जगातील स्कॉटलँड, अमेरिकेसारख्या देशातील पोलीसांप्रमाणे आता महाराष्ट्र पोलीसदेखील हायटेक झाले असून ठाणे अंमलदाराच्या टेबलावर आता स्टेशन डायरीऐवजी संगणक राहणार आहे. यासाठी सीसीटीएनएस (क्राईम, क्रिमीनल ट्रॅकींग नेटवर्क सिस्टिम) कार्यान्वित करण्यात आली आहे. गुन्ह्यांचा तपास व गुन्हेगारांचा छडा लावणारी ही यंत्रणा विकसित करण्यासाठी सरकारने दोन हजार कोटीची तरतूद केली आहे. संसदेच्या आर्थिक व्यवहार समितीने १९ जून २००९ रोजी या प्रकल्पाला मान्यता देत ऑगस्ट २००९ मध्ये प्रकल्पाच्या सॉफ्टवेअर डेव्हलपमेंटसाठी खाजगी कंपनींकडून निविदा मागविल्या होत्या. राज्यातच नव्हे तर संपुर्ण देशात ही प्रणाली कार्यान्वित करण्याचे काम सुरू झाले आहे. पोलीस स्थानकात गेल्यानंतर भलीमोठी स्टेशन डायरी व कागदांच्या गराड्यात बसलेला ठाणे अंमलदार ही संकल्पना आता कालबाह्य झाली असून ठाणे अंमलदाराच्या टेबलावर आता संगणक आले आहे. राज्यातील सर्व पोलीस स्थानके सीसीटीएनएस प्रणालीद्वारे जोडले गेले आहे. पोलीस स्थानकांमध्ये व्हीपीएन (वाईड पोलीस नेटवर्क) चे काम पुर्ण झाले आहे. त्यामुळे जळगाव जिल्ह्यातील सर्व पोलीस स्थानकामधील या प्रणालीद्वारे कनेक्टीव्हीटी सुरू झाली आहे.
काय आहे सीसीटीएनएस प्रणाली
गुन्हे आणि गुन्हेगारांच्या माग काढणारी यंत्रणा (सीसीटीएनएस) ही नेहमीच्या व नियोजित व संयुक्त एकात्मिक पोलीस कार्यपध्दतीपेक्षा नियोजित योजना आहे. भारत सरकारच्या ई-गव्हर्नन्सअंतर्गत हा प्रकल्प राबविला जात आहे. सातत्याने व प्रभावी पोलीसींग, तपास कार्यपध्दतीला प्रोत्साहन देण्यासाठी व्यापक व एकात्मिक यंत्रणा निर्माण करणे हा सीसीटीएनएसचा उद्देश आहे. त्यासाठी ई-गर्व्हनसची तत्वे वापरून राष्ट्रव्यापी पायाभूत जाळे उभारून व्यापक व बहुआयामी तसेच पायाभुत गुन्ह्याच्या तपासाची यंत्रणा तयार केली गेली आहे.
सीसीटीएनएस प्रणालीची उद्दीष्टे
पोलिसांची कार्यपध्दती लोकाभिमुख करणे आणि पोलीस ठाण्यांची कार्यपध्दती तंत्रसंपन्नतेने पारदर्शक करणे. आयसीटीच्या प्रभावी वापरातून पोलीससेवा जास्तीतजास्त लोककेंद्रीत करणे. नागरी पोलिस अधिकारी म्हणजे तपास अधिकार्‍यांना यंत्रसज्ज बनवत त्यांना माहिती व तंत्रासह अद्ययावत ठेवत गुन्हेगारांचा छडा लावणे अन् गुन्हेगारीचा माग काढण्यासाठी सज्ज ठेवणे. कायदा व सुव्यवस्था आणि वाहतुक व्यवस्थापनासारख्या विविध क्षेत्रात पोलिस कार्यपध्दती प्रभावी करणे.राज्ये/केंद्रशासित प्रदेश, जिल्हे, पोलीस ठाणे व अन्य यंत्रणांमधील माहितीची देवाण-घेवाण व संपर्क सातत्याने प्रभावी ठेवणे. पोलीस दलाच्या उत्कृष्ट व्यवस्थानासाठी वरिष्ठ पोलीस अधिकार्‍यांना सहकार्य देणे.न्यायालयांतील ्टल्यांसह गुन्ह्यांचा तपासाच्या प्रगतीवर लक्ष ठेवून आढावा घेणे.दस्ताऐवज व पुरावे नोंदणी आणि ती सुरक्षित सांभाळण्याच्या कामातील मानवी चुका व गलथानपणा नाहीसा करणे ही प्रमुख उद्दीष्ट्ये आहेत.
प्रत्येक कर्मचार्‍याला युझर आयडी व पासवर्ड
सीसीटीएनएस प्रणालीअंतर्गत काम करण्यासाठी प्रत्येक पोलीस कर्मचार्‍याला स्वतंत्र युझर आयडी व पासवर्ड दिला जाणार आहे. आजच्या घडीला जिल्ह्यातील सर्व ३१ पोलीस स्थानकाच्या प्रभारी अधिकार्‍यांचे युझर आयडी व पासवर्ड तयार करण्यात आले आहे. दुय्यम अधिकारी व कर्मचार्‍यांचे पासवर्ड ३० ऑगस्टपर्यंत प्राप्त होणार आहे. जिल्ह्यातील २९०० कर्मचार्‍यांपैकी १३५२ कर्मचार्‍यांचे व ४०० अधिकार्‍यांपैकी २९० अधिकार्‍यांची सीसीटीएनएसची ट्रेनिंग पुर्ण झाली आहे. यासाठी पोलीस मुख्यालयातील नभांगन हॉलमध्ये २० संगणकांची एक स्वतंत्र लॅब तयार करण्यात आली आहे.
सीसीटीएनएसचे फायदे
सीसीटीएनएस अर्थात क्राईम, क्रिमीनल ट्रॅकिंग नेटवर्क सिस्टीममुळे संपुर्ण राज्यातील पोलीस यंत्रणा एकमेकांच्या संपर्कात २४ तास राहणार आहे. राज्यातल्या कोणत्याही पोलीस स्थानकाच्या हद्दीत कुठलाही गुन्हा अथवा आरोपी अटक, चोरीचा कुठलाही मुद्देमाल जप्त करण्यासारख्या आदी महत्त्वपूर्ण माहिती ऑनलाईन फिडींग झाल्यानंतर राज्यातील कुठल्याही पोलीस स्थानकातील कर्मचार्‍यांला बसल्या जागेवर बघावयास मिळणार आहे. राज्यातील गुन्हेगारांच्या टोळ्या व सराईत गुन्हेगारांची संपुर्ण माहिती बसल्या जागेवर कोणत्याही पोलीस कर्मचार्‍याला बघता येणार आहे. पासपोर्ट किंवा इतर बाबींसाठी आवश्यक असलेली चारित्र्य पडताळणी याआधी अर्जदार राहत असलेल्या परिसराच्या पोलीस स्थानकाकडून दिली जात होती. त्यामुळे त्याच्याबाबतीत फक्त एकाच पोलीस स्टेशनचा अभिप्राय असायचा. परंतु आता याच्यापुढे सीसीटीएनएस प्रणालीमुळे अर्जदाराचे नाव टाकताच संपुर्ण राज्यात त्याच्यावर कुठे व कोणत्या स्वरूपाचे गुन्हे दाखल आहेत याची कुंडलीच समोर येणार आहे.
विप्रो इन्फोटेक आणि एलसीबी संगणक कक्ष
राज्यात सीसीटीएनएस प्रणाली संपुर्ण पोलीस स्थानकात कार्यान्वित करण्यासाठी विप्रो इन्फोटेक कंपनीसोबत करार झाला असून २०१२ पासून कामकाजाला सुरूवात झाली आहे. जळगाव जिल्ह्यात विप्रोचे एसपीओसी सुचीत कुरकरे व ट्रेनर गणेश पाटील हे कामकाज पाहत आहे. त्यांच्यासोबत एलसीबीचे संगणक कक्षातील श्रीकृष्ण पटवर्धन, चंद्रकांत पाटील, दिनेश बडगुजर, विजय पाटील, रविंद्र गिरासे, नरेंद्र वारूळे, प्रदिप पाटील, जयंत चौधरी हे काम करीत आहेत. या संपुर्ण प्रक्रीयेवर या प्रोजेक्टचे सुपरवायझरी अधिकारी म्हणून पोलीस अधिक्षक डॉ.जे.डी.सुपेकर, नोडल अधिकारी म्हणून अपर पोलीस अधिक्षक नंदकुमार ठाकूर व प्रोजेक्ट इनचार्ज अधिकारी म्हणून वरीष्ठ पो.नि. प्रभाकर रायते हे काम पाहत आहे.
कर्मचार्‍यांसमोरील अडचणी
सीसीटीएनएस ही आजच्या घडीला भारतातील पोलीस खात्याची अंतर्गत सर्वात अत्याधुनिक इंट्रानेट सिस्टीम आहे. अनेक पोलीस कर्मचार्‍यांना संगणकाचे ज्ञान नसल्यामुळे गुन्हे दाखल करणे, तपास, प्रॉपर्टी सिज/सर्च, अरेस्ट मेमो, फायनल चार्जशिट, मिसिंग यासारख्या दैनंदिन नोंदी संगणकावर टाईप करून ऑनलाईन फिड करतांना मोठी अडचण होणार आहे. या सिस्टीममध्ये गुगलच्या ऑफलाईन मराठी (युनिकोड) टायपिंगद्वारे सर्व फिड करावे लागणार आहे. या ऑफ लाईन टायपींगमध्ये इंग्रजीत टाईप केले की आपोआप त्याचे मराठीत भाषांतर होणार आहे. संगणकाच्यो आणि इंग्रजीच्या अपुर्ण ज्ञानामुळे कर्मचार्‍यांना मोठ्या त्रासाला या निमित्ताने सामारे जावे लागेल. विशेष म्हणजे सोयीने स्टेशन डायरी भरणे हा प्रकारदेखील आता बंद होईल. त्याचप्रकारे ठरवलेल्या ड्युटीच्या वेळेतच आपल्या युझर आयडी व पासवर्डने लॉगीन करणे बंधनकारक राहणार आहे.
या ठिकाणी आहेत सेंट्रल कंट्रोल पॅनल युनिट
सीसीटीएनएस या प्रणालीचे सेंट्रल युनिट हे दिल्ली येथील एनसीआरपीच्या कार्यालयात उभारण्यात आले आहे. महाराष्ट्राचे सेंट्रल कंट्रोल युनिट पुणे येथील सीआयडीच्या मुख्यालयात तर त्याचप्रकारे प्रत्येक जिल्ह्याचे कंट्रोल युनिट हे पोलीस मुख्यालयाच्या कार्यालयात राहणार आहे.
सीसीटीएनएस प्रणालीसाठी अत्याधुनिक सुविधा
राज्यातील विजेचा लंपडाव लक्षात घेता पोलीस स्थानकातील कामकाज कोणत्याही परिस्थितीत बंद पडू नये म्हणून प्रत्येक पोलीस स्थानकातील ठाणे अंमलदाराचे संगणक अविरत सुरू राहण्यासाठी इन्वर्हटर सुविधा देण्यात आली आहे. आपातकालीन परिस्थितीत इर्न्व्हटरच्या बॅटरी डाऊन झाल्यास स्वतंत्र जनरेटर देण्यात आले आहे. यामुळे पोलीस स्थानकातील कामकाज कोणत्याही परिस्थितीत बंद पडू शकत नाही, याची संपुर्ण काळजी घेण्यात आली आहे. या प्रणालीसाठी केंद्र शासनाकडून प्रत्येक राज्याला निधी उपलब्ध करून देण्यात आला आहे.
न्यायालयासोबत जुळणार सीसीटीएनएस प्रणाली
संपुर्ण राज्यातील पोलीस स्थानकातील कामकाज सीसीटीएनएस प्रणाली अंतर्गत सुरळीत सुरू झाल्यानंतर पुढील टप्प्यात राज्यातील संपुर्ण न्यायालयातदेखील ही यंत्रणा उभी करण्यात येणार आहे. त्यामुळे चार्जशीट, पुरावा व अन्य महत्वपूर्ण भलेमोठे कागदांचे गठ्ठे यापुढे पोलीस अधिकार्‍याला तयार करून न्यायालयात घेवून जाण्याची गरज राहणार नाही. न्यायाधिशांच्या संगणकावर गुन्ह्याशी संबिंधत संपुर्ण माहिती उपलब्ध राहणार आहे.
