होऊ घातलेल्या नगरपालिका निवडणुकींमध्ये नगराध्यक्षपद थेट लोकांमधून निवडण्यात येणार आहे. संपूर्ण गाव एका उमेदवारास मतदान करणार असल्यामुळे या निवडणुकीकडे मिनी विधानसभा म्हणून बघितले जात आहे.परंतु लोकनियुक्त नगराध्यक्षांवर दोन वर्षानंतर अविश्वास आणण्याचा अधिकार नगरसेवकांना यावेळी राज्यशासनाने दिला आहे.अविश्वास पारित झाल्यास निवडून आलेल्या उमेदवारास थेट घरीच बसावे लागणार आहे.त्यामुळे कोट्यावधीचा ब्लाईंड गेम खेळण्याबाबत अनेक इच्छुक उमेदवारांमध्ये द्विधा मनस्थिती दिसत आहे.सन २००१ मध्ये लोकनियुक्त नगरध्यक्षांवर अविश्वास आणला तरी नवीन नगराध्यक्षाची निवड पुन्हा थेट लोकांमधूनच करण्याची तरतूद होती. परिणामी अविश्वास ठराव आणण्यावर अनेक मर्यादा होत्या. यामुळे राज्यात बहुतांश नगराध्यक्षाकडे पुर्ण पाच वर्षे एकहाती सत्ता राहिली. या काळात नगराध्यक्ष व नगरसेवकांमध्ये मोठ्या प्रमाणात वाद झाले व अमर्याद अधिकारांमुळे लोकनियुक्त नगराध्यक्षांची मनमानीही वाढल्याच्या अनेक तक्रारी समोर आल्या.परिणामी याचा थेट परिणाम शहराच्या विकासावर पडला व राजकीय गणितेही बिघडली होती. म्हणूनच यावेळी महाराष्ट्र शासनाने दि.१९ मे २०१६ रोजी प्रसिध्द केलेल्या राजपत्रात लोकनियुक्त म्हणून निवडून आलेल्या उमेदवारावर दोन वर्षानंतर अविश्वास आणण्याचा अधिकार नगरसेवकांना देण्यात आला आहे तसेच अविश्वास ठराव पारित झाल्यास नविन नगराध्यक्षांची निवड नगरसेवकांमधून करण्याची तरतूद देखील करण्यात आली आहे.
इच्छुकांमध्ये भिती
१९ में २०१६ रोजी महाराष्ट्र शासनाने जारी केलेल्या राजपत्रात महाराष्ट्र नगरपरिषद, नगरपंचायती व औद्दोगिक नागरी अधिनियम, १९६५ याची सुधारणा करतांना म्हटले आहे की, महाराष्ट्र नगरपरिषद, नगरपंचायती व औद्दोगिक नागरी अधिनियम,१९६५ (यात,यापुढे याप्रकरणात १९६५चा ज्याचा निर्देश नगरपरिषदा अधिनियम असा करण्यात आला आहे), याच्या कलममधील (क) खंड (७)मधील (एक) ‘परिषदेचा सदस्य’ या मजकुरानंतर, थेट निवडून आलेला अध्यक्षहा मजकूर समाविष्ट करण्यात येईल.तसेच ३४१ब ४, नगरपंचायतीच्या अध्यक्षांच्या पदाची मुदत अडीच वर्षासाठी असेल, असे म्हटले आहे. ३४१ब ५(१) नुसार परिषद सदस्यांनी विशेष सदस्यांनी एकूण परिषद सदस्यांपैकी कमीतकमी तीन चतुर्थांश बहुमताने संमत केलेल्या ठरावाद्वारे तसा निर्णय घेतला असला तर, नगरपंचायतीचा अध्यक्ष हा अध्यक्ष असण्याचे बंद होईल.परंतु पोटकलम (२) नुसार अशी विशेष सभा बोलावण्यासाठी केलेल्या मागणीपत्रावर किमान निम्म्या परिषद सदस्यांची सही केलेली असणे आवश्यक राहील.त्यानंतर पोट कलम (३) नुसार जिल्हाधिकारी १० दिवसांच्या आत पोटकलम (२) अन्वयेच्या मागणीवरून परिषदेची विशेष सभा भरवतील.परंतु सभेच्यावेळी जर अध्यक्षांवर अविश्वास ठराव मांडला गेला नाही किंवा फेटाळण्यात आला तर अध्यक्षाला काढून टाकण्याबाबत कोणताही नवीन ठराव नवीन मांडता येणार नाही. पालिकेच्या निवडणुकांमध्ये मोठ्या प्रमाणात आर्थिक उलाढाल होत असते हे जगजाहीर आहे.मतदारांना हजारो रूपयांच्या फुल्या वाटल्या जातात.त्यामुळेच लोकसभा, विधानसभेच्या तुलनेत पालिकेच्या निवडणुकीत भरघोस मतदान होत असते. लोकनियुक्त नगराध्यक्ष पदासाठी इच्छुक उमेदवारास प्रत्येक प्रभागात नगरसेवक पदाच्या उमेदवारासोबत निम्मे खर्च करावा लागणार आहे.त्यात मतदारांना देण्यात येणार्‍या ओल्या पार्टी,मतदानासाठीची फुली,प्रचारासाठी असलेल्या माणसांचा रोज व इतर खर्च हा साधारण कोट्यवधीच्या घरात राहील.एवढा खर्च केल्यानंतर स्वपक्षाचे कमी नगरसेवक निवडून आले आणि दोन वर्षानंतर अविश्वास आणला गेला तर निवडून आलेल्या लोकनियुक्त नगराध्यक्षाला थेट घरीच बसावे लागेल.परिणामी पालिकेतील त्याचे संपूर्ण अस्तित्वच एका मिनिटात संपेलच परंतु टाकलेला पैसा देखील पाण्यात जाईल.त्यामुळे या पालिका निवडणुकीत नगराध्यक्ष पदावर कोट्यवधीचा सट्टा लावायाचा की नाही अशा द्विधा मनस्थितीत उमेदवार राहतील. दरम्यान अविश्वास आल्यानंतर घरी बसावे लागणार असल्याचे दिसत असल्यामुळे त्यामुळे काही उमेदवार आपल्या प्रभाव असेल्या प्रभागातून आपल्या कुटुंबातील एखाद सदस्याला नगरसेवकपदाची निवडणूक लढवून पालिकेच्या राजकारणातील आपला दबदबा पूर्ण पाच वर्ष कायम ठेवण्याची रणनिती देखील आखून आहेत.
फायदे व तोटे
शासनाच्या या नविन नियमाने फायदे व तोटे दोन्ही आहेत. सन २००१ मध्ये नगराध्यक्षांवर अविश्वास आणल्यानंतर तो अपात्र ठरल्यास पुन्हा थेट लोकांमधून निवडून यावे लागत होते. यामुळे शक्यतो अविश्वास आणले जात नव्हते. मात्र यामुळे काही ठिकाणी नगराध्यक्षांचा मनमानी कारभार सुरू झाला व त्याचा फटका विकास कामांना बसला. आता अविश्वास आणला तरी नव्या नगराध्यक्षांची निवड नगरसेवकांमधून होणार असल्याने एका प्रकारे नगराध्यक्ष व नगरसेवक यांचा एकमेकांवर वचक राहील व खर्‍या अर्थाने लोकशाही पध्दतीने कामकाज होईल.यावेळी महिलांसाठी २/३ व पुरूषांसाठी १/३ मतदान घेवून अविश्वास आणता येणार आहे. दरम्यान, मनमानी कामकाज करणार्‍या नगराध्यक्षावर अविश्वास ठराव आणण्याचा अधिकार नगरसेवकांना राहणार आहे.यावेळी नुतन नगराध्यक्षाची निवड नंतर नगरसेवकांमधून होणार असल्याने कोणताही नगराध्यक्ष हा सर्व नगरसेवकांना विश्‍वासात घेऊनच काम करेल.यामुळे न.पा.च्या कामकाजात पारदर्शकता येण्याची शक्यता आहे.लोकनियुक्त नगराध्यक्ष निवडीचा राज्य सरकारचा निर्णय हा स्वागतार्हच आहे. यामध्ये दोन वर्षानंतर अविश्‍वासाची आणण्याची तरतूद आहे. परंतु अविश्वास आणण्यासाठी मोठ्या प्रमाणात घोडेबाजार सुध्दा होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही.अविश्वास आणल्यानंतर नव्याने निवडणूक लागल्यावर इच्छुक नगरसेवकाला नगराध्यक्षपदासाठी खर्च करावाच लागेल. सहा महिन्यानंतर त्याच्यावर देखील अविश्वास आणता येवू शकणारा आहे. त्यामुळे नगरसेवकांपैकी असा धोका पत्कारण्याची शक्यता कमी राहील.परंतु अविश्‍वासाच्या भितीपोटी अनेक नगराध्यक्षांना नगरसेवकांचे लाड पुरवावे लागतील त्यामुळे पुन्हा एकदा पालिकेत भ्रष्टाचाराची मालिका सुरू होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही हे देखील तेवढेच सत्य आहे.
nice information ✌
Good
16 मे 2016 च्या राजपत्राची प्रत कुठे मिळेल