सलमान, याकुब आणि बेगडे देशप्रेमी…!

सलमान खानने केलेल्या वादग्रस्त ट्वीटनंतर अवघ्या काही तासात देशातले वातावरण ढवळून निघाले,एरवी मोठमोठ्या मुद्द्यांवर गप्प बसणार्यां मधील देशभक्त अचानक जागा झाला.त्यांच्यातला हा देशभक्त फक्त खान,पठाण अशी आडनाव असणाऱ्या लोकांनी काही मत मांडल्यावरच का जागा होतो,हे काही कळायला मार्ग नाही.गोध्रा हत्याकांड,बाबरी मशीद पडल्यानंतर उसळलेल्या दंगलीतील दोषीबाबत बोलायला हि लोक याच तडपेने का समोर का येत नाही ?

आता सलमानने नवीन ट्वीट करून होत असलेल्या वादावर खुलासा करत वादावर पडदा टाकला आहे.परंतु आता 1993च्या बॉम्बस्फोट प्रकरणी दोषी असलेल्या याकूब मेमनची फाशी रद्द करण्याबाबत राष्ट्रपतींना लिहिलेल्या पत्राखाली २९१ दिग्गजांनी स्वाक्षरी केली असून यामध्ये भाजप खासदार शत्रुघ्न सिन्हा,माकप खासदार सीताराम येचुरी, चित्रपट निर्माते महेश भट्ट, अभिनेता नसिरुद्दीन शाह, ज्येष्ठ कायदेतज्ञ राम जेठमलानी, माकप नेत्या वृंदा करात,सीताराम येचुरी,राष्ट्रवादीचे मजीद मेमन,कॉंग्रेसचे मणिशंकर अय्यर यांच्यासह अनेक दिग्गजांचा समावेश असल्याचे कळते. सलमान खानच्या ट्वीटचा थेट देशभक्तीशी संबंध जोडणारी मंडळीची आता या लोकांबाबत येणाऱ्या प्रतिक्रियेची वाट बघतोय…या लोकांच्या देशभक्तीवर बोलायला आता पटकन का पुढे येत नाही कुणी ? मी सलमान खानची बाजू घेत आहे अस कुणीही समजू नये;ज्या विषयातील आपल्याला माहिती नाही, त्यावर भावनेच्या भरात बोलणे योग्य नाही.त्याने केलेले ट्वीट हे समर्थनीय नाहीच.परंतु मुस्लीम असणाऱ्या कुठल्याही व्यक्तीने एखाद विषयावर आपले मत मांडले तर त्याचा संदर्भ थेट देशभक्तीशी जोडणे कितपत योग्य आहे? वरील लोकांप्रमाणे सलमान खानला देखील या देशाचा नागरिक म्हणून आपले मत मांडण्याचा अधिकार आहे ना ! दुसरीकडे मालेगाव स्फोटातील प्रमुख संशयित साध्वी प्रज्ञा यांची बाजू घेवून अनेक जण बोलतात त्यांना हा देशभक्ती किवा देशद्रोहचा नियम का लागू होत नाही? याचे उत्तर देखील या कथित देशभक्तांनी दिले तर बरे होईल.कारण विनाकारण कुठल्याही विषयाला जाती-धर्माचा रंग देवून देशातील धार्मिक सलोख्याचे वातावरण गढूळ करणाऱ्यांचे देशप्रेम हे बेगडीच आहे.सर्वोच्च न्यायालयाने संपूर्ण कायदेशीर प्रक्रिया राबवून याकुबला आपले निर्दोषत्व सिद्ध करण्यासाठी पूर्ण संधी दिली होती.बचाव पक्षाची संपूर्ण बाजू ऐकूनच न्यायालयाने निकाल दिला असेल,त्यामुळे त्या निर्णयावर शंका उपस्थित करणे चुकीचे आहे.राहीला विषय याकुबला देण्यात येणाऱ्या फाशीचा त्यावर अनेकांची मते वेगवेगळी असू शकतात.याकुबला फाशी दिली नाही तर,जागतिक पातळीवर चुकीचा संदेश जाईल या मताशी देखील अनेक जण सहमत नसतील, कारण याच देशात माजी पंतप्रधान राजीव गांधी यांच्या मारेकर्यांना अद्याप फाशी देण्यात आलेली नाही. अशा गुन्हेगारांच्या शिक्षेवर अंमलबजावणीबाबत देशात सुरुवातीपासून कठोर धोरण जर असते तर निश्चीत जागतिक पातळींवर चुकीचा संदेश जातो असे आपल्याला म्हणण्याची गरज पडली नसती.राहीला प्रश्न याकुबच्या फाशीचा,ही फाशी एवढी हायप्रोफाईल का बनविण्यात येत आहे.याआधी अफजल गुरु,कसाब सारख्या कुख्यात दहशदवादीना देखील फासावर लटकाविण्यात आले त्यावेळी
मात्र,कमालीची गुप्तता पाळली गेली.परंतु आता याकुबच्या फाशीची तारीख सांगून देशातील वातावरण मुद्दाम गढूळ केले जात असल्याची शक्यता नाकारता येवू शकत नाही. केंद्र सरकारचा मुळात याप्रकरणात हेतू गढूळ असल्याचे जाणवत आहे.संवेदनशील मुद्दा असल्याचे माहित असून देखील तारीख जाहीर करून देशात विनाकारण चर्चा घडवून आणण्याचा सरकारचा उद्देश बिहारच्या निवडणुका आणि सध्या ललित मोदी,व्यापम घोटाळा आणि अन्य भ्रष्टाचाराच्या मुद्द्यावरून देशातील लोकांचे लक्ष वळविण्यासाठीच आहे, असे म्हटले तर चुकीचे ठरणार नाही. अन्यथा याकुबची फाशी एवढी हायप्रोफाईल केली गेली नसती.मुंबई साखळी स्फोटात अनेक निष्पाप लोक मारली गेली त्यामुळे यातील दोषींना शिक्षा झालीच पाहिजे परंतु मुंबई स्फोटाप्रमाणेच गोध्रा हत्याकांड,बाबरी मशीद पडल्यानंतर उसळलेल्या दंगलीत देखील मुंबई स्फोटाप्रमाणे कमी अधिक प्रमाणात अनेकांचा जीव गेला आहे.व्यापम घोटाळा व आसाराम महाराज यांच्या प्रकरणात आता पर्यंत मेलेली शेकडो लोक निष्पाप नव्हती का ? ज्यांनी हे कृत्य केले ते देशद्रोह नाही का ? याप्रकरणातील दोषींना फाशी का नाही ? फाशी जाऊ द्या हो…त्यांच्यावरचे साधे दोष सिद्ध करण्यात सरकार अपयशी ठरते आहे.त्यामुळे याकुबची फाशी सरकार आणि विरोधक यांच्यासाठी फक्त आपापल्या सोयीच्या राजकारणासाठी याकुबची फाशी चघळण्याचा एक विषय ठरत आहे.ओवेसीला पाकिस्तानात जा सांगणारे भाजप खासदार शत्रुघ्न सिन्हा,माकप खासदार सीताराम येचुरी, चित्रपट निर्माते महेश भट्ट,जेष्ठ कायदेतज्ञ राम जेठमलानी यांना कोणत्या देशात जाण्याचा सल्ला देतील हे देखील पटकन सांगून टाकावे.कारण जाती-धर्माच्या नावावर कुणाला देशभक्त असण्याचे किवा नसण्याचे प्रमाणपत्र आपण नाही देवू शकत.असे फुकटे प्रमाणपत्र देण्याचा आपल्याला काय अधिकार आहे.त्यासाठी आपल्या देशाची न्यायव्यवस्था सक्षम आहे हे या लोकांनी लक्षात घ्यावे.