भूसंपादन विधेयकातील शेतकरी आणि सर्वसामान्य लोकांचे हित जोपासणार्‍या अनेक तरतुदी मोदी सरकारने वगळून नवीन अध्यादेश तयार केला आहे.परंतु या नवीन अध्यादेशातील तरतुदीमुळे देशातील गरीब भूधारक माणूस पुरता पोरका होणार आहे. निवडणुकीच्या वेळी ‘सबका साथ …सबका विकास’चा नारा देणारे मोदी साहेब या अध्यादेशात फक्त मोठ्या धेडांचे हित जोपासल्याचा आरोप होत आहेत. त्यामुळे नाईलाजाने मोदीपण त्याच मार्गाने जात आहे असे म्हणावे लागेल.
खरं म्हणजे मला भाजप सरकारचे आश्चर्य वाटते ज्यावेळी कॉंग्रेस सरकारने अधिवेशनाच्या शेवटच्या दिवशी घाई-घाईत व विनाचर्चेने हे विधेयक मंजूर केले त्यावेळी भाजपने मूक समर्थन दिले आणि सरकार आल्याबरोबर उद्योजकांचे हिताचे मुद्दे त्यात वाढविले. हे करण्यासाठी मोठी तडजोड झाली असेल हे शेंबड पोरगही सांगेल.नाही तर तुम्हीच समर्थन दिलेल्या अध्यादेशात आता तुम्हाला बदल का हवा आहे ? तेव्हा तडजोड केली होती की, आता करायची आहे ? असा प्रश्न स्वाभाविकपणे उपस्थित होणारच आणि त्यात आता भाजपच्या समर्थकांना वाईट वाटून घेण्याचे कारण नाही. असे नाही की कॉंग्रेसच्या काळत मंजूर केलेल्या या अध्यादेशात सर्वच गोष्टी शेतकरी हिताच्या होत्या. परंतु त्यावेळी त्यांच्यावर भाजपसह अनेक विरोधी पक्षाचा दबाव होता, त्यामुळे किमान चांगल्या गोष्टींचा समावेश करावा लागला होता. परंतु स्पष्ट बहुमत असल्याने भाजपा मनाला पटेल ते करण्याचा विचार करते आहे.असे शक्य राहिले असते तर,भारतातील लोकशाहीने अण्णा हजारे यांच्या आंदोलनाला उदंड पाठींबा दिला नसता.
कॉंग्रेसच्या काळात मंजूर अध्यादेशात सुरक्षा, स्वस्त घरे,औद्यागिक कॉरीडोरसाठी जमीन हवी असल्यास जेवढी जमीन हवी आहे, त्यातील किमान ७० टक्के जमीन मालकांचा होकार तसेच जमीन अधिग्रहणाचा तेथील शेतकरीच नव्हे तर सर्वसामान्य नागरिक व समाजावर काय परिणाम होईल,त्यांचे पुनर्वसन कशा पद्धतीने होईल याबाबत एक विशेष सर्वेक्षण करून त्याचा अहवाल सरकारकडे सादर करणे गरजेचे होते. परंतु आता त्यात पाच गोष्टी अधिकच्या वाढविण्यात आल्या त्यात प्रामुख्याने राष्ट्रीय सुरक्षा, ग्रामीण आधारभूत संरचना, पीपीपी(पब्लिक प्रायव्हेट पार्टनरशिप अर्थात बीओटी),सुरक्षिततेचा समावेश करण्यात आला. तसेच यासाठी कुठलेही सर्वेक्षण करणे गरजेचे राहणार नाही. या मुद्द्यात काही गोष्टी वाढविण्यात विरोधाचे कारण नाही. मात्र,माझी जमीन मी विकायची किवा नाही हा मुलभूत अधिकार देखील तुम्ही शेतकर्‍यांकडून हिरावून घेणार असाल तर ,मग तुमच्यात आणि ज्या इंग्रजांनी हा कायदा आणला त्यांच्यात काय फरक आहे ? असे कुणी विचारले तर भाजपला उत्तर देणे अवघड आहे. अर्थात अण्णा हजारे यांनी काल हा प्रश्न विचारल्यानंतर भाजपने याचे उत्तर दिले नाही.
त्याच प्रकारे आधीच्या अध्यादेशात फक्त नापीक जमीन अधिग्रहित करता येणार होती.आता मात्र,वर्षात एकापेक्षा अधिक पिक घेणार्‍या सुपीक जमीनीचे देखील अधिग्रहण करण्यात येणार आहे. आपला देश शेती प्रधान आहे,आपण शेती कशी वाढेल याकडे लक्ष देण्याचे सोडून सिमेंटची जंगले कशी तयार करू शकतो ? याचा अर्थ असा नाही की उद्योगांना कुणाचा विरोध आहे.परंतु देशातील खाद्य टंचाई आणि वाढती लोकसंख्या लक्षात घेता.सुपीक जमिनी उद्योगाला देणे धोक्याचे आहे. खासगी दवाखाने, खासगी शाळा यांच्यासाठी जमीन अधिग्रहित करण्याची परवानगी देखील आधी नव्हती परंतु आता परंतु आता ‘सोशल इन्फ्रास्ट्रक्चर’च्या नावावर जमीन अधिग्रहणाचा मार्ग मोकळा करण्यात आला आहे. याआधीच शिक्षण सम्राटांनी विद्यार्थ्यांचे उच्च शिक्षण घेणे आणि जगणे मुश्कील करून टाकले आहे. त्यात आणखी अशी सुट मिळाल्यास या क्षेत्राचे शंभर टक्के व्यापारीकरण झाल्याशिवाय राहणार नाही.जमीन अधिग्रहित करण्याआधी त्या लोकांची पुनर्वसनाची तरतूद करणे,त्यांच्या मुलांची शाळा,दवाखाने ज्या परिसरात त्यांना वसविले जाणार आहे,त्याठिकाणी पाण्याची व्यवस्था,जनावरांसाठी चारा आदीची संपूर्ण व्यवस्था आहे की नाही ? जमीन अधिग्रहणामुळे प्रत्यक्ष किवा अप्रत्यक्ष किती लोक प्रभावित होतील? यासाठी एक सर्वेक्षण करणे देखील गरजेचे होते.परंतु आता मोदी सरकारने पब्लिक सेक्टर आणि पीपीपीसाठी अशा सर्वेक्षणाची गरज नसल्याचे सांगून उद्योजकांचा फायदा पहिला आहे असे स्पष्ट होते.
पाच वर्षात जमिनीचा उपयोग न केल्यास संबंधिताना ती जमीन परत करावी लागणार असा नियम करण्यात आला होता.परंतु आता हा नियम कमी करून फक्त प्रकल्प पूर्ण होण्यासाठी किती वर्ष लागतील एवढी विचारणा होणार आहे.याआधीच अनेक उद्योजकांनी जमिनी लाटून ठेवल्या आहेत. अर्थात याआधीच्या शासनाने देखील शेतकर्‍यांकडून कवडीमोलने जमिनी खरेदी करून त्या उद्योजकांकडून गडगंज पैसा कमावून घेतला आहे.त्या व्यापार्‍यांना असे पैसे द्यायला परवडतात कारण नंतर तो प्रकल्प घाट्यात दाखवून आयकरमध्ये सूट मिळवायची आणि मग तीच जमीन तारण ठेवून बँकाकडून डबलचे कर्ज मिळवायचे. असो. यात आणखी सर्वात महत्वाचे म्हणजे कोणत्याही अन्यायाविरुद्ध शेतकरी यापुढे न्यायालयात दाद मागू शकणार नाहीत.म्हणजे उद्योजक त्यांची कोणत्याही टप्प्यावर फसवणुकीस मोकळे होतील. याहूनही अधिक भयंकर म्हणजे कोणत्याही शासकीय कर्मचारी किवा विभागाद्वारे कायद्याचे उल्लंघन झाल्यास आधीच्या अध्यादेशात अपराध म्हणून मान्य केला गेला होता.आता मात्र,कोणत्याही कायदेशीर प्रक्रीयेसाठी सरकारची परवानगी घेणे गरजेचे आहे.म्हणजे भ्रष्टाचार करण्यास एक प्रकारे रान मोकळे करुन देण्यात आले आहे. असे नाही की, कॉंग्रेसच्या अध्यादेशात सर्व चांगल्या गोष्टी होत्या. त्यात देखील शेतकर्‍यांच्या जीवावर उठतील अशा अनेक गोष्टी होत्या. त्यात प्रामुख्याने मोठा प्रकल्प जर ९९ एकरांच्या उपप्रकल्पांमध्ये विभागला, तर ‘सामाजिक परिणाम अभ्यास’म्हणजेच सर्वेक्षण करण्याची गरज नाही. ही पद्धतशीरपणे काढण्यात आलेली पळवाट होती.तसेच या सर्वेक्षणात प्रकल्पग्रास्त गावात ग्रामसभेत यावर चर्चा करणे गरजेचे असणे म्हटले होते. परंतु ग्रामसभेत झालेल्या ठरावाला कुठलीही किंमत कायद्यात दिलेली नव्हती. प्रकल्पग्रस्त १०० गावांनी ग्रामसभेत जर ‘प्रकल्प नको’ किंवा ‘जमीन देणार नाही’ असे ठराव केले तरी सरकार जमीन अधिग्रहित करू शकणार होती.त्यामुळे लोकांना खुश करण्यासाठी ग्रामसभेची अट घालण्यात आली होती हे स्पष्ट आहे.
थोडक्यात अध्यादेशातील या बदलला कॉंग्रेससह अनेक पक्षांनी विरोध दर्शविला आहे.लोकसभेत हे बील मंजूर झाले तरी,राज्यसभेत बहुमत नसल्यामुळे हे बील मंजूर होणार नाही हे माहित असून देखील मोदी सरकारने हा बदल केलेला अध्यादेश आणण्याचे धाडस का केले ? हे एक कोडे आहे. विशेष म्हणजे आरआरएसएसने देखील यामुळे भाजपा सरकारची प्रतिमा शेतकरी विरोधी होत असल्याची नाराजी व्यक्त केली आहे. तशातच अण्णा हजारे यांनी आंदोलन सुरु केल्यामुळे मोदी सरकारने काही नियम वगळण्याची तयारी दर्शविली असल्याचे वृत्त आहे. मात्र,प्रश्न उपस्थित राहतो की ‘सबका साथ…सबका विकास’ म्हणणारे मोदीजी यात फक्त उद्योजकांचा फायदा का पाहत आहेत.अर्थात यामुळे त्यांची आतापर्यंतचे सर्वात वेगळे पंतप्रधान असण्याची प्रतिमा मात्र,मोठ्या प्रमाणात डागाळली गेली आहे.अशाने फक्त पक्षातील ठराविक लोकांचीच साथ त्यांना मिळेल अन त्यांचाच विकास झाला नाही हे मोदीजींना भविष्यात लोकांना पटवून देण्याची गरज पडेल.
मोदीजी.. ना सबका साथ…ना सबका विकास !
