भाजपची सत्ता राज्यात आल्यानंतर ज्येष्ठता आणि अनुभव बघता एकनाथराव खडसे यांची मुख्यमंत्री पदी निवड होणार असे वाटत असतांना संघ परिवारातून देवेंद्र फडणवीस यांना बढती देण्यात आली आणि ते थेट राज्याचे मुख्यमंत्री झाले. अर्थात हे सर्व नियोजित होते.सत्ता स्थापनेनंतर खडसेंनी वेळोवेळी सरकारवर फडणवीसांपेक्षा त्यांची पकड घट्ट असल्याची दाखवण्याची एकही संधी सोडली नाही.त्यातूनच आज सरकारमध्ये दोन सत्ता केंद्र निर्माण झाली आहेत. दोघांपैकी एकाला बाजूला सारल्याशिवाय सरकार पाच वर्षे सुरळीत चालविणे अशक्य असल्याचे पक्षश्रेष्ठींच्या लक्षात आल्यामुळेच त्यांनी आता खडसेंना राज्यपाल करण्याचा डाव खेळला आहे.म्हणूनच त्याआधी जिल्ह्यातील खडसे यांच्या समर्थकांना विविध पदे देण्यात येत आहे.या निमित्ताने एक प्रकारे बंड उठूच न देण्याचा माईंड गेम भाजपकडून खेळला जात आहे.त्यासाठीच भाजपकडून खडसेंच्या समर्थकांना विविध पदे दिली जात असल्याचा अंदाज आहे.भविष्यात खडसे हे राज्यपाल पदावरून नाराज झाले तरी त्यांचे कट्टर समर्थक आवाज उठवू शकणार नाहीत.
काही दिवसांपूर्वी मुक्ताईनगर येथील मोहम्मद हुसेन खान (आमीर साहेब) यांची राज्य अल्पसंख्यांक आयोगाच्या अध्यक्षपदी निवड करण्यात आली. या गोष्टीला महिना उलटत नाही तोच खडसे यांचे कट्टर समर्थक आणि निकटवर्तीय म्हणून ओळखले जाणारे भाजपा जिल्हाध्यक्ष उदय वाघ यांच्या सौभाग्यवती तथा भाजप महिला आघाडीच्या प्रदेशाध्यक्ष स्मिता वाघ यांना विधानपरिषदेत उमेदवारी देण्यात आली.आगामी काळात आणखी काही महामंडळ सदस्य किंवा पक्षात विविध पदे ही खडसे यांच्या समर्थकांना मिळाली तर आश्चर्य वाटण्याचे कारण नाही. कारण संघ परिवारासह भाजपच्या श्रेष्ठींनी पध्दतशीरपणे खडसेंना भविष्यात एकटे पाडण्यासाठी या खेळी सुरु केल्या असल्याचे दिसते आहे.कारण जो पर्यंत खडसे राज्यात राहतील तो पर्यंत फडणवीस यांना त्याच्या पद्धतीने राज्य चालवता येणार नसल्याचे स्पष्ट आहे.आजही प्रशासनावर मुख्यमंत्र्यांपेक्षा खडसे यांचीच पकड अधीक आहे. वेळोवेळी ते स्पष्ट देखील झाले आहे.मग तो आयपीएस अधिकारींचा बदलीचा विषय असो की, विविध शासकीय निर्णय राबविणे,खडसे यांनी आपले वर्चस्व एवढ्या अडीच महिन्यापासून तरी अबाधित ठेवले हे कोणीही नाकारू शकत नाही. अर्थात या गोष्ठीसाठी खडसे यांचा अभ्यास आणि अनुभव देखील महत्वाचा ठरला आहे. जिल्ह्यात खडसे यांना शह देण्याची व्युहरचना मागील काही दिवसापासून जोर धरू लागली होती. यामुळे त्यांच्या वक्तव्यांवरून मीडियात पध्दतशीरपणे बातम्या पेरण्यात आल्या. त्या तुलनेत मात्र, इतर नेत्यांच्या अनेक वादग्रस्त व्यक्तव्यानंतर देखील त्यांना ‘सेफ झोन’ देण्यात आल्याचे अनेकवेळा स्पष्टरित्या दिसले. खडसे यांना बाजूला केल्यानंतर त्यांच्या जिल्ह्यातून मोठे बंड होण्याची शक्यता लक्षात घेता त्यांच्या समर्थकांना पदे द्यायची जेणे करून खडसे राज्यपालच्या मुद्द्यावरून नाराज झाले तरी,त्यांच्या बाजूने जिल्ह्यातून कोणी आवाज उठवू नये आणि भाजपात बहुजनांवर अन्याय होतो असा कोणताही मुद्दा प्रभावीरित्या कोणी मांडू शकू नये यासाठी स्मिता वाघ यांना विधानपरिषदेवर घेण्यात आल्याचे स्पष्ट दिसून येत आहे.
एकनाथ खडसे हे सुरुवातीपासून स्व.गोपीनाथ मुंडे यांच्या गटाचे महत्वाचे नेते मानले जातात.त्यामुळे खडसे बाजूला सारले गेल्यास हा मुंडे गटाला मोठा धक्का देखील असेल.त्यामुळे त्या गटातील प्रमुख नेते म्हणून ओळखले जाणारे नेते खडसे यांना साईड ट्रकला टाकण्यापूर्वी सर्व बाजूनी भाजपा पक्षश्रेष्ठी तट बंदी करून ठेवत आहे.त्यांची प्रत्येक मागणी पक्षांनी पूर्ण केली असा संदेश पद्धतशीर पणे राज्यासमोर मांडला जात आहे.त्यामुळे भविष्यात एकनाथ खडसे यांची अचानक राज्यपालपदी नियुक्ती करण्याची घोषणा झाली तर मला आश्चर्य वाटणार नाही.कारण पक्षांने त्यांचा सन्मानच केला यापद्धतीने सर्व चित्र रंगवून एका मास लीडरला अलगदपणे राजकारणातून बाजूला सारले जाईल. याचवेळी त्यांचे समर्थकही पदे मिळाल्याने ओरड करू शकणार नाही यासाठी मुख्यमंत्री फडणवीस यांची ही चतुर खेळी असल्याचे स्पष्ट आहे.
