकांमध्ये किती नोटा जमा झाल्या याची माहिती विचारली होती. त्यानुसार अमित शहा अध्यक्ष असलेल्या अहमदाबाद जिल्हा बँकेत तब्बल ७४५.५९ कोटी रुपयांच्या जुन्या नोटा जमा झाल्याची माहिती रॉय यांना देण्यात आली होती. 8 नोव्हेंबर २०१६ रोजी नोटबंदी लागू झाली होती आणि १४ नोव्हेंबरला जाहीर करण्यात आले की, सहकारी बँकांमध्ये पैसे जमा केले जाणार नाहीत. म्हणजेच १० ते १४ नोव्हेंबर या पाचच दिवसांत हे ७४५.५९ कोटी रुपये जमा झाले होते.
भाजप अध्यक्ष अमित शहा यांच्या संदर्भातील हीच बातमी कुठलेही कारण न देता वेब पोर्टलवरून काढून घेण्याच्या निमित्ताने माध्यमांवर राजकीय दबंगगिरी टोकावर असल्याचे सिद्ध झालेय. ज्या जमान्यात ‘फेक न्यूज’ धडधडीतपणे व्हायरल केल्या जातात,त्याच काळात आरटीआय अंतर्गत मिळालेल्या खऱ्या माहितीवर आधारित बातमी तडका-फडकी काढून टाकण्यात येतेय. विविध दैनिकांच्या वेब साईटवर अमित शहा यांच्याशी संबंधित बातमीच्या लिंकवर सध्या क्लिक केल्यास एरर ४०४ दाखवीत आहेत. आजच्या घडीला अनेक मोठे मिडिया गृप काही निवडक उद्योजकांच्या ताब्यात आहेत. त्यामुळे प्रसार माध्यमांसाठी हा सर्वात वाईट काळ सुरु आहे,असे म्हटले तर चुकीचे ठरणार नाही.
नोटाबंदीनंतर भाजप नेत्यांच्या ताब्यात असलेल्या गुजरातमधील सहकारी बँकांमध्ये तब्बल १३०० कोटी झाले आहेत. त्यात भाजप अध्यक्ष अमित शहा संचालक असलेल्या अहमदाबाद जिल्हा बँकेत ७४५.५९ कोटी,भाजपचे माजी मंत्री श्रीशंकर चौधरी हे संचालक असलेल्या बनासकांठा जिल्हा बँकेत २९५.३० कोटी, उपमुख्यमंत्री नितीन पटेल यांच्या नियंत्रणात असलेल्या मेहसाना जिल्हा बँकेत २१४.४४ कोटी, भाजपचे माजी मंत्री दिलीपभाई संघानी अध्यक्ष असलेल्या अमरेली जिल्हा बँकेत २०५.३१ कोटी, भाजप आमदार अरुणसिंह राणा अध्यक्ष असलेल्या भरूच जिल्हा बँकेत ९८.८६ कोटी, भाजप आमदार सतीशभाई पटेल अध्यक्ष असलेल्या वडोदरा जिल्हा बँकेत ७६.३८ कोटी, माजी मंत्री जशाभाई जराड अध्यक्ष असलेल्या जुनागढ जिल्हा बँकेत ५९.९८ कोटी तसेच भाजपचे माजी खासदार गोपालसिंह सोलंकी यांचे नियंत्रण असलेल्या पंचमहाल जिल्हा बँकेत ३०.१२ कोटी रुपये जमा करण्यात आले आहेत. विशेष म्हणजे एवढी मोठी रक्कम अवघ्या पाच दिवसात मोजण्याची काय व्यवस्था होती हे फक्त बँकेचे अधिकारी व कर्मचारीच सांगू शकतील.
दुसरीकडे भाजपशी संबंधित नेत्यांच्या बातम्या याआधी देखील काढून टाकण्यात आल्याचा इतिहास आहे. त्यात भाजप अध्यक्ष अमित शहा यांच्या संपत्तीत ३०० पट वाढ झाल्याची बातमी जुलै 2017 मध्ये छापून आली होती. परंतु काही तासातच ऑनलाईन पोर्टलवरून काढून टाकण्यात आली होती. अशाच पद्धतीने तत्कालीन केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी यांनी जाहीर केलेल्या आपल्या प्रतिज्ञापत्रानुसार त्यांनी बी.कॉम पर्यंतचे शिक्षण पूर्ण केले नसल्याची बातमी देखील अनेक वेबसाईटवरून अचानक गायब झाली होती. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांची सर्वात महत्वाकांक्षी प्रधानमंत्री फसल विमा योजनेवर टीका करणारी बातमी छापण्यात आली होती. परंतु ही बातमीही न्यूज पोर्टलवर प्रसारित झाल्याच्या काही तासातच काढून टाकण्यात आली होती.
नोटबंदी आणि त्यातून जन्माला आलेल्या विविध अपत्यांचा अभ्यास मागील दोन वर्षापासून सर्वच भारतीय करताय. निर्णय योग्य आहे किंवा अयोग्य, त्याची अंमलबजावणी चांगली की वाईट, राजकीय फायदा कुणाला झाला? असे अनेक प्रश्न आजही वादग्रस्तच ठरतात. नोटबंदी चालू असतानाच, हा निर्णय भ्रष्टाचार,दहशतवादी, नक्सली यांचा बिमोड करण्यासाठी घेतला गेल्याचे सांगितले गेले होते. परंतु बँकिंग घोटाळे, जम्मू-काश्मीरमधील अतिरेकी कारवाया किंवा झारखंड, महाराष्ट्र आणि छत्तीसगड येथील नक्सलींचे उपद्रव लक्षात घेता, मोदी सरकारने नोटबंदीचे सांगितलेली कारणे आणि फायदे फोल ठरल्याचे कुणाच्याही लक्षात येईल.
8 नोव्हेंबर २०१६ रोजी नोटबंदी लागू झाल्यानंतर सहकारी बँकांमध्ये पैसे जमा केले जाणार नाहीत,असं १४ नोव्हेंबरला जाहीर करण्यात आले. या निर्णयावर टीका होऊ लागल्यानंतर जिल्हा स्तरावरील सहकारी बँका काही तरी मोठा घोळ करतील म्हणून हा निर्णय घेण्यात आल्याचे मोदी सरकारच्या समर्थकांकडून सांगण्यात येत होते. दुसरीकडे महाराष्ट्रातील अनेक जिल्हा बँकांनी त्या पाच दिवसात शेतकऱ्यांचे पैसे स्वीकारलेले होते. परंतु तरी देखील महाराष्ट्रातील २१ जिल्हा सहकारी बँकांचे पैसे अनेक महिने रिझर्व्ह बँकेने स्वीकारले नव्हते. आजच्या घडीला देखील महाराष्ट्रातील १० जिल्हा सहकारी बँक अशा आहेत की,ज्यांचे पैसे अद्यापही स्वीकारण्यात आलेले नाहीत. याचाच अर्थ गुजरातमधील शेतकरीच…शेतकरी आहे, व्यापारीच…व्यापारी आहे. देशातील अन्य राज्यांच्या तुलनेत गुजरातमधील प्रत्येक वर्ग विशेष महत्व ठेवतो,कारण पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि भाजप अध्यक्ष अमित शहा यांच्या गुजरातमध्ये हे सर्वजण राहतात.
