हिंदुत्वाची प्रयोगशाळा म्हणून ओळखल्या जाणार्‍या गुजरातमध्ये संघ परिवाराचे प्राबल्य देशातील अन्य राज्यांच्या तुलनेत सर्वाधिक प्रभावी आहे,गुजरातमध्ये पटेल समुदाय मागील २० वर्षापासून संघाच्या जवळ आहे, हे देखील सर्वाना माहिती आहे,त्याच गुजरातमध्ये हार्दिक पटेलसारख्या विशीतल्या तरुणाच्या मागे उच्चशिक्षित पटेल समुदाय अवघ्या काही महिन्यात आरक्षणाच्या मु्द्यावर उभा राहतो,नुसता उभा राहत नाही तर पटेल समाज हार्दिकचे नेतृत्व े स्वीकारतो,हे बुद्धीला पटत नाही.संघ परिवाराने हार्दिकचे आंदोलन प्रायोजित केले असेल याबाजुने विचार केला असता प्राथमिकदृष्ट्या ते खरे वाटते.कारण,पटेलांच्या आंदोलनाच्या माध्यमातून संघ ’आर्थिक निकषावर आरक्षण’ या मु्द्याची देशातील जनमताची चाचपणी करीत असावा आणि दुसरीकडे घरातूनच आव्हान निर्माण करून संघ आणि भाजपला व्यक्तीवलयांकित करू नका असा थेट इशारा पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांना देत, त्यांच्या खुर्चीला फटाके लावले आहेत.
२०१९ मध्ये होणार्‍या लोकसभेच्या निवडणुकीमध्ये ’आर्थिक निकषावर आरक्षण’या मुद्यावर निवडणूक लढण्याबाबत चाचपणी असे,पटेल आंदोलनाचे एका वाक्यात विश्लेषण करता येईल.या आंदोलनाच्या माध्यमातून संघाने ’एक तीर दो शिकार’ केले असे म्हटले तरी चुकीचे ठरणार नाही.आर्थिक निकषावर आरक्षण मिळावे यासाठी देशातील एक मोठा समुदाय आग्रही आहे. हा समुदाय सुरुवातीपासून संघांच्या जवळचा राहिला आहे हे विशेष ! पटेलांच्या आंदोलनामुळे देशात आरक्षण आर्थिक निकषावर असावे,आरक्षण असावे की नसावे आणि समान नागरी कायदा आदी मु्द्यांवर चर्चा सुरु झाली आहे. काही दिवसात सोशल मिडीयावर आरक्षण विरोधी मतं प्रदर्शित करणार्‍यांची संख्या लक्षणीयरित्या वाढली आहे.वास्तविक बघता,याविषयावरील सोशल मिडीयावर सुरु असलेल्या चर्चा नियोजित पद्धतीने असल्याचेदेखील स्पष्टपणे जाणवत आहे.या चर्चेतून काय निष्पन्न होईल हे येणारा काळच सांगेल परंतु,देशातील अनेक राज्यातील संख्येने मोठ्या असणार्‍या जाती पटेलांप्रमाणे आरक्षणाच्या मु्द्यावर पेटून उठण्याची शक्यता नाकारता येत नाही.महाराष्ट्रात मराठा व राजस्थानमध्ये गुज्जर यांना राजकीय दबावापोटी आरक्षण जाहीर करण्यात आले होते.परंतु हे आरक्षण कायद्याच्या चौकटीत बसले नाही,उच्च न्यायालयाने ते अमान्य केले होते.घटनेनुसार ठरवून दिलेल्या टक्केवारी पेक्षा अधिक टक्क्याने आरक्षण कोणत्याही समुदायाला देता येणार नाही. पटेलांचे देखादाखी हरियाणातील जाट,बिहारमधील कायस्थ,आंध्रप्रदेशमधील रेड्डीसारख्या प्रत्येक राज्यातील प्रभावी जाती आरक्षणासाठी पेटून उठण्याची शक्यता आहे.कदाचित संघाला देखील हेच अपेक्षित असावे,कारण जेणेकरून हा मुद्दा निवडणुकीत भिनवून पुन्हा एकदा सत्ता मिळविता येईल,कारण मोदी यांनी लोकसभा निवडणुकीच्यावेळी देशातील लोकांना दाखविलेले विकासाचे आणि भ्रष्टाचारमुक्त देशाचे स्वप्न पाच वर्षात पूर्ण करणे वास्तवात शक्य नाही,‘अच्छे दिन’ एवढ्या कमी वेळात भारतासारख्या देशात आणण्यासाठी जादूची कांडीच लागेल.
संघ आणि भाजपला आपले अनेक अजेंडे राबवून घेण्यासाठी किमान १० ते १५ वर्षाची सत्ता गरजेची आहे.त्यामुळे देशातल्या लोकांना एका भावनिक मु्द्यावर चर्चा करायला लावून त्या लाटेवर स्वार होत २०१९ मध्ये सत्ता मिळवायची हे नियोजन कदाचित संघाचे असावे.देशातील ठराविक समुदाय सोडता जनमत जातीय आरक्षण विरोधी आहे का?आर्थिक निकषावर आरक्षण यावर एकमत करता येईल का ? आदी चाचपणी पटेलांच्या आदोलनाच्या माध्यमातून संघ करीत असावा.एकंदरीत काही दिवसात यामुळे देशात असे काही वातावरण निर्माण होईल की, आरक्षणाच्या अस्तित्वावरच प्रश्नचिन्ह निर्माण करणे सोपे होवून जाईल.दरम्यान देशातील हालचाली पाहून विद्यमान आरक्षित जातीदेखील आर्थिक निकषाच्या मुद्यावर आरक्षण मान्य करतील.त्यानंतर घटनेत संशोधन करून हे आरक्षण लागू करण्याचा त्यांचा मानस असावा.परंतु हे एवढे सोपे नाही.कारण,कोणत्याही राजकीय पक्षाला कोणत्याही जातीला आरक्षण द्यायचे असल्यास थेट घटनेत संशोधन करून बदल करावा लागेल हे स्पष्ट आहे.आणि असे करण्यासाठी एक भलीमोठी कायद्याची किचकट प्रक्रिया आहे.
संघाला या आंदोलानाचा दुसरा फायदा पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांना चौकटीत बसविणे असादेखील झाला आहे.मुळात केंद्रात सत्तेत आल्यापासून भाजपा हा कॉंग्रेसप्रमाणे व्यक्ती वलयांकित पक्ष झाला आहे.ज्याप्रमाणे गांधी परिवाराचे नाव वेगळे केले तर,कॉंग्रेसचे अस्तित्व संपते,त्याच पद्धतीने आजच्या घडीला मोदीचे नाव वगळले तर भाजप शून्य होते आहे.मोदी यांची पक्षावर असलेली घट्ट पकड तसेच पक्षातील अन्य नेत्यांचे संपुष्टात आलेले अस्तित्व, एकंदरीत भाजपात मोदी यांच्यामुळे संघाचे महत्व देखील यामुळे कमी होत असल्याचे काहींचे मत आहे.मागील काही दिवसापूर्वी मोदी यांनी संघातील ज्येष्ठ नेत्यांच्या वक्तव्यावर नाराजीतून थेट राजीनाम्याची देखील धमकी दिली होती. त्यामुळे घरातूनच मोदी यांना शह देण्यासाठी अप्रत्यक्षरित्या हार्दिक पटेलला मदत केली गेली असावी.अण्णा हजारेंच्या आंदोलानाप्रमाणे पटेलांच्या आंदोलनाला देखील संघाकडून रसद पुरवली गेली असल्याचा अंदाज आहे.अन्यथा एवढ्या कमी वेळात संपूर्ण पटेल समाजाचा पाठीबा मिळणे व हार्दिकचे देशपातळीवर एका समुदायाचा नेता ही प्रतिमा तयार होणे,हे गुजरातमध्ये संघाच्या मदतीशिवाय केवळ अशक्य आहे.नरेंद्र मोदी यांना कदाचित हार्दिक हा राजकीय आव्हान वाटत नसेल, परंतु हे आव्हान संघ केव्हाही तयार करू शकतो हे दाखवून देण्यात आले आहे.शेवटी माणूस बाहेर कितीही लढू शकतो मात्र घरातल्या लढाईत त्याची कमजोर पडण्याची शक्यता अधिक असते.पटेलांच्या आंदोलानातून संघ ’आर्थिक निकषावरील आरक्षण’ची चाचपणी करून घेत आहे तर,दुसरीकडे नरेंद्र मोदी यांच्या खुर्चीला फटाके लावून या आंदोलनातून ’एक तीर दो शिकार’ करून घेत एकप्रकारे मोदी यांना ‘हार्दिक’ इशारा देत आहे.
