लोकसभेच्या निवडणुकांसाठी अवघ्या काही महिन्यांचा कालावधी शिल्लक राहिलेला आहे. लोकसभेच्या दृष्टीने निवडणूक आयोगाने तयारीला वेग देखील आणला आहे. देशात कोणाचे सरकार येईल याच्याशी मला कोणतेही देणे-घेणे नाही. परंतु जळगावकरांना पंतप्रधान बनण्यापूर्वी नरेंद्र मोदी यांनी गत लोकसभेच्यावेळी जळगावमधीलच प्रचार सभेत दिलेल्या आश्वासनांचे काय झाले? हा प्रश्न सध्या प्रत्येकाला अस्वस्थ करतोय. कपाशी आणि केळीबाबत दिलेला शब्द मोदी यांनी का पाळला नाही? येथील तरुणाईला रोजगाराचे दाखविलेले मोठे स्वप्न का पूर्ण झाले नाही? तरुणांना सरकारी नौकऱ्या का लागल्या नाहीत? नवीन उद्योग का आले नाहीत? जिल्ह्यातील रस्ते नव्याने का बनले नाहीत? या प्रश्नांची उत्तरे साडेचार वर्षानंतरही जिल्ह्यातील बळीराजा, सुशिक्षित तरुण आणि सर्वसामान्य जळगावकरांना मिळालेली नाहीत.
२० एप्रिल २०१४ रोजी जळगाव शहरालगत दूरदर्शन टाॅवरजवळ झालेल्या सभेत मोदींनी बहिणाबाई चौधरी आणि संत मुक्ताई यांच्या पावन स्मृतीस नमस्कार, असे म्हणत भाषणास मराठीतून सुरूवात केली होती. जळगावचा शेतकरी कापूस विकायला गुजरातमध्ये का येतो? असा प्रश्न विचारून भाषणाच्या सुरुवातीलाच तत्कालीन कृषिमंत्री शरद पवार यांच्यावर टीका करून त्यांनी थेट शेतकऱ्यांच्या मुद्द्यावर हात घातला होता. गुजरातमध्ये महाराष्ट्राच्या तुलनेत दीडपट भाव मिळतो, जे गुजरातमध्ये समाधान मिळते ते महाराष्ट्रात का नाही? असा प्रश्न जळगावच्या शेतकऱ्यांना मोदी यांनी विचारला होता.
एवढेच नव्हे तर गुजरातमध्ये कापसाला जास्त भाव मिळतो, पैसाही लगेच मिळतो. त्यामुळे दिल्लीत भाजपा सरकार आल्यास जळगावच्या शेतक-यांना कापूस विकण्यासाठी गुजरातमध्ये यावे लागणार नाही, असं आश्वासन दिले होते. त्यानंतर मोदी यांनी केळी उत्पादन करणाऱ्या शेतकऱ्यांबद्दल सहानभूती व्यक्त करीत जळगावचे लोकं गुजरातमध्ये आल्यावर मला भेटतात आणि टिश्यू कल्चर प्रकल्पाबाबत विनंती करत असल्याचे सांगितले होते. खराब रस्त्यांमुळे २० टक्के केळी वाहतुकीदरम्यान खराब होते. त्यामुळे चांगले रस्ते असणे गरजेचे असल्यावरही त्यांनी भर दिला होता. ऐसी सरकार होगी,वैसी सरकार होगी, सबके हाथो को काम मिलेगा, सबका साथ…सबका विकास आदी इराद्यांची जुमलेबाजी भाषणात मोठ्या प्रमाणात केली होती.
मुळात पंतप्रधान झाल्यानंतरही श्री. मोदी यांनी जळगावच्या कपाशी आणि केळी उत्पादक शेतकऱ्यांना दिलेले अभिवचन का पूर्ण झाले नाही? जिल्ह्यातील रस्त्यांची झालेल्या चाळणीला कोण जबाबदार? स्थानिक राजकारणामुळे टिश्यू कल्चर प्रकल्प रखडण्यास जबाबदार कोण? टिश्यू कल्चर प्रकल्पबाबत राजकारण करणाऱ्यांवर कोण आणि काय कारवाई करेल? कपाशीला मागील चार वर्षापासून समाधानकारक भाव का मिळाला नाही? असे अनेक प्रश्नांची उत्तरे जळगावच्या सर्वसामान्य जनतेसह येथील शेतकऱ्यांना मिळाली पाहिजेत.
मागील चार वर्षापासून कपाशीला भाव मिळत नाहीय. किंबहुना चार ते पाच हजारच्या दरम्यानच मागील चार वर्षापासून भाव राहिलेला आहे. त्यामुळे शेतकऱ्यांना कपाशीला समाधानकारक भाव मिळण्याचे वचन पूर्ण झालेले नाही,हे स्पष्ट आहे. कधी काळी महाराष्ट्रासह जळगावमधून गुजरातमध्ये साधारण ३० ते ४० टक्के कपाशी जायची. परंतु मागील वर्षापासून हा टक्का अवघ्या १० टक्क्यावर आला आहे. गुजरात आणि जळगावमधील कपाशीचे भाव यंदा सारखे आहेत. त्यामुळे जळगावचा आणि गुजरातमधील शेतकरी समदु:खी आहे. मुळात जळगावच्या शेतकऱ्याला ज्या गुजरातमधील शेतकऱ्याचे उदाहरण दिले होते. त्याच गुजरातमधील शेतकरी आता अडचणीत आलेला आहे.
यावर्षी पाऊस चांगला (कपाशीच्या दृष्टीने) झाल्यामुळे बागायती शेतीत प्रती एकर साधारण ७ ते ८ क्वीटंल तर कोरडवाहूमध्ये ३ ते ४ एकर कपाशीचा पेरा आहे. यावर्षी मुहूर्ताला कपाशीचा भाव ५४०० ते ५५०० रुपये पर्यंत मिळाला. त्यामुळे पुढील दिवसात कपाशीचा भाव कमी होण्याचीच अधिक भीती आहे. सांगायचा अर्थ एवढाच की, २०१४ ते २०१९ या पाच वर्षाच्या कार्यकाळात कपाशी उत्पादक शेतकऱ्याच्या उत्पन्नात कुठलाही फरक पडलेला नाही. आजही माझ्या जिल्ह्यातील शेतकरी अर्धपोटीच आहे.
राज्यभरात केळीचे सर्वाधिक उत्पादन घेण्यात जळगाव जिल्हा आघाडीवर असला तरी केळीशी निगडीत प्रश्न येथे अद्यापही ‘जैसे थे’च आहेत. देशभरात साधारण चार लाख ८२ हजार हेक्टर क्षेत्रावर केळीची लागवड केली जाते. त्यापैकी ७२ हजार हेक्टर महाराष्ट्रात तर ४५ हजार हेक्टर उत्पादन जळगाव जिल्ह्यात असते. २०१८ च्या एप्रिल महिन्यात जिल्ह्यातील तापमान साधारण ४३ अंश तर २४ ते २६ एप्रिलच्या दरम्यान ४८ डिग्री सेल्सिअसपर्यंत पोहचले होते. त्यामुळे साधारण ७ हजार हेक्‍टरमधील बागा प्रभावित झाल्या होत्या. केळी उत्पादक शेतकऱ्यांना यामुळे साधारण १०० कोटीचे नुकसान सहन करावे लागले होते. वातावरणातील बदल आणि पावसाच्या फटक्यामुळे जिल्ह्यात यंदा केळीचे सरासरी उत्पन्नात मोठी घट झाली आहे.
२०१८ जून महिन्यात जिल्ह्यातील केळी पट्ट्यात पडलेल्या जोरदार वादळी वाऱ्याच्या पावसाने रावेर तालुक्यातील २ हजार ५३८ शेतकऱ्यांच्या सुमारे दोन हजार हेक्टर क्षेत्रावरील केळी बागा भुईसपाट केल्या होत्या. विशेष म्हणजे नुकसान झालेले केळीचे पीक जवळपास काढणीला आले असताना बागायतदाराचे सुमारे १३० कोटी रुपयांचे नुकसान झाले होते. तर दुसरीकडे केळीचा दर्जा खराब असल्याचे कारण देत शेतकऱ्यांकडून केळी व्यापाऱ्यांनी केळी खरेदी करण्यास देण्यात येणारा नकार किंवा भाव कमी करण्याचे प्रकार तर नित्याचेच झाले आहेत. यामुळे जिल्ह्यातील केळी उत्पादक नेहमीच विविध अडचणींचा सामना करत असतो.
केळी विम्याच्या पैशांसाठी शेतकऱ्यांचे किती हाल होतात, यावर तर न बोललेलेच बरे. केळीला अद्यापही केंद्राने फळाचा दर्जा दिलेला नाहीय. राज्यसरकारने कागदोपत्री केळीला फळ म्हणून मान्यता दिली आहे. परंतु राज्याच्याच कृषी व अर्थ मंत्रालयात याबाबत समन्व्यय दिसून येत नाहीय. केंद्राकडे तर राज्यशासनाचा प्रस्ताव अजूनही पडून आहे. एकंदरीत केळीच्या बाबतीत सर्व सावळा गोंधळ सुरु आहे. तर केळी वाहतुकीसाठी चागंले रस्ते अजूनही पूर्णत्वास आलेले नाहीत. जळगाव शहरातील प्रस्तावित उड्डाण पूल, समांतर रस्ते कधी होतील? याचे उत्तर कोणाकडे मागावे, हेच जळगावकरांना अजूनही कळत नाहीय. ना रस्त्यांचे, ना कपाशीच्या भावाचे अन् ना…केळीचे, कोणतेही आश्वासन पूर्ण झालेले नाहीय.
जळगावच्या सभेत नरेंद्र मोदी यांना तरुणाईने भरभरून प्रेम दिले. सभेत मोदीजी भाषण करत असतांना त्यांना तब्बल दोन वेळेस भाषण थांबवून तरुणाईच्या प्रेमाचा स्वीकार करत असल्याचे म्हणावे लागले होते. एवढेच नव्हे तर त्यांनी तत्कालीन सरकारबाबत जळगावच्या तरुणांकडून काही प्रश्नांची उत्तर देखील वदवून घेतली होती. त्यानंतर झालेल्या निवडणुकीत जिल्ह्यातील दोन्ही खासदार विक्रमी मतांनी विजयी झाले होते. मात्र, साडेचार वर्षानंतरही जळगावमधील तरुण मुंबई, पुणे सारख्या शहरात रोजगारासाठी भटकंती करतोय. जळगावात नवीन मोठे उद्योग प्रकल्प आले नाहीत. मुळात जे प्रकल्प मंजूर झाले, ते भाजपातीलच अंतर्गत राजकारणामुळे पूर्णत्वास येण्याआधीच स्थलांतरित झालेत.
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी काही काळापूर्वी १० लाख रोजगार निर्माण करण्याची योजना मांडली होती. परंतु ही योजना प्रत्यक्षात साकार झाली का? १० लाख मधून जळगावातील किती तरुणांना सरकारी क्षेत्रात नौकरी मिळाली? या प्रश्नांचे उत्तर देखील आजच्या घडीला कुणाकडेच नाहीय. मुळात नोटबंदी नंतरच्या दोनच महिन्यात लघु उद्योगातील साधारण १५ लाख लोकांच्या नौकऱ्या हातातून गेल्या होत्या. जळगाव एमआयडीसीतील अनेक छोट्या उद्योगांची कंबर मोडली होती. त्यामुळे अनेकांवर बेकारीची कुऱ्हाड कोसळली तर अनेकांच्या रोजंदारीचे दर कमी झाले होते. नोटबंदीनंतर बेरोजगार झालेल्या अनेक तरुणांच्या हाताला शाश्वत काम नाहीय. आजही जळगावातील प्रत्येक क्लासेसमध्ये मागील दोन ते तीन वर्षापासून स्पर्धा परीक्षेची तयारी करणारी मुलं सरकारी नौकरीची जाहिरात निघण्याची वाट बघताय.
आणखी एक महत्वाचे म्हणजे केंद्र सरकारची महात्वाकांशी ‘स्मार्ट सिटी’ अभियानात जळगावची क्षमता असूनही निवड झाली नव्हती. मुळात ज्या शहरांची निवड झाली, तेथे किती दिवे लागलेत? हा प्रश्न अवघ्या महाराष्ट्राला पडलाय. खरं म्हणजे राज्यातील दहा शहराची निवड करतांना प्रादेशिक समतोल साधत त्यात खान्देशचा विचार केला गेला नाही, ही मोठी शोकांतिका होती. त्यावेळी मुख्यमंत्र्यांच्या बरोबरीचे दोन दिग्गज मंत्री जिल्ह्यात असताना झालेला हा अन्याय संतापजनकच होता.
मागील साडेचार वर्षात कपाशी, केळीला भाव मिळाला का? जिल्ह्यातील रस्ते नव्याने बनले का? कपाशी, केळीशी निगडीत प्रकल्प सुरु झालेत का? जळगावातील समांतर रस्ते, प्रस्तावित उड्डाण पूल वैगैर…वैगैरे, प्रश्न आता बळीराजा, बेरोजगार तरुणाई आणि सर्वसामान्य जळगाव जिल्ह्यातील नागरिकांच्याच्यावतीने आपण सर्वानीच विचारले पाहिजेत. मोदीजी…क्या हुआ तेरा वादा…वो कसम… वो इरादा???
