मोदी प्रामाणिक नेता : एक भंपक कहाणी !

काँग्रेसप्रणीत यूपीए सरकारने 2005 मध्ये माहिती अधिकार अधिनियम लागू केला. याच काळात अनेक सामाजीक कार्यकर्ते आणि संघटनांनी या अधिकाराचा उपयोग करीत सरकारमधील अनेक भ्रष्टाचाराचे प्रकरण देशासमोर आणले. संपूर्ण युपीएच्या काळातील भ्रष्टाचाराची प्रकरणे जसजशी समोर येऊ लागली. तेव्हा मात्र, भ्रष्टाचारामुळे निराश प्रत्येक भारतीय स्वच्छ प्रतिमा आणि प्रामाणिक असलेल्या एका राजकीय नेत्याच्या शोध घेऊ लागले होते. याच काळात भारताच्या सोशल मीडियामध्ये विकलीक्सचे संस्थापक जुलीयन असांजेंच्यानुसार अमेरिका नरेंद्र मोदी यांना घाबरतो, कारण त्यांना माहित आहे की मोदी हे एक इमानदार नेते आहेत, ही एक नवीन कहाणी पद्धतशीरपणे पेरण्यात आली. याच काळात एक प्रामाणिक देवदूत राजकारणी म्हणून मोदी यांना प्रस्तुत करण्यात आले. यात फक्त भाजप आयटीसेलचं कार्यरत नव्हते तर, खुद्द नरेंद्र मोदी यांनी देखील 22 मार्च 2011 रोजी आपल्या ब्लॉगमध्ये देखील हा दावा केला होता.

 

 

त्यानंतर ही खबर देशात आगीच्या वणव्याप्रमाणे पसरू लागली. त्यामुळे भारतात अचानक स्वच्छ चारित्र्य असलेला एक नेता जन्माला आला आणि भ्रष्टाचारापासून निराश असलेल्या भारतीयमध्ये एक नवीन विश्वास निर्माण झाला. साधारण तीन वर्षांपर्यंत ही कहाणी संपूर्ण देशात सोशल मिडीयाच्या माध्यमातून करोडो भारतीयांपर्यंत पोहोचवण्यात आली. अगदी मुख्यप्रवाहातील मिडिया घराण्यांनी देखील ही बातमी मोठ्या प्रमाणात सतत दाखविली. परंतु या कहाणीत कोणतेही तथ्य होते का? तर याचे उत्तर स्पष्ट शब्दात नाही असेच आहे. कारण मार्च 2014 मध्ये अखेर विकिलीक्सने आपल्या अधिकृत ट्वीटर अकाऊंटवरून ही कहाणी खोटी असल्याचे जाहीर केले होते. याचाच अर्थ स्वतःला ‘इमानदार’ म्हणवून घेणारे कथित संत आणि त्यांचे भक्त सपशेल खोटं बोलत होते. कारण जूलियन असांजे किंवा अमेरिकी राजकीय नेत्यांनी अशी कुठलीही टिप्पणी केलेली नव्हती. विकीलीक्सच्या या स्पष्टीकरणाला भारतातील मुख्यप्रवाहातील मीडिया आणि सोशल मीडियामध्ये फार कमीच प्रसिद्धी मिळाली. एवढेच नव्हे, तर या बातमीकडे फार कुणाचेही लक्ष गेले नाही, हा भाग वेगळा.

 

मोदींच्या संरक्षणात गुजरातचे घोटाळे

 

 

अदानी आणि मोदी यांच्या काही विशेष प्रकरणांची तपासणी करण्यापूर्वी आपल्याला गुजरातमध्ये मोदींच्या शासनकाळात झालेल्या आर्थिक अनियमिततेच्या काही आरोपांची यादी पाहणे गरजेचे आहे. मोदींनी लोकपालची नियुक्ती थांबविण्याचा प्रयत्न केला आणि या आरोपांची स्वतंत्र चौकशी करण्याची परवानगी दिली नाही. वेळ निघून गेल्यामुळे यापैकी बरेच आरोप इतिहासाच्या काळोखात हरवून गेले आहेत. मोदी हे इव्हेंट मॅनेजमेंटमध्ये मास्टर आहेत. त्यामुळे प्रत्येकवेळी नवीन ‘जुमला’ फेकल्यानंतर नागरिक त्यांचे मागील अपयश विसरून जातात. कारण मोदींना चांगले माहित आहे की, लोकांची स्मृती खूपच कमी आहे. नोटबंदी सारखा निर्णय देखील आता जनता विसरून गेली आहे. विशेष म्हणजे आता हे स्पष्ट झालेय की,नोटबंदी हा एक चुकीचा निर्णय होता.

 

 

2005 मध्ये मोदी यांनी आपल्या विशिष्ट ‘फेकू’ शैलीत मोठ्या धूमधाममध्ये घोषणा करून टाकली की, गुजरात राज्य पेट्रोलियम निगम (जी.एस.पी.सी.) द्वारा कृष्णा गोदावरी बेसिनमध्ये तब्बल 220,000 कोटींचा गॅस मिळून आली आहे. तसेच २००७ पर्यंत भारताला गॅस आयात करावा लागणार नाही. दहा वर्षानंतर तज्ञांच्या सल्ल्याच्या विरोधात जात या प्रकल्पात २० हजर कोटी रुपये पाण्यात घालविण्यात आले. मोदींच्या या सनकी निर्णयामुळे काही कंपनींना दिवाळखोरीत निघावे लागले होते. जीएसपीसीने आपल्या पैशांचा दुरुपयोग केला. एवढेच नव्हे तर, समुद्रात ड्रिलिंगच्या कामाचा कधीही अनुभव नसलेल्या अनुभवहीन कंपन्यांनासोबत काम केले. त्यामुळे गुजरातच्या सरकारी खजाण्याला तब्बल २० हजार कोटींचे नुकसान झाले. यानंतर पंतप्रधान मोदी यांनी मोठ्या प्रमाणात झालेल्या वित्तीय अनियमितता लपविण्यासाठी ओएनजीसीला जीएसपीसी गॅस क्षेत्रांचे अधिग्रहण करण्यासाठी मजबूर केले.

 

400 कोटींचा मासेमारी घोटाळ्यामध्ये तर निविदा मागविल्याशिवायच आवडत्या लोकांना टेंडर देण्यात आले. तर दोन पुरवठादारांनी सरकारसोबत मिलीभगत करत अंगणवाडींना पुरविण्यात येणाऱ्या पौष्टिक आहार अर्थात एक्सट्रूडेड फोर्टिफाइड ब्लेंडेड फूड (ईएफबीएफ) च्या ठेक्यासाठी आपसात संगनमत करूनच बोली लावली. तसेच 500 कोटीचे ठेके केवळ काही विशिष्ट मटेरियल कॉन्ट्रॅक्टर्स, खासकरून कोटा दाल मिल्स आणि मुरुलीवाला अॅग्रोटेक यांनाच वारंवार देण्यात आले. सर्वोच्च न्यायालयाच्या 2006 च्या अन्नधान्याच्या विकेंद्रीकरण आणि 2010 च्या गुजरात उच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार, गुजरातच्या राज्य सरकारने सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयाचा भंग केला होता.

 

 

सुजालम सुफलाम योजनेत 500 कोटीचा तांदूळ घोटाळा

 

सन 2003 मध्ये घोषणा करण्यात आलेल्या 6237.33 करोडच्या सुजलाम सुफ़लाम योजना (एसएसवाई) चे काम 2005 पर्यंत पूर्ण करणे अपेक्षित होते. गुजरात विधानसभेच्या लोक लेखा समितीने सर्वसमावेशकपणे एक अहवाल तयार केला होता. या अहवालानुसार त्यात ५०० कोटीच्या घोटाळा झाल्याचे म्हटलेले होते. परंतू हा अहवाल कधीही सादर करू देण्यात आला नाही. एवढेच नव्हे तर, या प्रकरणाची चौकशीत देखील दिरंगाई करण्यात आली. तर दुसरीकडे जीएसपीसीच्या पिपाव पॉवर स्टेशनच्या शेअर्सपैकी ४९ टक्के शेअर्स स्वान एनर्जीला तब्बल ३८१ कोटी रुपयांच्या घाट्याने विकळे गेले. एवढेच नव्हे तर, व्यावसायिक सुयोग्य पद्धतीची स्पर्धा टाळण्यासाठी आणि जास्तीत जास्त मूल्य मिळविण्यासाठी इतर कंपन्यांच्या निविदा मागविण्यात आल्या नाहीत. कॅगच्या अहवालानुसार, फोर्ड, एलएंडटी, अदानी, एस्सार आणि रिलायन्स सारख्या कंपन्यांना बेकायदेशीररित्या फायदा मिळवून देण्यासाठी गुजरातच्या सरकारी खजिन्याला 580 कोटी रुपयांचा तोटा झाला होता.

 

जमीनीच्या सौद्यात अनेक घोटाळे

 

गुजरात सरकारने आंनदीबेन यांच्या मुलीच्या व्यावसायिक भागीदाराला ग्रीन बफर झोनमध्ये ९२ टक्के सुट देत ४२२ एकर जमीन दिली. १४५ कोटींची २४५ एकर जमीन अवघ्या १.५ कोटींमध्ये देण्यात आली. १-३२ चौरस मीटर प्रती रुपयानुसार १६,००० एकर जमीन अदानी गटाला देण्यात आली. वास्तविक बघता या जमिनीचे बाजारमूल्य ११०० रुपये प्रती वर्ग मीटर होते. काही जणांनी तर या जमिनीसाठी ६,००० रुपये प्रती वर्ग मीटर प्रमाणे पैसे देखील दिले होते. या ठिकाणी बेकायदेशीरपणे अदानी समूहाला ६,५४६ करोडचा लाभ मिळवून देण्यात आला होता. या संदर्भात फोर्ब्स मॅगझीनने व्यापक संशोधन करत एक लेख देखील प्रकाशित केला होता.

 

 

मोदी आणि त्यांचे काही भक्त दावा करतात की, मोदी यांनी रतन टाटा यांना “सुस्वागतम”चा एक एसएमएस पाठवित टाटा समुदायाला गुजरातकडे आकर्षित केले. परंतु वास्तविकता अशी आहे की, टाटा समूह त्या काळात नॅनो कारच्या प्लांटसाठी एका राज्याची निवड करण्याच्या तयारीतच होते. मोदींनी अगदी नतमस्तक होत,टाटा उद्योग समूहाला ११ हजार एकर जमीन ९०० रुपये प्रती एकर प्रमाणे जमीन दिल्यानंतरच टाटा समूह गुजरातमध्ये आला. टाटा समुदायाला देण्यात आलेल्या जमिनीचे बाजार मूल्य देखील फारच अधिक होते. एवढेच नव्हे तर, टाटा समुदायाला ४५६ करोडचे कर्ज देखील देण्यात आले होते. एकंदरीत आकलनानुसार ३३,००० करोडची एकूण सबसिडी देखील गुजरात सरकारने टाटा मोटर्सला दिली होती. टाटा उद्योग समूह गुजरातमध्ये येण्याच्या या गोष्टीचा मोदी यांनी स्वतःच्या प्रसिद्धीसाठी उपयोग करून घेतला होता. एकप्रकारे सर्वसामान्य भारतीय नागरिकाने भरलेल्या कररुपी पैशातून ही प्रसिद्धी मोहीम राबविण्यात आली होती.

 

इंडिगोल्ड रिफायनरीज आणि अहमदाबाद शाळेचा जमीन घोटाळा

 

रिफायनरीला स्वस्त जमीन वाटप केल्यानंतर राज्य सरकारने २०,०००० वर्ग मीटर जमिनीला आपल्या ताब्यात घेण्याऐवजी इडिगॉल्ड रिफायनरीला एल्युमिना रिफायनरीला विक्री करण्याची परवानगी देऊन टाकली. या करारामुळे गुजरात सरकारच्या खजिन्याला जवळपास 40 करोडचा चुना लागला होता. तर अहमदाबाद शहराच्या मध्यभागी असलेल्या एका प्रमुख शाळेचा 16 एकर जमिनिचा तुकडा होता. या जमिनीच्या विक्री टेंडरमध्ये छेडछाड करत एका हॉटेलला विकण्यात आली. विशेष म्हणजे या व्यवहाराचे ब्रोकरेज स्वतःच मुख्यमंत्री यांनी केले होते.

 

आता भक्त असे म्हणू शकतात की, या सर्व गोष्टींमध्ये भांडवलशाहीचा वास येत असेल तर काय झाले? आपल्या राज्यात आणखी गुंतवणूक मिळविण्यासाठी मुख्यमंत्री फार मेहनत करत आहेत. त्यामुळे करदात्यांच्या पैशाचा थोडा नाश केला तर काय झाले. परंतु यामुळे किमान टाटा प्लांटसारखेच काही उद्योग भविष्याच्या दृष्टीने राज्यासाठी उपयुक्त ठरतील. खरं म्हणजे आपल्या राज्यात गुंतवणूक व्हावी म्हणून पक्षपात करून गैरमार्गाने फायदे पोहचविणारे ‘गुजरात मॉडेल’ सर्व कथित दावे नकली आहे. कारण देशातील अन्य राज्य उद्योजकांना फुकट जमीन देऊन आपआपल्या राज्यात गुंतवणूक करवून घेण्यास अपयशी ठरले आहेत. मुळात प्रश्न असा आहे की, गुजरात जर इतक्या प्रगतीपथावर होते, तर गुंतवणूक आणि मोठे कारखाने उभारण्यासाठी या ठिकाणी उद्योजकांच्या रांगा का लागत नव्हत्या?

 

मोदी जर खरचं मोदी ‘इमानदार’ होते, तर त्यांनी २००३ ते २०१३ या दहा वर्षापेक्षा अधिकच्या कार्यकाळ सत्ता उपभोगून देखील लोकापाल पद खाली का ठेवले असते ? तसच वरील सर्व घोटाळ्यातील आरोपींची निपक्ष चौकशी केली नसती का? एवढेच नव्हे तर, मोदींची प्रामाणिक इच्छा राहिली असती तर अनेक अधिकारी किंवा मंत्रींवर कारवाई केली असती. जर मोदी साहेब एका महिलेवर लक्ष ठेवण्याठी १० पोलीस अधिकाऱ्यांना लाऊ शकतात, तर तेच मोदी या लोकांची देखील चौकशी निश्चितच करू शकत होते. एवढेच काय, आपल्या उत्तरधिकारी आनंदीबेनच्या मुलीच्या भागीदाराला दिलेल्या जमिनीबाबत मोदी साहेब अनभिज्ञ कसे? हा प्रश्न देखील विचार करायला भाग पाडतोच.

 

देशभक्त आणि कट्टर राष्ट्रवादी म्हटल्या जाणाऱ्या मोदी साहेबांनी तब्बल ९३ एकर जमीन रहेजा गृपला अवघ्या ४७० प्रती वर्ग मीटरच्या हिशोबाने दिली आणि भारतीय वायु सेनेचे दक्षिण पश्चिम वायु विभागाला मात्र, 100 एकर जमीनीसाठी तब्बल 1100 रुपये प्रति वर्ग मीटर प्रमाणे पैसे भरण्यास सांगितले. याचाच अर्थ भारतीय सेनेच्या तुलनेत मोदी साहेबांना आपले उद्द्योगपती मित्र अधिक प्रिय आहेत.

 

उद्योजकांकडून परस्पर लुटीच्या कार्यक्रमाचा जन्म

 

मोदींच्या सर्वात जवळच्या मित्रांपैकी एक सर्वात महत्वाचे नाव म्हणजे गौतम अदानी हे होय. मुंबईतील हीरा व्यापारात यश मिळाल्याबरोबर अदानी 90 च्या दशकात गुजरातमध्ये आले. गुजरातमध्ये आल्यानंतर त्यांनी जबरदस्त अशी प्रगती केली. ६ ऑक्टोबर २००१ रोजी मोदींनी शपथ घेतली तेव्हा अंदानी समूहाचे ३ हजार कोटी रुपयांचे टर्नओव्हर होते. तर अदानी ग्रुपचे बाजार मूल्य रिलायन्स ग्रुपच्या शेअरच्या तुलनेत फार कमी होते.

 

गुजरातच्या राजकारणात आणि खासकरून भाजपच्या अंतर्गत राजकारणात १९९५ आणि २००१ च्या दरम्यान खूप गोंधळ उडालेला होता. २००३ मध्ये गुजरातेत झालेल्या निवडणुका लक्षात घेऊन लालकृष्ण आडवाणी यांनी केशुभाई पटेल यांच्या जागेवर मोदी यांना मुक्यामंत्रीच्या पदावर बसविले.अनेक जेष्ठ नेत्यांना डावलून नवख्या नरेंद्र मोदी यांना संधी दिली होती. साधारण २००१ मध्ये मोदी गुजरातमध्ये प्रभारी होते, त्यांना माहीत होते की, त्यांच्या कार्यकाळात राज्यसभा निवडणुकीत भाजपला विजयी व्हावे लागेल. कारण मोदी हे प्रमोद महाजन यांच्यावर अवलंबून राहू इच्छित नव्हते. महाजन हे निवडणूक फंडचे व्यवस्थापन करीत होते. मोदी यांना स्वत: निधीचे स्त्रोत निर्माण करायचे होते. परंतु ते पाहिजे तेवढे सोपे नव्हते. कारण मोदी नामक आरएसएस प्रचारकांबद्दल उद्योग जगतात शंका होत्या. आपल्या कार्यकाळाच्या पहिल्या वर्षात मोदींनी सर्व व्यावसायिकांना आपल्यापासून दूर ठेवले होते. अगदी अदानीचा व्यवसाय वेगाने वाढत असल्यामुळे मोदींचा तर अदानीवर मुळीच विश्वास नव्हता. कारण मोदी हे अदानी यांना त्यांचे प्रतिस्पर्धी केशुभाई पटेल यांच्या जवळचे समजत होते. त्यामुळेच अदानी यांना मोदींच्या ‘इन सर्कल’मध्ये पोहोचण्यासाठी तब्बल एक वर्ष लागले.

 

गुजरातच्या २००२ मधील नरसंहारमुळे मोद-अदानी या दोघांचे भाग्य बदलले. हिंसाचाराद्वारे झालेल्या धार्मिक ध्रुवीकरणाचा भाजपा आणि मोदी यांनी त्यांच्या प्रचारासाठी अत्यंत लाजिरवाण्या पद्धतीने वापर करून घेतला. या धार्मिक ध्रुवीकरणाने भाजपला प्रचंड लाभ होत २००२ च्या निवडणुकीत विजय मिळवून दिला. अपेक्षेप्रमाणे प्रचारक असलेळे मोदी हे संघाच्या कल्पनेवर भरीव पद्धतीने छाप सोडली.एवढेच नव्हे तर, पंतप्रधान वाजपेयी यांच्या विरोधात बंड करण्यातही ते यशस्वी झाले. परंतु या हिंसाचारांमुळे गुजरातच्या उद्योग जगताला तब्बल २० हजार कोटी रुपयांचा तोटा झाला. त्याचबरोबर स्थानिक आणि विदेशी गुंतवणूकदारांना भविष्यात गुजरातमधील गुंतवणुकीवर विचार करायला भाग पाडले. त्यामुळे सप्टेंबर २००२ पर्यंत नवीन गुंतवणूक बंद झाली होती. म्हणून 2003 मध्ये देशातील सर्वात मोठी आणि सर्वात महत्वाची व्यापारी व्यापार संघटना असलेल्या भारतीय उद्योग संघटना सीआयआयने नवी दिल्लीत गुजरातच्या नवीन मुख्यमंत्री मोदींच्या विशेष विनंतीवरून एक बैठक आयोजित केली. सीआयआयच्या बैठकीत गोदरेज आणि बजाज सारख्या भारतीय उद्योगातील अनेक मोठ्या लोकांनी गुजरातबद्दल सार्वजनिक स्वरुपात चिंता व्यक्त केली. या काळात मोदी प्रचंड शीघ्रकोपी होते. या बैठकीत मोदी यांनी इंडियन इंडस्ट्रीजच्या नेत्यांवर चिडून आणि ओरडत म्हणाले की, “आपण आणि आपला धर्मनिरपेक्ष मित्र गुजरातला येऊ शकतात. मोदींनी गोदरेज आणि बजाज यांना विचारले की “गुजरातमध्ये काही लोकांच्या प्रतिमा मलीन करण्यात इतर लोकांचा स्वार्थ आहे. पण तुमचा काय स्वार्थ काय? ”

 

मुख्यमंत्री दिल्लीतून आपला राग गुजरातमध्ये परत घेऊन गेलेत. त्यानंतर अवघ्या काही दिवसात मोदी यांच्या जवळचे उद्योजक मित्र उद्योजक गौतम अदानी, कॅडीला फार्मास्युटिकल्सचे इंद्रवदन मोदी,निरमा समूहाचे कार्सन पटेल आणि बेकरारीचे इंजिनियर्सचे अनिल बेकेरी या सर्वांनी मिळून मोदी आणि गुजरातचा अपमान केला म्हणून सीआईआईच्या धरतीवर गुजरात पुनरुत्थान समूह अर्थात आरजीजी नामक संघटना उभी केली. एवढेच नव्हे तर, आपल्या सर्व सदस्यांना सीआईआईमधून बाहेर निघण्यासाठी धमक्या देखील दिल्यात. एवढेच नव्हे तर, दिल्लीतील भाजप सरकारने देखील सीआईआईला एका मर्यादेत रोखण्यास सुरुवात करण्यास केली. अखेर सीआयआयला मागे हटावे लागले. त्यानंतर मात्र, मोदींविरुद्ध बोलण्यासाठी नैतिक धैर्य दाखविणाऱ्या व्यापार्यांनी देखील मोदींची स्तुती करणे भाग पडले. कारण प्रत्येकाला मोदींच्या जवळ पोहचण्याची इच्छा होती. ज्या उद्योजकांनी मोदींना वाहवाह केली त्या सर्व उद्योग समूहाला मोदींकडून चांगल्या पद्धतीने सन्मानित केले गेले. अगदी अदानी यांनी सप्टेंबर-ऑक्टोबर २००३ मध्ये होणाऱ्या व्हाइब्रेंट गुजरात शिखर संमेलनसाठी १५ हजार कोटी रुपये दिले. त्यानंतरच त्यांची मोदींबरोबर चांगलीच गट्टी जमली. भविष्यात भारत आणि परदेशात त्यांचे वकील म्हणून अदानी समोर आले आणि त्यांचे कट्टर समर्थकही बनले.

 

मिलीभगतचा परिणाम

 

अदानी उद्योग समूहाच्या व्यवसायात २००३-०४ पासून प्रचंड वाढ झाली. विशेष म्हणजे या समूहाला बँकांकडून आर्थिक मदत देखील मिळाली. २००६-०७ मध्ये अदानी समूहाचा टर्नओव्हर १६ हजार ९५३ कोटी रुपये होता. तर डोक्यावर ४ हजार ३५३ कोटी रुपयांच्या कर्जाचा डोंगर होता. त्यानंतर २०१२-१३ मध्ये अदानी समूहाचा महसूल ४७ हजार ३५२ कोटी रुपये तर कर्जाची रक्कम ६१ हजार ७६२ कोटी रुपये इतकी झाली होती. अदानी समूहाच्या उद्योगातील वृद्धीमुळे गुजरात सरकारने अदानी समूहाला गैरपद्धतीने मदत केली सारख्या अनेक आरोपांना जन्म मिळाला.

 

२००६ आणि २००९ च्या दरम्यान गुजरात राज्य पेट्रोलियम कॉर्पोरेशनने खुल्या बाजारातून नैसर्गिक वायू विकत घेतली होती. त्यानंतर तो नैसर्गिक वायू खरेदी केलेल्या किंमतीपेक्षा कमी किंमतीत अदानी एनर्जीला विकण्यात आला. म्हणूनच तर कॅगने अदानी समूहाला चुकीच्या पद्धतीने ७०.५ कोटींचा फायदा मिळवून दिल्याचे म्हटले होते. एवढेच नव्हे तर गुजरात ऊर्जा विकास निगमने ऑगस्ट २००९ आणि जानेवारी २०१२ च्या दरम्यान विद्युत पुरवठा करू न शकल्यामुळे अदानी पाॅवरला 79.8 करोडचा दंड थोटावण्यात आलेला दंड हा करारानुसार २४० पाहिजे होता, असे देखील कॅगने आपल्या अहवालात नमूद केले होते.

 

डीआरआईने २००९ मध्ये दोन कारणे दाखवा नोटीस बजावल्या होत्या. त्यात आरोप लावण्यात आला होता की, अदानी समूहाच्या सहयोगी कंपन्या असलेल्या HEPL,ACPL,MOL यांनी (TPS)च्या अधीन कथितप्रकारे असाधारण लाभ मिळवून घेतला आहे. तसेच या कंपन्या धोकाधडी करणाऱ्या सर्कुलर ट्रेडिंगमध्ये देखील समाविष्ट होत्या. या कंपन्या संयुक्त अरब अमीरातमधून सोन्याचे बार आयात करायचे आणि नंतर कच्चे सोने दागीण्यांच्या स्वरुपात यूएईला पुन्हा निर्यात करायचे. ९ एप्रिल २०१५ च्या एका आदेश पारित करण्यात आला होता. वास्तविक हा आदेश चार महिन्यांच्या दिरंगाई जारी करण्यात आला होता,हा भाग वेगळा. सीमा शुल्क, उत्पाद शुल्क आणि सेवा कर अपीलीय न्यायाधिकरण (सीईएटीएटी) चे सदस्य अनिल चौधरी आणि पीएस पृथि यांनी अदानी समूहावरिल सर्व आरोप फेटाळून लावले. मोदी सरकारच्या अंतर्गत येणारी डीआरईने सुप्रीम कोर्टात एक समीक्षा याचिका दाखल करण्यात फारच लवचिकता दाखविली. वास्तविक बघता ही याचिका सरकारच्या १ हजार करोडचा महसूल वाचवू शकत होती.

 

केंद्रात सत्ता आल्यानंतर अदानी यांनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्यासोबत देशविदेशात अनेक ठिकाणी दौरे केलेत आणि मोदींच्या सहकार्यानेच अनेक औद्योगिकही करार केलेत. त्यात खासकरून क्वींसलैंड आणि ऑस्ट्रेलियात कोळसा खाणीत गुंतवणूकीचा समावेश आहे. तसेच इजराइलमधील एलबिटसोबत संयुक्त व्यापारराचा देखील समावेश आहे. हीच एलबीटी राफेल जेटसाठी हेलमेट माउंटेड डिस्प्ले सिस्टम पुरविणार आहे.

 

गत २०१६ मध्ये अर्थ विभागाद्वारा विशेष आर्थिक क्षेत्र अर्थात सेझ अधिनियम २००५ च्या अंतर्गत रिफंडचे दाव्यांच्या संदर्भात एक संशोधन करण्यात आले. हे संशोधन विशेष करून अदानी पाॅवर लिमिटेडला एक संधी मिळण्यासाठी करण्यात आले होते. यामुळे अदानी सीमा शुल्क विभागावर तब्बल ५००० करोड रुपयांचा रिफंड मागू शकणार होते. मोदी यांनी २०१४ च्या निवडणुकीच्या मोहिमेत अदानीच्या जेट विमानांचा मोठ्या प्रमाणावर वापर केला होता, हे लक्षात ठेवण्या सारखे आहे.

 

२००२ मधील हिंसाचार संबंधी अनेक पोलीस अधिकारी संशयाच्या भोवऱ्यात सापडलेले होते. या अधिकाऱ्यांनी संभवतः पोलीस रेकॉर्ड नष्ट करून मोदी यांना वाचविण्याचे काम केल्याचा आरोप होता. विशेष म्हणजे यातील बरेच अधिकारी सेवनिवृत्तीनंतर अदानी उद्योग समूहात मोठ्या पदावर नौकरीला लागले होते. मार्च २०१३ मध्ये गुजरात हिंसाचार संबंधी काही गोष्टी स्पष्ट झाल्यात तेव्हा, संयुक्त राष्ट्रचे व्हार्टन स्कूल ऑफ बिजनेसमध्ये आयोजित एक सार्वजनिक समारोहात विद्यार्थींच्या दबावानंतर मोदी यांना एक वक्ता म्हणून येण्यास नकार कळविला. आश्चर्यचकित करणारी बाब म्हणजे या कार्यक्रमाचे मुख्य प्रायोजक असलेल्या अदानी समूहाने दिलेले आर्थिक सहाय्य परत घेऊन टाकले.

 

कोळसा ओव्हर-इनवॉइसिंग घोटाळा

 

 

आपली सहकारी असलेल्या इंडोनेशियन कंपनीकडून जास्तीच्या किमतीत कोळसा आयात करण्याच्या घोटाळ्यात अदानी हे एक प्रमुख खेळाडू होते. जास्तीच्या दारात कोळसा खरेदी केल्यामुळे त्याचा भार सामान्य ग्राहकांवर पडत होता. एवढेच नव्हे तर, घरगुती उपभोक्त्यांना अदानी आणि इतरांद्वारा संचालित पावर प्लांटमधून उत्पन्न होणाऱ्या विजेपोटी अधिकचे बिल भरावे लागत होते. वास्तविक बघता हा प्रकार काळा पैसा सफेद करण्याचा म्हणजेच मनी लॉन्डरिंगचाच प्रकार होता. जिथं-जिथं भारतीय उद्योगातून मिळालेला नफा लपवून विदेशात स्थलांतरित केले गेले.अशा घोटाळ्याचे चौकशी इडीने केली. काही दिवसांनी इडीने अदानी समूहाला ५ हजार ५०० कोटी रुपयांचा दंड ठोकला. स्पेशल इन्वेस्टीगेशन टीममधील एक वरिष्ठ इडीच्या अधिकाऱ्यानुसार या घोटाळ्याची चौकशी व्यवस्थितपणे आपल्या निष्कर्षावर पोहचली असती तर, अदानी समूहाला तब्बल १५ हजार कोटींचा दंड भरावा लागला असता. त्या अधिकाऱ्याच्या माहितीनुसार अदानी समूहाने५ हजार ४६८ करोड रुपये दुबईच्या माध्यमातून मॉरीशसकडे वळविले होते. अदानी समूह मात्र, कोणत्याही गैरप्रकराचा कायमच इन्कार करत आली आहे. परंतु काळ्या पैशांच्या जोरावर भाषण ठोकून सत्ता मिळविणारे मोदी या बाबत मात्र, अजूनही गप्प आहेत.

 

 

ईडीच्या ज्या अधिकाऱ्याने अदानी समूहा विरुद्ध प्राथमिक गुन्हा दाखल केला होता. तसेच डीआरआईला आपल्या निष्कर्षांचा अहवाल सोपविला होता. ते अहमदाबाद शाखेचे प्रमुख अधिकारी जेपी सिंह यांच्यावर झालेल्या कारवाईमुळे तर अनेकांचे डोळे उघडले होते. मोदी यांनी सत्ता मिळविल्यानंतर सिंह यांच्या घरी सीबीआईने छापा टाकला. सीबीआयने जेपी सिंह यांच्यावर उत्पन्नापेक्षा अधिक संपत्ती कमावल्याचा आरोप लावला. परंतु कित्येक महिन्याच्या चौकशी नंतर देखील सीबीआय कुठलाही आरोप सिद्ध करण्यात अपयशी ठरली होती. वास्तविक बघता जेपी सिंह हे एक धाडसी अधिकारी होते. सिंह यांनी १० हजार करोडपेक्षा अधिक पैशांचे विशाल हवाला रॅकेट तसेच ५ हजार करोडच्या एका क्रिकेट सट्टेबाजारातील रॅकेटचा चा भांडाफोड केला होता. त्यामुळे प्रश्न असा पडतो की, सिंह हे जर भ्रष्टाचारी अधिकारी होते तर ते करोडो रुपयांचा हवाला रॅकेट उघड न करता सहज पद्धतीने काही करोडो रुपये घेऊन गप बसू शकले असते. परंतु आता मोदी सरकार सत्तेत आल्यानंतर सिंह यांना भ्रष्टाचारी म्हणतेय. अदानी यांच्या विरुद्ध गुन्हा दाखल करण्यापेक्षा सिंह यांनी करोडो रुपये घेत ते प्रकरण सहज मिटवित रफादफा करून टाकले नसते का?

 

 

असो…त्यानंतर अहमदाबाद प्रकरणाची चौकशी करणारे मुंबई क्षेत्रीय कार्यालयातील दोन वरिष्ठ अधिकाऱ्यांना एजन्सीमधून बाहेर पडण्यास मजबूर करण्यात आले. तसेच जेपी सिंह यांचे वरिष्ठ अधिकारी प्रिंसिपल आयुक्त पी.के. दाश यांना देखील बाहेर करत त्यांना मुंबईत एक साधारण पोस्टिंग देण्यात आली. जेव्हा हे प्रकरण उघडण्यात आले,त्यावेळी राजन एस कटोच प्रमुख होते. परंतु त्यांचा कार्यकाळ देखील अचानक समाप्त करण्यात आला. अहमदाबाद प्रकरणातील इडीचे तपासाधिकारी हे अदानी समूहासह काही मोठ्या मनी लॉन्डरर्स अर्थात काळे धन सफेद करणाऱ्या लोकांच्या मागे लागलेले होते. गंमतीशीर गोष्ट अशी आहे की, दिल्लीतील सत्ता मिळविल्यानंतर मोदी सरकारने तात्काळ अदानी समूहाच्या कोळसा आयात घोटाळ्याला डीआरआय (डायरेक्ट्रेट ऑफ़ रेवन्यू इंटेलिजेंस) कडून सीबीआईकडे वर्ग करून टाकला. या प्रकरणाची चौकशी मग तत्कालीन विशेष निदेशक अनिल सिन्हा यांच्या द्वारा करण्यात आली. अनिल सिन्हा यांनी अदानी यांच्या प्रकरणात काय केले? हे आजतागायत काय केले कुणालाही माहिती नाही. परंतु काही महिन्यांनी सिन्हा हे सीबीआईचे प्रमुख बनले होते. सूत्रांच्या अनुसार सिन्हा हे आजकाल गौतम अदानी यांचे निकटवर्तीय असल्याचे मानले जाते.

 

 

थेट भ्रष्टाचाराचे ठोस पुरावे

आपण आतापर्यंत वरील ज्या प्रकरणांबद्दल चर्चा केलीय, ते असे प्रकरणं आहेत जी भ्रष्टाचाराकडे इशारा करतात पण ज्यांची चौकशी केली जात नाहीय. हे आपण गुजरातमधील प्रकरणाच्या बाबतीत प्रत्कार्षाने समोर आले असल्याचे म्हणून शकतो. खास करून ते प्रकरण आपल्या आवडत्या भांडवलदार मित्रांविरुद्ध सुरु असलेल्या चौकशीचे असले तर मात्र, त्यात अडथळा आणत थंड बस्त्यात टाकले जाते. हे सगळं अंमलबजावणी संचालनालयाकडून उच्च कोळसा चलन घोटाळा प्रकरणाच्या बाबतीत झालेय. पुढील खंडावर चर्चा करण्यापूर्वी आपण आठवले पाहिजे की, आगस्टा वेस्टलैंड प्रकरणाची चौकशीत अनेक लोकांकरिता “AP FAM” च्या एका चिठ्ठीवरून अहमद पटेल आणि गांधी परिवाराशी संबंध जोडतात. मात्र. बिहारच्या चारा घोटाळ्याप्रकरणी मुख्यमंत्री लालू यादव यांना सीबीआई कोर्टाने फक्त परिस्थितिजन्य पुराव्यांच्या आधारावर दोषी ठरविले होते.तसेच या प्रकरणात यादव यांनी घोटाळ्यातील सहआरोपी असलेल्या दोन अधिकाऱ्यांना नौकरीत बढती दिली होती, याकडे दुर्लक्ष करतात.

 

सीबीआयने कोळसा खाण वाटप घोटाळ्याची चौकशी संबंधी ऑक्टोबर २०१३ मध्ये आदित्य बिर्ला ग्रुप कंपनीच्या दिल्लीतील कार्यालयात छापेमारी केली होती. या छाप्यात २५ करोडची रोकड आणि काही महत्वपूर्ण तसेच आपत्तीजनक दस्तावेज मिळाल्याचे सीबीआयने सांगत आयकर विभागाला सूचित केले होते. या छाप्यात अनेक दस्ताऐवज, ईमेल संभाषण, हवाला व्यवहार ज्यात भ्रष्टाचाराचे पुरावे असल्याचे दिसून आले होते. एवढेच नव्हे तर, अनेक राजकीय नेत्यांना पैसे दिल्याच्या नोंदी आढळून आल्या होत्या. अशाच पद्धतीने आयकर विभागाने २२ नोव्हेंबर २०१४ मध्ये सहारा समूहावर छापा मारल्यानंतर देखील काही कॉम्पुटर प्रिंटआउट समोर आले होते. त्यात अनेक वरिष्ठ राजकीय नेत्यांना पैसे दिल्याच्या नोंदी स्पष्ट स्वरुपात आढळून आल्या होत्या. त्यात ४० करोड़ रुपये रोख “अहमदाबादमध्ये मोदी यांना दिल्याचे म्हटलेय (अन्य दस्तावेजांमध्ये तर ‘मुख्यमंत्री गुजरात’ यांना रोकड दिल्याचे म्हटलेले आहे) तर १० करोड रुपये मध्यप्रदेशचे मुख्यमंत्री (शिवराज सिंह चौहान] यांना दिल्याचे म्हटले आहे. तसेच ४ करोड छत्तीसगढचे मुख्यमंत्री (रमन सिंह) यांना तर दिल्लीच्या मुख्यमंत्री (शीला दीक्षित) यांना १ कोटी दिल्याचे म्हटलेले होते. परंतु न्यायमूर्ती मिश्रा आणि न्यायमूर्ती रॉय यांच्या खंडपीठात दाखल करण्यात आलेल्या जनहित याचिका फेटाळून लावत म्हटले की, चौकशीत समोर आलेले वही खात्याची पुस्तकं ही आधिकारिकरित्या खात्यांचा हिस्सा नाहीय.

 

 

न्यायालयने अन्य खात्यातून रोकड देण्यात-घेण्यात आली आहे का? याकडे मात्र, दुर्लक्ष केले. या प्रकरणात सहारा समूहाच्या रोकड देवाण-घेवाणचे Marcomm च्या हिशोबाच्या नोंदी एकरूप होत्या. त्या ठिकाणी राजकीय नेत्यांना पैसे दिल्याचे किंवा घेतल्याचे पुरावे Marcomm च्या एक्सेल शीट रूपात उपलब्ध होते. त्यामुळे याचिका फेटाळण्याचा हा निर्णय एक धोकदायक उदाहरण बनले आहे. भ्रष्टाचार बंद वह्यांमध्येच असतो, गुन्हेगार आपल्या देवाण-घेवाणीचा हिशोब रोजच्या खात्यांमध्ये राखत नाही का? भविष्यात या निर्णयाचा उपयोग अनेकांकडून आपल्या सुरक्षतेसाठी केला जाऊ शकतो. लाच देण्यात आली किंवा नाही, हे तर एका सविस्तर चौकशीनंतरच कळू शकले असते. तुम्ही स्वतःला विचारा जर न्यायालय तत्कालीन ए राजा यांच्या विरुद्ध चौकशी करण्याचे आदेश देण्याच्या निर्णय घेण्यापासून अशाच पद्धतीने अंग चोरले असते तर काय झाले असते? कधी २-जी घोटाळ्याच्या खुलासा झाला असता का? मोदी यांनी पंतप्रधान म्हणून कारभार स्वीकारल्यानंतरअवघ्या सहा आठवड्यानंतर जुलै २०१४ मध्ये न्यायाधीश मिश्रा यांची सुप्रीम कोर्टात पदोन्नती मिळाली. विशेष म्हणजे याआधी न्यायमूर्ति मिश्रा हे सुप्रीम कोर्टात पदोन्नती मिळविण्यात तब्बल तीन वेळेस असफल ठरले होते. काही महिन्यांनी या खंडपीठाने लालू यादव यांच्या विरुद्धचे प्रकरण पुन्हा उघडण्याचे आदेश दिले होते.

 

निष्कर्ष

 

लेखाच्या सुरुवातीलाच सांगितल्या प्रमाणे माहिती अधिकार हे भ्रष्टाचाराची प्रकरणे बाहेर काढण्यासाठी सर्वात महत्वाचे हत्यार बनले होते. परंतु पीएमओकडून पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांची डिग्री संबंधी माहिती मागविणारे अनेक अर्ज फेटाळण्यात आले होते, हे देखील वास्तव आहे. मोदींच्या डिग्री संबंधी माहिती देण्याचे आदेश ज्या राष्ट्रीय माहिती आयोगाचे कमिशनर यांनी दिल्ली विश्वविद्यालयाला दिले होते, त्यांची तत्काळ बदली करण्यात आली होती. मोदी यांच्या कार्यकाळात सीवीसी, सीआईसी, कॅग आणि ईडी सारख्या संस्था कमकूवत करण्यात आल्या आहेत. सांगायचे झाले तर सध्या आपण गुजरात पॅटर्नची पुर्नरावृत्ती बघतोय. ज्या आवृत्तीला सर्वांनी मोदी यांच्या गुजरातमधील १३ वर्षाच्या कार्यकाळात जवळून बघितलेले आहे. ज्या गुजरातमध्ये लोकापाल नियुक्त करण्यात आला नाहीय. तसेच कॅगच्या रिपोर्कडे सपशेल दुर्लक्ष करण्यात आलेळे आहे. एवढेच नव्हे तर, विविध उद्योगपतींना फायदा पोहचविणारे अधिकाऱ्यांच्या विरोधात असलेल्या चौकशीच्या मागण्या कधीही मान्य होऊ शकलेल्या नाहीयेत. असं म्हणतात की, सत्ता चांगल्या चांगल्या व्यक्तींना भ्रष्ट बनवीत असते. निरंकुश, बे-लगाम, कोणतेही राजकीय आव्हान नसलेली सत्ता, जशी आजच्या घडीला मोदी यांच्या तशी सत्ता तर अधिकची भ्रष्ट बनवीत असते. एकेकाळी राजीव गांधी हे देखील बोफोर्सच्या जेपीसी चौकशीसाठी सहमत होते. परंतु आपल्या विरोधात प्रथमदृष्टी गुन्ह्याचे पुरावे असतांना देखील मोदी साहेब असं कधीच म्हणत नाहीत. आजच्या घडीला विरोधी पक्ष कमकूवत आहे. तर दुसरीकडे मिडिया आणि आपल्या पक्षावर मोदी यांची पकड जबरदस्त मजबूत आहे.

 

खऱ्या अर्थाने लोकशाहीत भ्रष्टाचाराचा भांडाफोड करण्याची जबाबदारी वृत्तसंस्था पार पाडत असतात. परंतु मोदी यांची प्रतिमा खोट्या बातम्या, मिडिया हाऊस आणि अशा संस्थाच्याच दमनाच्या माध्यमातून बनविण्यात आलीय,हे के कटू सत्य आहे. गुजरात सरकारने ज्या पद्धतीने कोळसा घोटाळ्याच्या चौकशीत अदानी समूहाची मदत केली.तसेच अंबानी यांची ४-जी घोटाळ्यात आणि राफेल डीलमध्ये फायदा पोहचविण्यात आला. या सर्व गोष्टी कोणत्याही विरोधाशिवाय झाल्यात, हे त्यांची कार्यशैली समजून घेण्यासाठी पुरेसे आहे. भ्रष्टाचार निरंतरपणे सुरु आहे. खऱ्या अर्थाने तो सध्या फारच निर्दयीपणे सुरु आहे,असे म्हटले तर चुकीचे ठरणार नाही. परंतु सर्वसामान्य नागरिकांचे लक्ष गोमास,गोरक्षा अशा भावनाशील मुद्द्यांवर भटकविला जात आहे. आपल्या प्रतिस्पर्धी राजकीय विरोधकांवर आपल्या अखत्यारीतील मिडियाच्या माध्यमातून चिखल उडविला जातोय. एक स्पष्ट आहे की, राजकीय नेत्यांच्याद्वारे भ्रष्टाचार अनेक प्रकारे केला जातो. भ्रष्ट राजकीय नेते निर्लज्जपणे पैशांची लुटमार करतात किंवा आपल्या परिवाराला लाभार्थी बनविण्यासाठी लाचखोरीची मदत मदत स्वीकारतात.

 

आता आपण रशियाचे व्लादिमीर पुतीन यांच्याकडे बघू. ज्यांनी भ्रष्ट उद्योगपती आणि भांडवलदार यांचे जगात प्रतिनिधित्व केलेले आहे. सार्वजनिक जीवनात पुतीन यांचे मॉस्कोमध्ये दोन साधारण फ्लॅट आहेत. पुतीन यांची मुलगी कतेरिना ही सेंट पीटर्सबर्ग विश्वविद्यालयात इतिहास संशोधक म्हणून नौकरी करते. परंतु आपण खोलात विचार केला तर, आपल्याला जाणीव होईल की हा फक्त मुखवटा आहे. कारण पुतीन यांच्या अनेक सहकाऱ्यांकडे शेकडो-अरब डॉलरची संपत्ती आहेत. हे सर्व फंडे पुतीन आपल्या राजकीय गरजा पूर्ण करण्यासाठी करतात.

 

आपण व्यवस्थित लक्षात घेतले तर मोदी यांनी देखील पुतीन मॉडेल स्वीकारलेले असल्याचे आपल्याला दिसून येईल. मोदी देखील आपल्याला स्वतः कोणत्याही प्रकारच्या भ्रष्टाचारमध्ये अडकलेले दिसून येत नाही. परंतु जे उपकार आणि मदत ते काही जणांकडून स्वीकारतात ती फक्त संघ परिवारची मदत किंवा आपल्या प्रचारासाठी घेतात, हे लक्षात घेण्यासारखे आहे. स्वतः किंवा स्वतःच्या परिवारासाठी ते रोख मदत घेत नाहीत. त्यांच्या परिवारही सामान्य जीवनशैलीचा मुखवटा ओढून आहे. राजकीय गरज पडते तेव्हा अवघे चार हजार रुपये काढण्यासाठी बँकेत देखील जातात. दुसरीकडे मात्र, मोदी यांचे भांडवलदार उद्योगपती मित्र निवडणुका आल्यावर महागड्या प्रचारासाठी हवा तेवढा फंड पुरवतात.

 

शेवटी एकच की, अशा दोन्ही प्रकारचा भ्रष्टाचार कोणत्याही देशासाठी सारख्याच पद्धतीने हानिकारक आहे. जेव्हा कोट्याधीश उद्योगपतींना फायदा पोहचविण्यासाठी अनुभवहीन संयुक्त भागीदाराला निवडले जाते,त्यावेळी स्पष्टपणे तो राष्ट्रीय सुरक्षतेशी केलेला खेळ असतो. निर्णय घेणाऱ्याकडून आर्थिक लाभ घेतला जावो अथवा नको. परंतु जेव्हा एका विमान वाढीव दरावर विकत घेतले जाते,त्यावेळी मात्र, सर्वसामान्य करदात्यांचा पैसा वाया घातलेला असतो. एकंदरीत मोदी हे कोणतेही इमानदार देवदूत नाही. तर एक चतुर व्यक्ती आहेत. ज्यांचे एकमात्र लक्ष सत्तेत अबाधित राहणे आहे. भले त्यासाठी देशाला कोणतीही किंमत मोजावी लागो.

 

सर्व माहिती आणि फोटो ‘साफ बात’ या वेबसाईटच्या सौजन्याने

 

‘साफ बात’ वेबसाईटची अधिकृत लिंक

 

मोदी ईमानदार है – “एक मिथक कथा”

 

सन्दर्भ