तीन हजार 600 कोटींच्या ऑगस्टा वेस्टलँड व्हीव्हीआयपी हेलिकॉप्टर घोटाळ्याप्रकरणी भारतीय तपास यंत्रणाच्या रडारवर असणारा ब्रिटीश नागरिक क्रिश्चियन मिशेल याला बुधवारी मध्यरात्री भारतात आणण्यात आले आहे. खरं म्हणजे जानेवारी २०१८ मध्ये इटलीच्या न्यायालयाने या प्रकरणाचा निकाल देत मिशेलसह सर्व आरोपींना निर्दोष ठरवलेले आहे. एवढेच नव्हे तर, छत्तीसगढचे मुख्यमंत्री रमनसिंह यांचे सुपुत्र खासदार अभिषेक सिंह यांच्याविरुद्ध याच प्रकरणात दाखल करण्यात आलेली लाचखोरीची याचिका भारताच्या सुप्रीम कोर्टाने देखील फेटाळून लावलेली आहे. दुसरीकडे हवाई उंचीची जी अट बदलल्यामुळे ऑगस्टा वेस्टलँड कंपनीला फायदा झाला. ती अट तत्कालीन पंतप्रधान अटल बिहारी वाजपेयी यांच्या कार्यकाळात बदलल्याचा आरोप आहे. वाजपेयी यांचे मुख्य सचिव ब्रजेश मिश्रा यांच्या सूचनेवरूनच संरक्षण मंत्रालयाने 6000 मीटर उंचीची अट शिथिल करत 4500 मीटरवर आणली असल्याचे कॉंग्रेसचे म्हणणे आहे. त्यामुळे ख्रिश्चिअन मिशेलला भारतात आणून राजकीय आरोप-प्रत्यारोपांची सनसनी मालिका निर्माण होण्याखेरीज भारतीयांसमोर काही अन्य सत्य,तथ्य समोर येतील का? याबाबत शंका आहे. कारण सोनिया गांधी यांचा नाव घेण्यासाठी भारत सरकार मिशेलवर दबाव टाकत असल्याची ओरड कॉंग्रेसने सुरु केलीय, तर कॉंग्रेसच्या बड्या नेत्यांचे नाव आल्यामुळे माझ्या मुलाला गोवत असल्याचे रमणसिंह यांनी आधीच सांगून मोकळे झालेयेत. त्यामुळे तूर्त…वेलकम मिशेल बट सब घोडे बारा टके, हैं भाई !
कॉंग्रेस सरकारच्या कार्यकाळात हा घोटाळा घडल्यामुळे स्वाभाविकच त्यावेळची राजकीय किंवा प्रशासकीय मंडळी यात गुंतलेली असणे स्वाभाविक आहे. परंतु हेही लक्षात घेण्यासारखे आहे की, कॉंग्रेस सरकरानेच या प्रकरणात सीबीआयला चौकशीचे आदेश देत हा करार रद्द केला होता. कॉंग्रेसप्रमाणेच मोदी सरकार देखील राफेल प्रकरणात सीबीआयला चौकशी करण्याचे आदेश देण्याचे धाडस दाखवेल का? हेच आगामी काळात पाहणे औत्सुक्याचे ठरणार आहे.
हेलिकॉप्टर खरेदी घेण्याचे कारण
भारतात अतिमहत्वाच्या व्यक्तींसाठी वापरात असलेली पूर्वीची रशियन एमआय-8 ही होलिकॉप्टर कालबाह्य झाली होती. त्यामुळे भारताने इटलीच्या सरकारी मालकीच्या फिनमेकॅनिका या कंपनीची उपकंपनी असलेल्या ऑगस्टा वेस्टलँड या कंपनीकडून ‘एडब्ल्यू 101’ प्रकारातील 12 हेलिकॉप्टर खरेदी करण्याचा करार 2010 साली केला होता. हा व्यवहार झाला, त्यावेळी केंद्रात मनमोहन सिंह यांच्या नेतृत्त्वातील यूपीए सरकार होते. या करारातील 8 हेलिकॉप्टर राष्ट्रपती, पंतप्रधान आणि अन्य अतिमहत्त्वाच्या व्यक्तींच्या प्रवासासाठी तर 4 अन्य कारणांसाठी वापरली जाणार होती.
अट बदलल्यामुळेच ऑगस्टा वेस्टलँडला झाला फायदा
हेलिकॉप्टर खरेदीसाठी जाहीर करण्यात आलेल्या पहिल्या निविदांमध्ये 6000 मीटर उंचीवर काम करू शकतील अशी हेलिकॉप्टर हवी असल्याची अट घालण्यात आली होती. नंतर उंचीची ही अट अट शिथिल करून 4500 मीटरवर आणण्यात आली. त्यामुळे या स्पर्धेतील अमेरिकेच्या सिकोस्र्की कंपनीच्या ‘एस-92 सुपरहॉक’ हेलिकॉप्टरची संधी हुकली असा आरोप आहे. ही अटी बदलल्याने इटलीच्या ऑगस्टा वेस्टलँड कंपनीला फायदा झाला. त्यानंतरच या सौद्यापोटी माजी वायुसेना प्रमुख एस. पी. त्यागी यांच्यासह त्यांच्या तीन नातेवाईंकाना लाच दिल्याचा आरोप झाला. दरम्यान, संसदमध्ये कॉंग्रेसने आरोप केला होता की, तत्कालीन पंतप्रधान अटल बिहारी वाजपेयी यांच्या कार्यकाळात त्यांचे सचिव ब्रजेश मिश्रा यांच्या सूचनेवरूनच संरक्षण मंत्रालयाने 6000 मीटर उंचीची अट शिथिल करत 4500 मीटरवर आणली. तर 1999 मध्ये हेलिकॉप्टर खरेदीची चर्चा सुरु झाली. त्यानंतर अनेक प्रक्रियांमधून जात हा करार 2005 मध्ये पूर्ण झाल्याचे देखील म्हटले होते.
तत्कालीन संरक्षण मंत्र्यांकडून भ्रष्टाचार झाल्याचे कबूल
हेलिकॉप्टर खरेदीच्या व्यवहारात लाचखोरी झाल्याचे 2012 मध्ये समोर आल्यानंतर प्रचंड खळबळ उडाली होती. घोटाळ्यावरील गदारोळानंतर 2013 मध्ये तत्कालीन संरक्षण मंत्री ए के अँटोनी यांनी भ्रष्टाचार झाल्याचे कबूल करत, हा सौदाच रद्द केला होता. त्यानंतर फिनमेकॅनिका आणि ऑगस्टा वेस्टलँड कंपनीने भारताकडून हे कंत्राट मिळवण्यासाठी इटली व भारतात अनेकांना सुमारे 423 कोटी रुपयांची लाच दिल्याचा संशय व्यक्त करून इटलीच्या अ‍ॅटर्नी जनरल कार्यालयाने चौकशी केली होती. तर भारतीय तपास यंत्रणा सीबीआयने मार्च 2013 मध्ये 18 संशयितांविरोधात गुन्हा दाखल केला होता. परंतु हा करार रद्द करेपर्यंत करारातील 3 हेलिकॉप्टर भारताला मिळाली होती. परंतु भारताने तरी देखील कंपनीची अनामत रक्कम जप्त केली होती.
भारतात कोणाला लाच दिली हे अस्पष्ट
सुरुवातीला इटलीच्या कोर्टाने या संपूर्ण व्यवहारात 125 कोटी रुपयांची लाचखोरीचा प्रकार घडल्याचा ठपका ठेवला होता. एवढेच नव्हे तर, ऑगस्टा वेस्टलँड आणि ‘फिनमेक्कनिका’ या दोन्ही कंपन्यांच्या प्रमुखांनी लाच दिल्याप्रकरणी दोषी ठरविले होते. या कंपनीच्या प्रमुखाने या व्यवहारासाठी भारतात लाच दिल्याचाही आरोप होता. महत्त्वाचे म्हणजे भारतात कोणाला लाच दिली, हे अद्याप समोर आले नाही.परंतु ‘सिगनोरा गांधी’ नामक व्यक्तीचे नाव चर्चेत समोर आले होते. पण भाजपकडून थेट सोनिया गांधी यांच्यावर आरोप झाले होते. परंतु मी कुणाला घाबरत नाही, माझ्याकडे लपवण्यासारखंही काही नाही. भाजप सरकार दोन वर्षांपासून सत्तेत आहे त्यांनी चौकशी करावी, जेणेकरून सत्य सगळ्यासमोर येऊ द्या, असं आव्हानच सोनिया गांधी यांनी मोदी सरकारला २०१६ मध्ये दिले होते.
इटलीतील कोर्टाने सर्व आरोपींना ठरवलेय निर्दोष
ऑगस्टा वेस्टलँड हेलिकॉप्टर घोटाळा प्रकरणात इटलीतील मिलान कोर्टाने जानेवारी २०१८ मध्ये ऑगस्टा वेस्टलँड आणि फिनमेकॅनिका कंपनीचे माजी प्रमुख गिसेपी ओरसी, बिचोलिए क्रिश्चियन मिशेल, ऑगस्टा वेस्टलँडचे माजी उच्चाधिकारी गियूसेपे ओरसी आणि ब्रुनो स्पेगनोलिनी यांच्यासहीत सर्व आरोपींना निर्दोष ठरवले होते. आरोपींना पुराव्यांअभावी निर्दोष ठरवण्यात आल्याचे कोर्टाने म्हटले होते. भ्रष्टाचार झाल्याचे सिद्ध व्हावे, यासाठी लागणारे ठोस असे पुरावे नाहीत, असे कोर्टाने सांगितले होते. या व्यवहारामुळे भारताला नुकसान झाल्याचेही इटलीच्या कोर्टाकडून फेटाळण्यात आले होते.
मुख्यमंत्री रमणसिंह यांच्या पुत्रावर देखील लाचखोरीचा आरोप
जानेवारी २०१८ मध्ये ऑगस्टा वेस्टलँड हेलिकॉप्टर घोटाळा प्रकरणातील सर्व आरोपींची निर्दोष मुक्तता केलीय. इटली कोर्टाच्या निर्णयानंतर भारताच्या सर्वोच्च न्यायालयाने देखील अवघ्या एक महिन्यानंतर फेब्रुवारी २०१८ मध्ये या प्रकरणात मोठा निर्णय दिला. या निर्णयानुसार छत्तीसगढचे मुख्यमंत्री रमनसिंह यांचे सुपुत्र खासदार अभिषेक सिंह यांनी या करारात लाच स्वीकारल्याप्रकरणी दाखल असलेली याचिका फेटाळून लावली. न्या. आदर्श गोयल आणि न्या.उदय उमेश ललित यांनी याचिका फेटाळत त्यात कुठलेही तथ्थ्य नसल्याचे म्हटले होते. याचिकेत आरोप करण्यात आला होता की, जुलै २००८ मध्ये अभिषेक सिंहच्या नावावर ब्रिटिश वर्जिन आयलंड बँकेत खाते उघडण्यात आले होते. याच खात्यात लाचेची रक्कम देण्यात आली होती. एवढेच नव्हे तर पनामा पेपरमध्ये नाव समोर आल्यानंतर जेष्ठ वकील प्रशांत भूषण आणि जेष्ठ पत्रकार योगेंद्र यादव यांनी एका पत्रकार परिषदेत आरोप केला होता की, छत्तीसगढ सरकारने वेस्टलँड हेलिकॉप्टरसाठी ६५.७ लाख डॉलर दिले. तसेच त्यात १५.७ लाख डॉलर कमिशन म्हणून देण्यात आले. वास्तविक बघता १३ ते २६ लाख डॉलरमध्ये त्याच गुणवत्तेचे हेलिकॉप्टर मिळू शकत होते. तसेच पनामा पेपर्सनुसार मुख्यमंत्री रमणसिंह यांनी त्यांचे सुपुत्र खासदार अभिषेक सिंह यांचे नाव ब्रिटिश वर्जिन आयलंड बँकेत खाते असल्याचे म्हटले. एवढेच नव्हे तर, अभिषेक यांचे बँकेत खाते नव्हते तर, त्यांचे वडील यांचा पत्ता देणारा व्यक्ती कोण? असा सवाल देखील उपस्थित केला होता.
