बर्‍याच दिवसांनंतर पंतप्रधान नरेद्र मोदी यांची मी उघड स्तुती करीत आहे;नाही तर अनेकजणांना मी मोदीविरोधी लिखाण करतो असेच वाटते, असो मला फरक नाही पडत.जे आवडेल ते मांडेल, जे खटकले त्याचा समाचार घेण्यास मी कधीच दचकत नाही,मोदीच नव्हे ,तर सर्वच राजकारण्यांच्या बाबतीत माझी अशीच स्पष्ट भूमिका राहिली आहे.आज मोदी यांचीे स्तुती करण्याचे कारण की,पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी संकटात सापडलेल्या शेतकर्‍यांना योग्यवेळी मोठा दिलासा देत, नैैसर्गिक आपत्तीत सध्या मिळणार्‍या नुकसानभरपाई पेक्षा दीडपट जास्त नुकसान भरपाई देण्याची घोषणा केली.शिवाय ३३ टक्क्यांपेक्षा जास्त नुकसान झालेले शेतकरी भरपाईसाठी पात्र असतील,असेदेखील सांगितले. पूर्वी ही मर्यादा ५० टक्के होती.त्यांनी ही मर्यादेची व्याप्ती वाढवली त्यातूनही धोरणात्मक औदार्याची प्रचिती दाखवली आहे.अतिशयोक्ती ठरु नये पण असा मायेचा हात पाठीवर ठेवणारा पंतप्रधान म्हणून त्यांना शेतकरी मनापासुन दुवा देतीलच.
आपला भारत देश कृषिप्रधान देश म्हणून ओळखला जातो.आपल्या अर्थव्यस्थेचा कणा शेतीच आहे.परंतु आपल्याकडील शेती संपूर्णतः निसर्गावर अवलंबून आहे.दरवर्षी कधी कोरडा ,तर कधी ओला दुष्काळ हा ठरलेला असतो.शेतकर्‍यांना सातत्याने निसर्गाच्या लहरीपणामुळे नैसर्गिक आपत्तींला तोंड द्यावे लागते.शेतीच्या अशा नुकसानीमुळे शेतकर्‍यांचे प्रतिवर्षी कंबरडे मोडणे सुरूच असतेे.दुसरीकडे आतापर्यंत शासनाचेे भरपाईचे निकष शेतकर्‍याच्या जखमेवर मीठ चोळणारेच होते.त्यामुळे अनेक दिवसापासून हे निकष सुधारण्याची मागणी होत होती.कारण हेच निकष आणखी काही वर्र्षे राहिले असते तर आपल्या देशातील बळीराजाची शेती सोबत जुळलेली नाळ हमखास तुटली असती.आता मात्र,दुष्काळ, गारपीट आणि अवकाळी पावसाने हवालदिल झालेल्या शेतकर्‍यांना पंतप्रधान मोदी यांच्याकडून मोठा दिलासा मिळाला आहे.शेतकर्‍यांना सध्या मिळणार्‍या भरपाईपेक्षा दीडपट जास्त नुकसान भरपाई देण्याची घोषणा मोदी यांनी केली.त्यामुळे यापुढे पूर्वी मिळणार्‍या मदतीपेक्षा दीडपट जास्त मदत शेतकर्‍यांना मिळेल. परिणामी दुष्काळ, गारपीट आणि अवकाळी पावसाचा फटका बसलेल्या शेतकर्‍यांना मोठा आधार आता मिळू शकणार आहे.अर्थात मोदी यांनी अद्याप याबाबत सर्व स्पष्ट केलेले नाही.परंतु प्रथमदर्शी त्यांनी जाहीर केलेली घोषणा निश्चित अभिनंदनास पात्र आहे.यापूर्वी नैसर्गिक आपत्तीने नुकसान झाल्यास फळबागधारक शेतकर्‍यांना मिळणारी तोकडी मदत,तीही ५० टक्के नुकसान झाले असेल तरच मिळायची, अन्यथा नाही.अनेक शेतकर्‍यांचे याच निकषामुळे आजवर कंबरडे मोडले गेले आहे.
सध्या माझ्या माहिती नुसार कोरडवाहू शेतीसाठी हेक्टरी तीन हजार रुपये, बागायती शेतीसाठी हेक्टरी सहा हजार रुपये आणि फळबागांसाठी हेक्टरी पंचवीस हजार रुपये मदत दिली जाते.अत्यल्प आणि अल्पभूधारकांना संपूर्ण क्षेत्रासाठी, तर इतर शेतकर्‍यांना एक हेक्टरच्या मर्यादेत ही मदत दिली जाते. मात्र, केंद्र सरकारच्या निकषानुसार देय असलेली ही मदत नावालाच असते.शेती करताना वाढता उत्पादन खर्च आणि महागाई बघता त्या मदतीमध्ये वाढ होणे गरजेचे होते.पंतप्रधान नरेद्र मोदी यांनी ही गरज लक्षात घेत निकष बदलविले आहेत.आपण दुसरीकडे बघितले तर कांद्यासाठी अंदाजे एकरी ६० हजार रुपये व गव्हासाठी १५ हजार रुपये,डाळिंबाच्या फळबागेपासून उत्पन्न मिळेपर्यंत शेतकर्‍यांना एकरी सुमारे ५ लाख रुपये, मोसंबीसाठी ४ लाख रुपये, पेरुसाठी ३ लाख रुपये, द्राक्षासाठी ५ लाख रुपये खर्च लागत असतो.
सध्या अस्तित्वात असलेल्या नियम आणि निकषानुसार शेतकर्‍याला मदतीच्या नावाखाली नेहमी चेष्टाच सहन करावी लागली.अगदी पन्नास रुपयापासून मदतीचे चेक शेतकर्‍यांना देत सरकारने शेतकर्‍याची चांगलीच टिंगल केली होती.दुसरीकडे शेतीत उत्पन्न घेण्यासाठी लागणारा वेळ आणि परीश्रम लक्षात घेता शेती आता परवडत नाही.साधारणपणे कांदा व गव्हाचे उत्पन्न हाती येण्यासाठी सुमारे तीन व सहा महिन्यंाचा कालावधी लागतो. डाळिंबाचे उत्पन्न सुरु होण्यासाठी १८ महिने ते २ वर्षाचा कालावधी लागतो. तर द्राक्षासाठी १ वर्षाचा कालावधी लागतो.डाळिंबाच्या बागेतून सुमारे दहा वर्षे उत्पादन मिळते.तर द्राक्ष बागेतून ७ वर्षांपर्यंत उत्पन्न मिळते.नैसर्गिक आपत्तीमुळे पहिल्याच वर्षी बाग उद्ध्वस्त झाली म्हणजे शेतकरी मेलाच म्हणून समजा.
केंद्र सरकारने नुकतीच महाराष्ट्राला २ हजार कोटी रुपयांची मदत जाहीर केली होती. वास्तविक किमान ७ हजार कोटी रुपयांचे नुकसान नैसर्गिक आपत्तीमुळे झाल्याचा अंदाज होता.किमान राज्याला ४ हजार कोटी रुपयांची मदत मिळावी,अशी अपेक्षा होती.परंतु असो.ही मदतदेखील आतापर्यंत महाराष्ट्र शासनाला केंद्राकडून मिळालेली सर्वात मोठ्या मदतीपैकी एक आहे.
नरेद्र मोदी यांनी मदतीचे निकष बदलवून खर्‍या अर्थाने भारतीय अर्थव्यवस्थेचा कणा मोडण्याआधी सावरण्याचा प्रयत्न केला आहे.परंतु नुसती मदत वाढवून चालणार नाही तर,भ्रष्टाचाराने बरबटलेल्या महसूल विभागाकडून शेतकर्‍यांना योग्य मदत दिली गेली पाहिजे.कारण आपल्या देशात केंद्राने रुपया दिला तरी सर्वसामान्य माणसापर्यंत फक्त चार आणे पोहचतात.यामुळेच कॉंग्रेसचे पानिपत झाले.कुठेतरी कॉंग्रेस सरकारची नोकरशाहीवरील पकड सैल झाली होती.त्यामुळे शासकीय अधिकारी व कर्मचारी मनमानी करीत होते.याचा फटका नागरिकांना दैनदिन कामात आणि शासकीय मदतीत बसायचा,यंदाच्या निवडणुकीत लोकांनी असा फटका मारला की,कॉंग्रेस घरी बसली.त्यामुळे मोदी यांनी यातून बोध घेत किमान शेतकर्‍याला तरी देण्यात येणारी मदत वेळेत आणि अपेक्षेप्रमाणे शासनाने ठरवून दिल्याप्रमाणे मिळेल ,याची दक्षता घेतली पाहिजे अन्यथा भाजपचे कॉंग्रेस व्हायला वेळ लागणार नाही.पुन्हा पंतप्रधानांचे मनापासून आभार !
