तब्बल साडेचार वर्ष कथित घरकुल घोटाळ्यात कारागृहात राहिल्यामुळे जळगावातील राजकारण संपले असे विरोधकांना वाटत असतांनाच सुरेशदादांचा जामीन मंजूर झाला. त्यांचा जामीन मंजूर होताच जिल्ह्यातील राजकारणाचे कांगोरे बदलले आहेत. सुरेशदादा जळगावात पाय ठेवत नाही तोच ते विधानपरिषद निवडणूक लढतील असा अंदाज बांधायला सुरूवात झाली. परंतु कायद्यातील तांत्रीक अडचणी लक्षात घेता, सुरेशदादा विधानपरिषद लढण्याची रिस्क घेण्याची शक्यता कमीच आहे.
सुरेशदादांचा जामीन झाल्यानंतर त्यांचे राजकारणात पुर्नरागमन कशापद्धतीने होईल याविषयावर अनेक अंदाज बांधले जात असतांना काही उत्साहीत मंडळींनी ते विधानपरिषद निवडणूक लढतील. कान्याकोपर्‍यात जाहीर करायला सुरुवात करून टाकली. कारण जळगाव जिल्ह्यातील विधानपरिषदेचे विद्यमान आमदार गुरूमुख जगवाणी यांचा कार्यकाळ अवघ्या काही दिवसांचा शिल्लक आहे. सप्टेंबर अखेर किंवा ाथराव खडसे यांचे जिल्ह्यातील विरोधक एकत्र येत सुरेशदादा जैन यांना पुन्हा राजकारणात सक्रीय करण्यासाठी प्रयत्नशिल आहेत. यानिमित्ताने सुरेशदादांच्या खांद्यावर बंदूक ठेवून अनेकांना पुन्हा एकदा खडसेंवर निशाना साधायचा आहे परंतु खडसे हे सध्या पक्षापासून नाराज असल्यामुळे ते आगामी कोणत्याही निवडणुकीत सहभाग घेतील का? याबाबत शंकाच आहे. दुसरीकडे गतवेळेस विधानपरिषद बिनविरोध निघाल्यामुळे आर्थिक झळ बसलेल्या नगरसेवक व जि.प.सदस्यांचा आ.जगवाणी यांच्यावरील रोष आजही कायम आहे. राज्याच्या राजकारणाचा विचार केला तर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना खडसे जिल्ह्यातच गुंतलेले अधिक आवडतील. त्यामुळे त्यांच्याकडूनही गिरीश महाजनांच्या माध्यमातून सुरेशदादांना अप्रत्यक्ष बळ दिले जाण्याची शक्यता आहे कारण खडसे यांच्या राजीनाम्यानंतर शिवसेनेने फडवणीसांवर सुरेशदादांच्या जामीनासंदर्भात सरकार पक्षाने न्यायालयात मवाळ भूमिका घ्यावी, यासाठी दबाव वाढवायला सुरूवात केली होती अशी राज्याच्या राजकीय वर्तुळात चर्चा आहे. अखेर साडेचार वर्षानंतर राजकीय हाडवैरी असलेल्या एकनाथराव खडसे यांच्या वाढदिवसाच्या दिवशीच सुरेशदादांचा योगायोगाने जामीन मंजूर झाला. अर्थात खडसे विरोधी पक्षनेते आणि कॅबिनेट मंत्री असतांना त्यांनी सुरेशदादांना जामीन मिळू नये यासाठी कायदेशीर बाबींमध्ये त्रुटी राहू नयेत याची पुरेपुर काळजी घेतली होती. सुरेशदादांच्या मनात या गोष्टीचे शल्य असणे स्वभाविक आहे. त्यामुळे या दोघांमध्ये पुन्हा जुंपणार असचं काहीसं जिल्ह्यासह राज्याच्या राजकारणातील मंडळी अपेक्षीत धरून आहे. तशातच अवघ्या काही दिवसांवर जळगावची विधानपरिषद निवडणूक समोर आल्यामुळे या चर्चांना अधिकचे बळ मिळाले. गत विधानपरिषदेच्या निवडणुकीपासून या दोघांमध्ये राजकीय हाडवैर सुरु झाले. तब्बल सहा वर्षानंतर नियतीने पुन्हा एकदा या दोघांना त्याच निवडणुकीच्या तोंडावर सामोरासमोर आणले आहे. या निवडणुकीच्या निमित्ताने राजकीय वर्तुळ पूर्ण होणार का? याकडेच सर्वांचे लक्ष लागले आहे मात्र घरकुल घोटाळ्याचा निकाल पुढील २ महिन्यात अपेक्षीत आहे. भविष्यातील कायद्याच्या तांत्रीक अडचणी लक्षात घेता निकाल लागल्याशिवाय सुरेशदादा कोणतेही निवडणूक लढण्याची रिस्क घेण्याची शक्यता कमी आहे.
काय म्हणतो लोकप्रतिनिधी कायदा
लोकप्रतिनिधी कायदा १९५१ चे कलम ८ (३) नुसार एखादी व्यक्ती एखाद्या गुन्ह्यासाठी दोषी ठरली आणि त्याला २ वर्ष किंवा त्यापेक्षा अधिक कारावासाची शिक्षा सुनावण्यात आली आहे, अशी व्यक्ती निवडणूक लढण्यास अपात्र असते. सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार एखादी व्यक्ती दोषी ठरल्यानंतरही जामीनावर असेल आणि त्याच्या याचिकेवरील निकाल प्रलंबीत असेल तर अशी व्यक्ती देखील निवडणूक लढण्यास अपात्र आहे. मात्र ती व्यक्ती दोषी असल्याचा निर्णय राखीव ठेवण्यात आला असेल तर ती व्यक्ती निवडणूक लढू शकते. त्याच प्रकारे हा कायदा अस्तित्वात येण्याआधी ज्यांना दोन वर्षाची शिक्षा झाली असेल आणि ज्यांनी त्याविरोधात अपील केली असेल त्यांना मात्र यातून सुट देण्यात आली आहे. दरम्यान, लोकप्रतिनिधी कायदा १९५१ चे कलम ८ (४) नुसार एखाद्या खटल्यात लोकप्रतिनिधीला न्यायालयाने दोषी ठरविल्यानंतर तीन महिन्याच्या आत त्याने वरिष्ठ न्यायालयात अपील दाखल केले तर या खटल्याचा निकाल लागेपर्यंत ती व्यक्ती लोकप्रतिनिधी म्हणून राहू शकते. २०१३ मध्ये न्यायालयाने हे कलम रद्द करतांना म्हटले होते की, लोकप्रतिनिधीत्व अधिनियमाचे हे कलम घटनेच्या अनुच्छेद १४ मध्ये दिलेल्या समानतेच्या अधिकाराच्या निकषात बसत नाही. या निकालानंतर देशातील अनेक राजकारणींनी यावर कडवड प्रतिक्रीया दिल्या होत्या. दरम्यान, तांत्रीत बाबींचा फायदा घेवून लोकप्रतिनिधी आपल्यावरील कारवाई लांबवितात. त्याविरूद्ध आता याचिका सर्वोच्च न्यायालयात दाखल असून दोषी ठरल्याबरोबर सदस्यत्व तात्काळ का रद्द होत नाही त्यासाठी नव्याने अधिक सुचना काढण्याची गरज आहे का? असे प्रश्‍न न्यायालयाने सध्या उपस्थित केले आहे. यावर केंद्र सरकार लवकरच सर्वोच्च न्यायालयात आपले म्हणणे सादर करणार आहे.
घरकुल घोटाळ्याच्या निकालाकडे लक्ष
घरकुल घोटाळ्यात अटकेत असलेले प्रमुख संशयीत तथा मातब्बर नेते सुरेशदादा जैन जामीनावर बाहेर आल्यापासून या खटल्यातील हवा निघून गेल्याचे चित्र निर्माण केले जात आहे. वास्तविक बघता सर्व परिस्थिती लक्षात घेता यात काहीसे तथ्थ देखील जाणवत आहे.या खटल्याच्या निकालावर सुरेशदादा जैन, माजी पालकमंत्री गुलाबराव देवकर तसेच शहरातील अनेक आजी-माजी नगरसेवकांचे राजकीय भवितव्य अवलंबून आहे. निर्दोष न सुटल्यास किंवा दोन वर्षापेक्षा कमी शिक्षा न झाल्यास या मंडळींचे राजकीय जीवन जवळपास संपुष्टात येणार आहे. त्यामुळे घरकुल घोटाळ्याच्या निकालावर या सर्व संशयीतांचे राजकीय अस्तित्व अवलंबून आहे.
विधानपरिषदेचे संभाव्य उमेदवार
जिल्ह्यातील गत विधानपरिषद निवडणूक राज्यात गाजली होती. मनीष जैन आणि स्व.निखील खडसे यांच्यातील लढतीने जिल्ह्यासह राज्याच्या राजकारणाची दिशा बदलवली. या एका निवडणुकीमुळे अनेकांमध्ये हाडाचे राजकीय वैर निर्माण झाले. त्या निवडणुकीच्या वेळी पैशांचा अक्षरशः पाऊस पडला होता. परंतु या सहा वर्षाच्या कालखंडात अनेक गोष्टी बदलल्या आहेत. आजच्या घडीला विधान परिषदेसाठी आवश्यक असणारी आर्थिक आणि राजकीय स्थिती लक्षात घेता, भाजपकडून विद्यमान आमदार गुरुमुख जगवानी, राष्ट्रवादीकडून माजी आ.साहेबराव पाटील, माजी पालकमंत्री गुलाबराव देवकर यांचे चिरंजीव विशाल देवकर, शिवसेनेकडून माजी आमदार आर.ओ.तात्या पाटील हे उमेदवार असू शकतात. तर अमळनेरचे अपक्ष आमदार शिरीषदादा चौधरी यांचे मोठे बंधू डॉ.रवींद्र चौधरी हे अपक्ष किंवा भाजपकडून निवडणूक लढवून रंगत आणू शकता. दरम्यान, जलसंपदा मंत्री गिरीश महाजन यांच्या गटातून जळगावचे नगरसेवक ललित कोल्हे, कैलास सोनवणे किंवा भुसावळचे अनिल चौधरी यांचे नाव देखील ऐनवेळी समोर येवू शकते. सध्याची परिस्थिती लक्षात घेता विधानपरिषदेचे माजी आ.मनिषदादा जैन हे या निवडणुकीपासून लांब राहण्याची शक्यता अधिक आहे.
विष्यातील घडामोडी जळगाव जिल्हा साठी अनुकूल असो बस ….
नाथा भाऊ सांगतील ते उमेदवार विजयी होईल