सीबीआयची विश्वासर्हता संपुष्टात आणणारे कोण?

फोटो : आंतरमायाजालहून साभार

आजच्या घडीला पंतप्रधान नरेंद्र मोदी हे सीबीआयचा दुरुपयोग करू इच्छिताय,असा स्पष्ट संदेश जनतेत गेलाय. दुसरीकडे केंद्रीय दक्षता आयोग (सीवीसी) च्या बैठकीत सीबीआय प्रमुख अलोक वर्मा यांना हटविण्याच्या मोदींच्या निर्णयाच्या बाजूने मतदान करणारे सुप्रीम कोर्टाचे न्यायाधीश ए.के. सीकरी यांना केंद्र सरकारने सेवानिवृत्तीच्या काही महिने आधीच मोठे पद बहाल केले होते. परंतु मोठा वाद झाल्यानंतर न्या.सिकरी यांनी त्या पदाचा प्रस्ताव नुकताच फेटाळून लावलाय. दरम्यान, केंद्र सरकारकडून एका व्यक्तीच्या सेवानिवृत्ती पूर्वीच त्याच्या सन्मानाची तयारी करणे आणि दुसरीकडे सेवानिवृत्तीच्याच उंबरठयावर असलेल्या एका बड्या अधिकाऱ्याला अपमानित करून पायउतार करणे, या परस्पर विरोधी कृतीतून मोदी सरकार नौकशाहीमध्ये नेमका कोणता संदेश देऊ इच्छिते? या प्रश्नाचे उत्तर त्यांना द्यावेच लागणार आहे.

सीबीआयचे तत्कालीन प्रमुख अलोक वर्मा यांना भ्रष्टाचार आणि कामात बेशिस्त असल्याचे कारण देत मोदी सरकारने पदावरून हटवित अग्निशामक सेवा, नागरिक सुरक्षा आणि गृह रक्षक (होम गार्ड) चे महानिदेशक बनविले होते. परंतु ज्या अधिकाऱ्याला भ्रष्टाचारी म्हणून तुम्ही एका पदावरून काढताय,त्याच अधिकाऱ्याला दुसऱ्या पदावर का बसवताय? एवढेच काय त्या अधिकारीला सेवानिवृत्त होण्यासाठी असलेला अवघ्या २१ दिवसाची वाट देखील तुम्ही बघू शकत नाहीय. याचाच अर्थ तुम्हाला फक्त वर्मा यांना सीबीआयमधून बाहेर काढायचे होते. मग प्रश्न असा पडतो की, वर्मा नेमका कोणता निर्णय घेणार होते? वर्मा यांच्यापासून कुणाला आणि कोणता धोका होता? आज भले सर्वच जण गप्प असतील. परंतु भविष्यात याचे उत्तर खुद्द वर्मा यांनीच दिले तर आश्चर्य वाटायला नको.

मध्यरात्री एका अधिकाऱ्याला सक्तीच्या रजेवर पाठविणे. देशाच्या सर्वोच्च संस्थेचे सर्व संकेत पायदळी तुडवीणे, एकंदरीत सीबीआयला ताब्यात ठेवण्यासाठी पंतप्रधान मोदी जीवाचा इतका आटापिटा का केला?, हे प्रत्येक भारतीयाला जाणून घेण्याची इच्छा आहे. इंडियन एक्सप्रेसच्या एका वृत्तानुसार वर्मा यांच्या टेबलावर सात अशा फाईल होत्या, ज्यांनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्यासह अनेकांची झोप उडवलेली होती. दुसरीकडे देशातील सर्वश्रेष्ठ तपास पथक म्हणून ओळख असलेल्या या संस्थेच्या विश्वसनीयतेवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित करीत तीन राज्यांनी बंदी घातली आहे. तसेच इतर काही राज्येही बंदीच्या तयारीत आहेत. मुळात सीबीआय सारख्या संस्थेवर अविश्वास निर्माण होणे, हे देश हिताच्या दृष्टीने धोक्याचे आहे. देशात अराजकतेचे हे लक्षण असून इतिहासात सीबीआयमधील या वादाची काळ्या इतिहासात नोंद झालीय.

आलोक वर्मा आणि राकेश अस्थाना यांच्यामधील वाद चव्हाट्यावर आल्यानंतर मोदी सरकारने या दोघांवरही कारवाई करीत त्यांना सक्तीच्या रजेवर पाठवले होते. मात्र, आपल्यावर केलेली कारवाई अन्यायकारक असल्याचे सांगत वर्मा यांनी सुप्रीम कोर्टात धाव घेतली होती. त्यावर निकाल देताना कोर्टाने ही कारवाई बेकायदा असल्याचे सांगितले होते. त्यामुळे वर्मा पुन्हा आपल्या सीबीआयच्या प्रमुख पदावर विराजमान झाले होते. मात्र, त्यानंतर काही तासांतच केंद्र सरकारने त्यांची दुसऱ्या विभागात बदली केली. त्यानंतर सीबीआय देशाची सर्वात मोठी तपास यंत्रणा आहे. तिची स्वतंत्रता जपली पाहिजे, असं म्हणत सीबीआयचे प्रमुख अलोक वर्मा यांनी राजीनामा दिला. सर्वोच्च न्यायालयाने सन्मानाने वर्मा यांना सीबीआयचे प्रमुखपद बहाल केल्यानंतरही त्यांना पदावरून काढण्यात आले. विशेष म्हणजे आपली बाजू मांडण्याचा नैसर्गिक न्यायहक्क देखील त्यांना देण्यात आला नाही.

अलोक वर्मा यांचे म्हणणे का ऐकून घेण्यात आले नाही? याचे उत्तर पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांना आज नाही तर उद्या द्यावेच लागणार आहे. असंही मोदी फक्त त्यांच्याच ‘मन की बात’ करतात आणि ऐकतात. दुसऱ्यांचे ऐकून घेण्यात त्यांना रसच नसतो, हे सर्वोच्च न्यायालायचे निवृत्त न्यायाधीश ए.के.पटनायक यांच्या बोलण्यात लक्षात येते. सीबीआयचे विशेष संचालक राकेश अस्थाना यांनी केलेल्या तक्रारीवर सर्व चौकशी करण्यात आली. परंतु आलोक वर्मा यांच्या विरोधात कुठलाही भ्रष्टाचाराचा पुरावा सापडला नाही. सीव्हीसी अहवालातून जो निष्कर्ष काढण्यात आला आहे त्याता माझा कुठेही सहभाग नाही हे मी माझ्या अहवालात म्हटले आहे,. एवढेच नव्हे तर, केंद्रीय दक्षता आयोगाने म्हटले म्हणून तो अंतिम शब्द असू शकत नाही असे सर्वोच्च न्यायालायचे निवृत्त न्यायाधीश ए.के.पटनायक यांच्या या म्हणण्याकडे साफ दुर्लक्ष करण्यात आलेय. असो…परंतु यातून वर्मांना हटवण्याचा निर्णय घाईगडबडीत घेतला गेल्याचे देशासमोर उघड झाले आहे.

इंडियन एक्सप्रेसच्या वृत्तानुसार मोदी यांची झोप उडविणाऱ्या राफेलसह सीबीआय प्रमुख वर्मा यांच्या टेबलावर स्वाक्षरीसाठी मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया प्रकरण ,न्यायमूर्ती एस.एन. शुक्ला प्रकरण, वित्त आणि राजस्व सचिव हंसमुख अधिया प्रकरण,कोळसा खदान घोटाळा,नौकरी लाच प्रकरण,संदेसरा आणि स्टर्लिंग बायोटेक प्रकरण या फाईली होत्या. यातील राफेल प्रकरणी भाजपा नेता यशवंत सिन्हा, अरुण शौरी आणि वरिष्ठ वकील प्रशांत भूषण यांनी तब्बल 132 पानाची तक्रार सीबीआय प्रमुख अलोक वर्मा यांच्याकडे दिल्यानंतर केंद्र सरकारच्या एका गोटात प्रचंड खळबळ उडाली होती. खरं म्हणजे येथूनच वर्मा यांना हटविण्याच्या हालचाली सुरु झाल्या होत्या. मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया प्रकरणात देशातील न्याय व्यवस्थेशी संबंधीत अनेक मोठ्या लोकांची चौकशी सुरु होती. तर संदेसरा आणि स्टर्लिंग बायोटेक प्रकरणात सीबीआईचे विशेष संचालक राकेश अस्थाना यांच्या सहभागाची चौकशी सुरु होती. काही फाईलींवर तर फक्त वर्मा यांची स्वाक्षरीच बाकी होती. मुळात वरील सर्वच प्रकरण गंभीर स्वरुपाची असल्यामुळे सोयीच्या माणसाच्या हातात सर्व चाब्या असणे,हे कोणत्याही सरकारला वाटणे स्वाभाविक आहे. परंतु त्यासाठी सीबीआयची प्रतिमा मलीन होईल,असे निर्णय घेणे कितपत योग्य आहे?

ए.के. सीकरी सुप्रीम कोर्टाचे दूसरे वरिष्ठ न्यायाधीश असून सिवीसी (केंद्रीय दक्षता आयोग)चे सदस्य आहेत. सिकरी यांच्या एका मतामुळेच अलोक वर्मा यांना पदावरून पायउतार व्हावे लागले होते. तसेच कर्नाटकमधील राजकीय वादाची सुनावणी देखील सिकरी यांच्या समोरच झाली होती. सीबीआय प्रमुख अलोक वर्मा यांची सुनावणी कोर्टात सुनावणी सुरु असतांनाच सुप्रीम कोर्टाचे वकील ए.के.सिकरी यांना लंडनस्थित राष्ट्रमंडळ सचिवालय पंचायती ट्रिब्यूनल (सीएसएटी) मध्ये अध्यक्ष पदासाठी नामनिर्देशन करण्यात आले होते. विदेश मंत्रालयाच्या सूत्रांनी ‘द वायर’ कडे या वृत्ताला दुजोरा दिला आहे. मुळात सिकरी यांना मिळालेले पद हा निव्वळ योगायोग कसा समजला जाऊ शकतो? हा प्रश्न उपस्थिती होणे स्वाभाविक आहे.

सीबीआय सारख्या संस्थेचा आता केवळ राजकारणासाठी वापर केला जात असल्याचे म्हणत गेल्या वर्षी ऑक्टोबरमध्ये सर्वात आधी आंध्र प्रदेशचे मुख्यमंत्री चंद्राबाबू नायडू यांनी आपल्या राज्यात सीबीआयला छापे टाकण्यास तसेच एखाद्या प्रकरणाचा तपास करण्यावर बंदी घातली होती. त्यानंतर पश्चिम बंगालच्या मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी यांनीही सीबीआयवर बंदी घातली होती. यात आता छत्तीसगड सरकारची नव्याने भर पडली असून सीबीआयने तपास करावा तसेच छापा टाकावा यासाठीची आधीपासूनच असलेली परवानगी पुन्हा मागे घेतली आहे. याचाच अर्थ सीबीआयचा दुरुपयोग करून त्रास दिला जाऊ शकतो, याची जाणीव विरोधी पक्षातील नेत्यांना झाली असावी. मुळात राजकीय स्वार्थासाठी सीबीआयचा गैरवापर होण्याचा आरोप नवीन नाहीय. परंतु यावेळी नैतिकतेच्या सर्व पातळ्या ओलांडल्या गेल्या आहेत,हे कुणीही नाकारू शकत नाही. त्यामुळे सीबीआयची विश्वासाहर्ता संपुष्टात आणणारे कोण?, हे आज देशासमोर उघड झालेय.