केंद्र सरकारने न्यायालयाच्या सुचनेनुसार समान नागरी कायद्यासंदर्भात सध्या नागरीकांची मते जाणून घेण्यास सुरूवात केली आहे. समान नागरी कायदा म्हटला म्हणजे सर्वाधिक भिती ही देशातील दलित आणि मुस्लीम समाजामध्ये निर्माण होते. कारण राज्यकर्त्यांनी आपआपल्या जाती-धर्माची मक्तेदारी कायम राहावी, म्हणून या कायद्याविषयी प्रचंड गैरसमज निर्माण करून ठेवले आहेत. समान नागरी कायदा लागू झाल्यास दलितांचे विशेष हक्क, अधिकार आणि आरक्षण संपुष्टात येईल, मुस्लीम समुदायास कुराण व्यतिरिक्त इतर कायद्यांच्या चौकटीत बांधले जाईल तसेच हा कायदा लागू झाल्यास हिंदुत्ववाद्यांचे राजकीय वर्चस्व निर्माण होईल, असा प्रमुख समज दलित व मुस्लीम समाजात आहे. किंबहुना आजही या समुदायांना आपली ‘वोट बँक’ समजणार्‍या पक्षांकडून तसे वातावरण निर्माण केले जाते. त्यामुळे मागील ५० वर्षात जेव्हा-केव्हाही समान नागरी कायद्याची चाचपणी केली जाते त्यावेळेस या दोन्ही समुदायामध्ये भीतीचे वातावरण निर्माण होते. वास्तविक बघता डॉ.बाबासाहेब आंबेडकर आणि मुस्लीम सुधारणावादी नेते हमीद दलवाई हे दोघे महान नेते समान नागरी कायद्यासाठी आग्रही होते, हा इतिहास सोयीस्करपणे या दोन्ही समुदायासमोर येवू दिला जात नाही.
समान नागरी कायदा म्हणजे काय?
समान नागरी कायदा म्हणजे आपल्या देशातील हिंदू, मुस्लीम, शिख, पारसी, बौद्ध यासह सर्व धर्मीयांसाठी घटस्फोट, पोटगी, वारस हक्क, दत्तक विधान यासारख्या गोष्टींसाठी सर्वांना एकच कायदा असणे. आपल्या देशात आज भारतीय दंड संविधान स्वातंत्र्यपूर्व काळापासून सुरू आहे. भारतीय दंड संविधानानुसार गुन्हा करणार्‍याची जात, धर्म किंवा पंथ विचारात न घेता, गुन्ह्याच्या स्वरूपावरून गुन्हेगाराला शिक्षा देण्यात येते. एक प्रकारे भारतीय दंड संविधान (आयपीसी) मध्ये समान नागरी कायद्याची मुलतत्वे पाळली जातात. कारण गुन्हेगाराला त्याच्या जाती-धर्माच्या नियमाप्रमाणे नव्हे तर भारतीय दंड संविधानानुसार शिक्षा दिली जाते.
दलित व मुस्लीम समाजातील गैरसमज
समान नागरी कायद्याकडे राजकीय गणिताच्या दृष्टीने पाहण्यात आल्यामुळे या कायद्याबद्दल दलित व मुस्लीम समाजामध्ये प्रचंड गैरसमज आहे. समान नागरी कायदा लागू झाल्यास दलितांना असणार्‍या विशेष सवलती, आरक्षण आणि कायद्याचे संरक्षण संपुष्टात येईल, हा सर्वात मोठा गैरसमज आजही बहुतांश दलित बांधवांमध्ये आहे. वास्तविक बघता हा गैरसमज पद्धतशीरपणे त्यांच्या मनात रूजविण्यात आला आहे. सुरूवातीच्या काळापासून समान नागरी कायद्याला भाजपा व संघ परिवाराने लावून धरले आहे. या दोन्ही संघटनेच्या कट्टर हिंदुत्ववादी असलेल्या प्रतिमेचा दलित समाजात गैरसमज निर्माण करण्यासाठी पुरेपूर उपयोग करण्यात आला. हे हिंदूंच्या वर्चस्वाचे व कुराणातील मुलभूत तत्वांना नष्ट करण्याचे राजकारण असल्याचे मुस्लीम बांधवांच्या मनावर देखील पद्धतशीरपणे बिंबवण्यात आले आहे. अर्थात याला आता कट्टरतावादाची जोड लाभल्यामुळे हे गैरसमज अधिक दृढ होत चालले आहे. वास्तविक बघता आज जगातील अनेक मुस्लीम राष्ट्रांनी कालानुरूप बदल स्विकारले आहेत. आज आपल्या देशात मुस्लीम समाजातील महिला उघडपणे एकतर्फी तलाकच्या विरोधात आहे. स्त्रियांच्या हक्कासाठी लढणार्‍या अनेक संघटनांनी या एकतर्फी तलाकच्या विरोधात न्यायालयात याचिका दाखल केल्या आहेत. मुस्लीम समाजातील सुधारणावादी नेते हमीद दलवाई यांनी १९६६ मध्ये तत्कालीन मुख्यमंत्र्यांकडे मुस्लीम महिलांचा मोर्चा नेत समान नागरी कायद्याची मागणी केली होती. वास्तविक बघता कुठल्याही धर्मातील स्त्रीला एकतर्फी घटस्फोट हा कधीही मान्य असूच शकत नाही. इतिहासात लक्ष घातले असता दिसते की, घटना समितीच्या बैठकीत डॉ.बाबासाहेब आंबेडकरांनी समान नागरी कायदा लागू करण्यासाठी खूप प्रयत्न केले. परंतु त्यावेळी धार्मिक कट्टरतावाद्यांनी त्यांना विरोध केला. मध्यप्रदेशात १९८५ मध्ये शाहबानो नामक महिलेला तिच्या पतीने मुस्लीम कायद्यानुसार घटस्फोट दिला होता. या विरोधात तिने मध्यप्रदेश उच्च न्यायालयात दावा दाखल केला होता. न्यायालयाने फौजदारी प्रक्रियेतील कलम १२५ चा आधार घेत शाहबानोच्या बाजूने निर्णय दिला. याच वेळी ऑल इंडिया पर्सनल लॉ बोर्ड व जमाते इस्लामीसारख्या संघटना सर्वोच न्यायालयातही मध्यप्रदेश उच्च न्यायालयाचा निर्णय कायम राहिला. याप्रकरणात मुस्लीम प्रतिगामी संघटनांनी रस्त्यावर उतरत राजकारण सुरू केले. तत्कालीन पंतप्रधान राजीव गांधी यांनी या संघटनांच्या दबावाला बळी जात घटना दुरूस्ती करून सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयाला बगल दिली. तेव्हापासूनच आपल्या देशात समान नागरी कायदा हा वादग्रस्तच विषय ठरला आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने ऑक्टोबर २०१५ मध्ये केंद्र सरकारला बजावले होते की, नोव्हेंबर २०१५च्या पहिल्या आठवड्यापर्यंत देशात समान नागरी कायदा आणण्याच्या दिशेने सरकारने काय प्रयत्न केले, याचे तपशील न्यायालयासमोर सादर करावेत. त्यानंतर गुजरात उच्च न्यायालयानेही नोव्हेंबर २०१५ मध्ये म्हटले होते की, भारताने आधुनिक पुरोगामी विचारसरणीच्या आधारावर मुस्लिम समाजातील बहुपत्नीत्वाची प्रथा रद्द करत समान नागरी कायद्याची अंमलबजावणी केली पाहिजे. जानेवारी १९५० पासून आजपर्यंत समान नागरी कायद्याच्या दिशेने कोणत्याही सरकारने कुठलेही प्रयत्न केले नाहीत. परंतु आता सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशानंतर मोदी सरकारने देशातील नागरिकांची मते मागवायला सुरुवात केली आहे. त्यामुळे देशातील मुस्लीम समुदायातील कट्टरतावादी संघटनांनी विरोध करायला सुरुवात केली आहे तर दुसरीकडे अनेक मुस्लीम महिला संघटनांनी बहुपत्नीत्व आणि तोंडी तलाकच्या प्रथेविरोधात आक्रमक भूमिका घेतली आहे.
समान नागरी कायद्याची गरज
आपल्या देशात हजारो वर्षापासून एकत्र राहत आहे. प्रत्येक धर्मीय आपआपल्या धर्माच्या नियमाप्रमाणे आपल्या परंपरा व कायदे पाळत जीवन जगत आहे. परंतु मानवी मूल्यांचा, विशेषत: स्त्रियांचे मुलभूत अधिकार अबाधित राखण्यासाठी समान नागरी कायदा आवश्यक आहे. आजच्या घडीला हिंदू व्यक्तीला एकच लग्न करण्याची मुभा आहे. तर दुसरीकडे मुस्लीम व्यक्ती एकाच वेळी चार वेगवेगळ्या स्त्रियांसोबत लग्न करून संसार करू शकतो. हिंदू धर्मातील घटस्फोटाची तरतूद किचकट तर मुस्लीम धर्मात अवघ्या तीन वेळेस ‘तलाक-तलाक-तलाक’ म्हटले की, संबंधित स्त्रीबद्दलचे त्याचे सर्व दायित्व संपते. हिंदू धर्मातील दत्तक विधान, वारस हक्क प्रकरणात न्यायालयातील अनुभव बघितला तर त्यातील न्यायाचे प्रमाण अत्यल्प आहे. ख्रिस्ती(पारसी) घटस्फोट विषयकचे नियम हे हिंदू कायद्यापेक्षा अधिक किचकट आहे. समान नागरी कायद्यामुळे विवाह, घटस्फोट, वारस हक्क आणि पोटगीबाबत देशातील सर्वच धर्मीयांना एकच कायदा लागू होईल. अशा पद्धतीचा कायदा आज गोव्यात लागू आहे. त्याठिकाणी योग्य पद्धतीने अंमलबजावणी देखील सुरू आहे. आज मुस्लीम पर्सनल लॉ प्रमाणे बौद्धधर्मीयदेखील व्यक्तीगत कायद्याची मागणी करू शकतो. कारण बौद्ध असतांना त्यांना हिंदू कायदा लागू आहे.देशात भारतीय दंड संविधानाप्रमाणे फौजदारी व दिवाणी अशा स्वरूपाचे गुन्हे आहे. त्यानुसार सर्व देशातील सर्व जाती धर्माच्या गुन्हेगारांना शिक्षा दिली जाते. परंतु खाजगी कायद्यांच्या आड लपत अनेक जण आजही स्त्रियांवर अन्याय करतात. त्यांच्या मुलभूत हक्कांना डावलतात. त्यामुळे आज देशात समान नागरी कायद्याची गरज आहे. कारण हा प्रश्‍न कोणत्याही एका जाती धर्माचा नाही तर स्त्री जातीच्या मुलभूत अधिकारांचा आहे. समान नागरी कायदा लागू करतांना फक्त तो सुलभ, गतिमान आणि सहज न्याय देणारा असला पाहिजे याची काळजी घेणे गरजेचे आहे. अन्यथा भारतीय दंड संविधानाच्या अनुरूप दिलेले न्यायालयीन निर्णय हे वेळेवर आणि योग्यच मिळतात, असे आजही छातीठोकपणे कुणीही सांगू शकत नाही, हे वास्तववादी दुर्दैव कमी अधिक प्रमाणात सर्वच जण जाणून आहेत.
