काही दिवसांपूर्वी केंद्रीय राज्य अर्थमंत्री शिव प्रताप शुक्ल यांनी सभागृहात २०१४/१५ पासून तर सप्टेबर २०१७ पर्यंत तब्बल २.४७ लाख करोडचे एनपीए लोन ‘राइट ऑफ’ करण्यात आल्याची माहिती सभागृहात दिली. एनपीए लोन ‘राइट ऑफ’ म्हणजे बुडित कर्जांना माफी. च्या मारी…मला तर रकम्म ऐंकूनच चक्कर आलेत अन् एवढी भी कर्ज असू शकतं हे उमगले. बरं या रकमेत किती शून्य आणि कशा पाॅइंटमध्ये लावावे लागतील, हे सुद्धा मला माहित नाही आणि बँकांनी एवढी मोठी रक्कम सरळ माफ करून टाकली म्हणे…! एकीकडे आपल्या देशातील बँकां सर्व सामान्य नागरिक, छोटे उद्योजक किंवा शेतकऱ्याकडून कर्जाची पाई-पाई वसूल करण्यावर भर देतात. कर्ज वसुलीसाठी त्यांची सार्वजनिक ठिकाणी इज्जत घेतात आणि दुसरीकडे बड्या धेडांना मात्र, ताळेबंदच्या नावाखाली एनपीए क्लीअर करून सहज तऱ्हेने करोडो अरबोचे कर्ज माफ करतात. परंतु हा पैसा सर्वसामान्य भारतीयांचा आहे, बँकांच्या बापाचा नाही. त्यामुळे हे कर्ज कोण माफ करते? कर्ज माफ करण्याचे अधिकार कुणाला? कोणती समिती याबाबतचे अंतिम निर्णय घेते? आदी माहिती जाणून घेण्याचा अधिकार प्रत्येक भारतीयाला आहे. परंतु नियमांचा मैला चिवडत कुठलीही बँक याबाबत माहिती देण्यास तयार होत नाही. त्यामुळे एनपीए, राईट ऑफ अशा गोंडस बँकिंग शब्दांमध्येच ‘महाघोटाळा’ लपलेला असल्याचे म्हटले तर चुकतंय कुठं?
बँकांकडून ताळेबंद ‘क्लीअरन्स’च्या नावाखाली एनपीए बाबत अनुसरली जात असलेली कर्जावरच पाणी सोडण्याची ‘राइट-ऑफ’ पद्धत हा एक ‘महाघोटाळा’च असतो असे म्हटले तर सध्याच्या काळात चुकीचे ठरणार नाहीय. कारण दोन वर्षांपूर्वी ‘इंडियन एक्सप्रेस’ने या इंग्रजी दैनिकाने माहिती अधिकारातून सार्वजनिक क्षेत्रातील बँकांनी गत दोन वर्षांत वसुली रखडलेल्या किती कर्ज रकमेवर पाणी सोडल्याची माहिती मागितली होती. त्यानुसार प्रत्यक्ष बँकांकडून आणि बँकांवर नियंत्रण असलेल्या रिझव्‍‌र्ह बँकेकडून मिळविलेल्या आकडेवारीमध्ये गंभीर स्वरूपाची तफावत आढळून आल्या होत्या. आता MediaVigil (मिडिया विजील) या वेबसाईटवर ‘आपका ध्यान कहां है? मोदीराज का सबसे बड़ा घोटाला यहां है!’ या मथळ्याखाली गिरीश मालवीय यांनी एक बातमी केली आहे. ही बातमी वाचल्यानंतर तर माझे डोळे उघडेचे उघडेच राहिले आणि ‘स्मार्ट लुट’ कशाला म्हणतात,हे लक्षात आले. सरकार कुठलेही असो, वित्तीय तुट भरून काढण्यासाठी पेट्रोल डीजलवर भरमसाठ टॅक्स लावून सर्वसामान्य व्यक्तींच्या खिसा कापत असते. हे भारतीय म्हणून आपल्यासाठी नवीन नाही, मात्र साधे कर्ज काढायचे म्हंटले तर बँकवाले फक्त आपल्या किडण्या गहाण करायचेच बाकी ठेवतात.एवढेच काय मोठा गाजावाजा झालेल्या मुद्रा लोनच्या माध्यमातून अवघे ५० हजाराचे कर्ज घेण्यासाठी काही जण किती फेऱ्या मारतात,याचे किस्से रोजच वर्तमान पत्रांमधून वाचत असतो. बँकेचे अधिकारी एवढे फिरवतात की, माणूस डोक्यातून कर्जाचा विचारच काढून टाकतो.
एखाद शेतकरी किंवा छोट्या उद्योजकाचे कर्जाचे हप्ते बाकी राहिले तर बँकेचे अधिकारी घरासमोर ढोल वाजवायला देखील कमी करत नाही. मीटर कापतील, नोटीस धाडतील, जप्तीची कारवाई करतील, जामीनदारांना धमकावतील. कर्ज वसुलीसाठी असे एकाहून एक फंडे वापरातील परंतु संकाटातल्या शेतकारीला कर्ज माफ करणार नाही. कधी आपण ऐकलय का, शेतकऱ्याचे एनपीए लोन यांनी राईट ऑफ केलय म्हणून? नाही ना…मग बड्या उद्द्योगपतींचेच करोडो, अरबो-खरबोचे कर्ज हे का म्हणून माफ करतात.विशेष म्हणजे ते काही आपल्या शेतकऱ्यासारखी आत्महत्या करीत नाही. वरतून कुठल्या तरी देशात नागड्या पोरींबरोबर मजा मारत असल्याचे फोटो सोशल मिडीयावर टाकतात. मागील वीस वर्षात झाले नव्हेत, तेवढे मागील तीन वर्षात साधारण २.४७ लाख करोड रुपयाचे कर्ज बँकांनी राइट ऑफ करून टाकले आहे. एवढे मोठ-मोठी कर्ज बँक सहज विसरायला कशी तयार होऊ शकते? असा सवाल सर्वांच्या मनात पडणे स्वाभाविक आहे. आजच्या युगात सालं शंभर रुपये कुणी सोडत नाही आणि हे बँकवाले करोडे रुपये कसे सोडून देतात याचे उत्तर बुआ सरकारकडूनच अपेक्षित आहे. कारण एवढ्या मोठ्या रकमेचे कर्ज माफ झाल्यामुळे भारतीय अर्थव्यवस्था खिळखिळी होण्याची भीती निर्माण झाली आहे.
विजय मल्ल्याने भारतीयांचे साधारण ९ हजार कोटी डकारले आहेत. परंतु या नवीन आकडेवारी नुसार भारतीयांच्या पैशावर मल्ल्या सारखे आणखी इतर २७ लोकं आहेत डल्ला मारणारी. परंतु ही मंडळी कोण? त्यांना कोणी कर्ज दिली? वसुलीसाठी काय प्रयत्न झालेत? कर्ज माफ करणारे कोण? कर्जमाफीचा अंतिम निर्णय घेणारे कोण? याबाबत कुणीही माहिती देण्यास तयार होत नाही. खोट्या नियमांचा बागुलबुआ उभा केला जातो आणि ही माहिती सर्व सामान्य भारतीयांपासून लपविली जाते.
स्टेट बँक अर्थात एसबीआईसह वर्ष 2016-17 च्या दरम्यान पंजाब नैशनल बैंक ने 9205 करोड रुपयांचे कर्ज राइट ऑफ केले आहे. त्यातानंतर बँक आफ इंडियाने 7346 करोड रुपये कॅनरा बँकने 5545 करोड रुपये आणि बँक ऑफ बड़ौदाने 4348 करोड रुपयाचे कर्ज राइट ऑफ केले आहे. सरकारी आकडेवारी नुसार 2012-13 च्या दरम्यान, साधारण सरकारी बँकांनी 27 हजार 231 करोड रुपयांचे कर्ज राइट ऑफ केले आहे. 2016-17 मध्ये 81 हजार 683 करोड रुपयांचे कर्ज राइट ऑफ किया झाले आहे. यानुसार राइट ऑफमध्ये साधारण 5 टक्के वाढ झाली आहे.
एनपीए हा एक असा मुद्दा आहे, जो सध्याच्या काळात पुन्हा-पुन्हा समोर येतोय. भारतीय बँक आणि अर्थव्यवस्थेला एनपीए मोठी डोकेदुखी ठरू पाहतेय. त्यामुळे एनपीए म्हणजे काय? याची माहिती फार कमी लोकांना आहे. एनपीए म्हणजे नॉंन पर्फोर्मिंग अॅसेट (Non-performing asset) सोप्या भाषेत सांगायचे झाले तर दिलेले भलेमोठे कर्ज वसूल करण्याची बँकेची ताकद नाही. मग असे कर्जाला नॉंन पर्फोर्मिंग अॅसेट म्हणजेच एनपीएमध्ये टाकून बँकचे अधिकारी मोकळे होतात. परंतु एनपीए अधिकचा वाढला तर कोणत्याही देशाच्या अर्थव्यवस्थेवर मोठा परिणाम होतो. बँकेचे शेअर घसरायला सुरुवात होते. त्यामुळे बँकेचा निव्वळ नफा देखील कमी होतो.
दुसरीकडे माध्यमं देखील अशा बातम्या दाखविण्यात रस घेत नाही. शोध पत्रकारिता जणू मेलीच आहे. रोज सायंकाळी फक्त किम जोंग, गाय माता, पाकिस्तान, चीन आणि फार फार झालेच तर तीन तलाक किंवा अॅट्रासिटी याच्यापलीकडे काहीच दाखविले जात नाही. जसं देशातल्या सर्व समस्या संपल्या आहेत आणि भारत जणू लंडन, अमेरिका झालाय. दूरदर्शन बघतांना जसं देशात सर्व आलबेल असून आपण काही दिवसात अमेरिका,चीनला मागे टाकण्याचे चित्र दाखविले जाते,तसच काहीसे आलबेल चित्र आपल्यासमोर दररोज उभं केले जातेय. भारतीयांच्या २.४७ लाख करोड रुपयावर दिवसाढवळ्या डल्ला मारला गेलाय आणि मागील तीन दिवस झाले फक्त आणि फक्त अॅट्रासिटी आणि कर्नाटक निवडणूक चाललाय. आता तर त्यात सलमानची भर पडलीय. जेवण नाही केले, झोप नाही लागली, एवढेच काय तर त्याला दोन दिवसापासून शौच नाही झाली, हे देखील बातम्यांमधून बघायला मिळेल.
सरजी आपल्या लागली लेखनीला सलाम.
आपण कोणताही विषय असो ,आपण मुळापर्यंत जातात.