फोटो : अंतरमायाजालहुन साभार
एकीकडे ‘बेटी बचाव, बेटी पढाव’ चा नारा द्यायचा आणि दुसरीकडे धर्म,आस्थेच्या नावावर महिलांच्याच संवेधानिक हक्कांवर गदा आणायची. एकीकडे धर्मग्रंथांपेक्षा भारताचे संविधान सर्वश्रेष्ठ असल्याचे सांगायचे आणि दुसरीकडे सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णय विरोधात भूमिका घ्यायची, याला शुद्ध भेगडीपणा म्हणतात. भाजपा अध्यक्ष अमित शहा म्हणताय की, शबरीमाला मंदिरात महिलांच्या प्रवेशाविरोधात आंदोलन करणाऱ्यांवर अन्याय खपवून घेणार नाही. म्हणजेच यांना न्यायालयाच्या आदेशापेक्षा महिलांच्या प्रवेशाला विरोध करणाऱ्या मूर्ख लोकांचे आंदोलन महत्वाचे वाटतेय. संविधानाच्याअधीन राहून देशात कायद्याचे राज्य चालविण्याची सत्ताधारी पक्षाची जबाबदारी असते. परंतु त्याच सत्ताधारीपक्षाचे अध्यक्ष संविधान विरोधी भूमिका घेत असतील तर मग लोकशाही धोक्यात नाही तर काय आहे?
सुप्रीम कोर्टाने जज बृजमोहन हरकिशन लोया यांचा मृत्यू नैसर्गिक असल्याचे म्हणत त्यासंबंधी दाखल याचिका रद्द केली होती. त्यावेळी भाजपने या निर्णयाचे स्वागत केले होते. भारतीय न्याय व्यवस्था स्वत्रंत्र आणि मजबूत असल्याचे म्हणत भाजप प्रवक्ता संबित पात्रा यांनी सुप्रीम कोर्टची मोठी तारीफ केली होती. परंतु त्याच भाजपचे राष्ट्रीय अध्यक्ष आता सुप्रीम कोर्टाला आस्थेच्या बाबत निर्णय न देण्याची सूचना करताय. एवढेच नव्हे तर जे निर्णय लागू केले जाऊ शकत नाही, असे निर्णय देऊ नये असं म्हणण्याचे धाडस देखील करताय. याचाच अर्थ तुम्हाला मंदिर प्रवेशाबाबत सुप्रीम कोर्टाचा निर्णय आवडलेला दिसत नाहीय. मुळात सभेत निषेध होऊ नये, म्हणून महिलांचे काळ्या रंगाचे अंतरवस्त्र काढायला लावणाऱ्यांकडून दुसरी कोणती अपेक्षा ठेवणार.
केरळमधील सबरीमला मंदिरात महिलांना प्रवेश देण्यासंदर्भात सुप्रीम कोर्टाने सप्टेंबर महिन्यात निकाल दिला होता. या निर्णयानुसार महिलांना मंदिरात प्रवेशबंदी करणे घटनाबाह्य असल्याचे सांगत सुप्रीम कोर्टाने सबरीमला मंदिरात महिलांनाही पूजा करण्याचा अधिकार दिला होता. सुप्रीम कोर्टाने सबरीमला मंदिरात महिलांना प्रवेश देण्याचे आदेश देत स्पष्ट केले होते की, आता प्रत्येक वयोगटातील महिला मंदिरात प्रवेश करु शकते.
भारतीय संस्कृतीत महिलांना आदराचे स्थान आहे. त्यांची मंदिरात देवी म्हणून पूजा केली जाते आणि याच महिलांना मंदिरात प्रवेश करण्यापासून रोखले जाते, असे नमूद करत मंदिरात महिलांना प्रवेशबंदी करणे घटनाबाह्य असल्याचे कोर्टाने म्हटले होते. धर्माच्या नावावर पुरुषी मानसिकतेने विचार करणे अयोग्य आहे. वयाच्या आधारे मंदिरात प्रवेश करण्यापासून रोखणे हा धर्माचा भाग नाही, असे देखील सुप्रीम कोर्टाने म्हटले होते. अयप्पा देवाचे भक्त हिंदू आहेत, त्यामुळे नवीन धार्मिक संप्रदाय निर्माण करण्याची आवश्यकता नाही. संविधानाच्या कलम २६ नुसार प्रवेशावर बंदी आणता येणार नाही. संविधानात पुजेत भेदभाव करता येणार नाही, असा उल्लेख असल्याचे कोर्टाने आदेशात नमूद होते.
परंतु या सुप्रीम कोर्टाच्या या निर्णयाविरुद्ध काही मूर्ख लोकं आंदोलन करताय. धर्म, परंपरा आणि आस्थेच्या नावावर थेट घटनेला आव्हान देण्याचे काम सुरु आहे. घटनेविरोधात भूमिका घेणाऱ्यांविरुद्ध स्थानिक सरकार कडक भूमिका घेत असतांना केंद्रातील सरकार मात्र स्थानिक सरकारला थेट हमरीतुमरीवर उतरलीय. सबरीमाला श्रद्धालूंवर एका ऑर्डरच्या नावाखाली अन्याय खपवून घेणार नाही. ‘हम सरकार की ईंट से ईंट बजा देंगे’ म्हणत भाजपचे राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शहा यांनी केरळच्या मुख्यमंत्र्यांना थेट धमक्या द्यायला सुरुवात केलीय. याचाच अर्थ सुप्रीम कोर्ट काहीही निर्णय देवो, आमच्यासाठी विचारधारा महत्वाची असल्याचे शहा यांनी अधोरेखित केलेय.
एवढ्यावरच अमित शहा थांबले नाहीत तर, इतर कुठल्याही मंदिरात महिलांना पूजा करण्यास पाबंदी नाहीय. म्हणून सबरीमला मंदिराची विशिष्टतता अबाधित राखली गेली पाहिजे. मुळात परंपरा आणि धर्माच्या नावावरच हजारो वर्षापर्यंत महिलांचे आपल्या देशात शोषण झालेय. महात्मा ज्योतीबा फुले आणि सावित्रीबाई फुले यांच्यासारख्या समाजसुधाराकांमुळे आजच्या घडीला देशात विविध क्षेत्रात महिला आपले कर्तृत्व सिद्ध करताय. ऑलम्पिकमध्ये गोल्ड मेडल जिंकून आल्यावर विजेत्या महिलांसोबत फोटो काढायला यांची झुंबड उडते आणि दुसरीकडे मात्र, मासिक धर्मावरून त्याच स्त्रिला अपवित्र ठरविले जाते. शहा साहेब…नारी शक्तीचा आदर करा, तिला सन्मान द्या…मंदिर प्रवेशाला विरोध करणाऱ्या लोकांचे समर्थन करून मोटा भाई…मूर्खांचे सरदार बनू नका !
