पांड्या, सोहराबुद्दीन, जज लोया आणि संशयभोवऱ्यातील जोडी !

गुजरातचे माजी गृहमंत्री हरेन पांड्या हत्याकांड, सोहराबुद्दीन-कौसर बी- तुलसीराम प्रजापति बनावट चकमक आणि बृजगोपाल लोया यांचा संशयास्पद मृत्यू , या अशा घटना आहेत,ज्यात कायम पंतप्रधान नरेंद्र मोदी किंवा भाजपचे राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शहा यांचे नाव सतत जोडले जाते. वास्तविक बघता सोहराबुद्दीन-कौसर बी- तुलसीराम प्रजापति बनावट चकमकीत अमित शहा यांचे नाव वगळता अन्य दोन घटनांमध्ये कुठेही मोदी-शहा जोडीचा थेट संबंध आढळून येत नाही. तरी देखील या घटनांचा उल्लेख आला तर या जोडीकडेच संशयाने का बघितले जाते? असे अनेक प्रश्न आपल्या प्रमाणे मला देखील पडतात. असो… मुळात मुद्दा असाय की, या घटनांमध्ये असं काय रहस्य दडून बसलंय? की, काही दिवस शांततेत गेल्यानंतर काहीना काही खळबळ उडवून देणारी माहिती नेहमी समोर येतच असते. या सर्व प्रकरणांमध्ये नेमकं काय घडलं होतं,  या बाबत अभ्यास केला असता अंगावर काटा उभा राहिला. कारण सर्व गोष्टी स्पष्ट असतांना देखील फक्त पुराव्या अभावी पीडितांना न्याय मिळाला नाही आणि काही जण अजूनही उजळ माथ्याने समाजात फिरताय.

विचार करा…एखादं राज्याच्या माजी गृहमंत्र्याचा दिवसाढवळ्या खुन होतो आणि तरी देखील तपास एकदम बंडल स्वरूपाचा होतो. अगदी प्राथमिक तपास देखील सुमार दर्जाचा होतो. कारमध्ये बसलेले असतांना गोळ्या झाडून खून झाल्याचे म्हटले जाते,मात्र बंदुकीच्या गोळ्या अंडकोषाच्या मार्गे छातीतून निघतात शरीरात पाच गोळ्या जातात मात्र, त्यातील दोन गोळ्या सापडत नाहीत असे अनेक गंभीर मुद्दे शवविच्छेदन अहवालात सांगण्यात येतात. याचाच अर्थ खून केल्यानंतरच मृतदेह कारमध्ये ठेवण्यात आला होता,हे स्पष्ट असून देखील तपास त्या दिशेने होत नाही.

सीबीआयने शपथपत्र दाखल करून एखादं गुन्हेगाराला पोलिसांनी चकमकीत मारल्याची घटना खोटी असून गुन्हेगाराचा खून करण्यात आल्याचे सर्वोच्च न्यायालयालात सांगणे. एवढेच नव्हे तर, स्थानिक मीडिया आणि सीबीआयने कथित चकमक खोटी असल्याचे सिद्ध केल्यानंतर देखील बहुतांश आरोपींची पुराव्या अभावी निर्दोष मुक्तता होते. याच खटल्यात सीबीआयच्या एका जजला १०० कोटीची लाच देण्याचा प्रयत्न होतो. कालांतराने त्याच जजचा संशयास्पद मृत्यू होतो. भारतीय आयुर्विज्ञान संस्‍थान (एम्‍स) मधील फॉरेन्सिक मेडिसिन आणि टॉक्सिकोलॉजी विभागाचे प्रमुख असलेले प्रसिद्ध फॉरेंसिक तज्ञ व्यक्ती त्या जजचा मृत्यू डोक्यावर आघात किंवा विष प्रयोगाने झाल्याचे म्हटल्यानंतरही चौकशी होत नाही. विशेष म्हणजे या तिन्ही प्रकरणात भाजपचे राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शहा यांचे नाव जुळलेले असणे हा निव्वळ योगायोग आहे का? या सर्व प्रकरणांबाबत नुकतेच काही मोठं मोठे गोप्यस्फोट झाले आहेत. त्यामुळेच गुजरातचे माजी गृहमंत्री हरेन पांड्या हत्या, सोहराबुद्दीन-कौसर बी- तुलसीराम प्रजापति बनावट चकमक आणि जज बृजगोपाल लोया यांचा संशयास्पद मृत्यू या घटनांच्या बाबतीत सविस्तर माहिती जाणून घेणे गरजेचे ठरते.

हरेन पांड्या हत्याकांड

गुजरात पोलिसांच्या तपासानुसार नेहमीप्रमाणे हरेन पांड्या लॉ गार्डन जवळ सकाळी फिरण्यासाठी गेले होते. सकाळी ७:४० वाजता कार पार्क केल्याबरोबर असगर अली नामक व्यक्तीने चालकच्या बाजूच्या खिडकीतून पाच वेळेस गोळीबार केला. असगरच्या माध्यमातून काही कट्टरपंथी गोधरा नरसंहारचा बदला घेऊ इच्छित होते. अवघ्या सहा महिन्यात सीबीआयने तपास पूर्ण केला. सीबीआयचा संपूर्ण तपास फक्त आणि फक्त लॉ गार्डन जवळील सैंडविच विक्रेता अनिल यादरम याच्या साक्षीवर आधारित होता. अनिलने पांड्या यांच्यावर हल्ला करणारा व्यक्ती म्हणून असगर अलीला ओळखले होते. विशेष म्हणजे शहराच्या मध्यभागातील बगीच्या बाहेर राज्याच्या माजी मुख्यमंत्र्याचा मृतदेह छिन्न विच्छिन्न अवस्थेत तब्बल तीन तास पडून असतो. पोलीस घटनास्थळी पोहचल्यानंतरही घटनास्थळाचा पंचनामा किंवा फोटो,व्हिडीओ शुटींग,अशा महत्वपूर्ण गोष्टी करत नाहीत.

दुसरीकडे हरेन पांड्या यांच्या मोबाईलचा कुठलेही रेकॉर्ड उपलब्ध झाले नाही. वास्तविक बघता कॉल रेकॉर्ड हत्येच्या तपासाच्या दृष्टीने एक महत्वपूर्ण माहिती मिळू शकली असती. त्यांना शेवटचा कॉल कोणी केला, अनोळखी नंबर वगैरे महत्वपूर्ण गोष्टी समजू शकल्या असत्या. एस्सार-हच या तत्कालीन मोबाईल कंपनीकडून पांड्या यांचे मोबाईल कॉल रेकॉर्डचा डाटा मागविण्यात आला, तर त्यांनी फक्त जानेवारी आणि फेब्रुवारी २००३ चे रेकॉर्ड दिले. मार्च महिन्याचा रेकॉर्ड फार जुना असल्याचे कारण सांगत माहिती देण्यास नकार दिला. वास्तविक बघता जानेवारी,फेब्रुवारी नंतरचा महिना फार जुना कसा होऊ शकतो? या प्रश्नांचे उत्तर अद्यापही मिळू शकले नाही. वास्तविक बघता ज्याला कोणालाही २००२ च्या गुजरात दंग्यांचा बदला घ्यायचा होता, तर त्यांनी माया कोडनानी, बाबू बजरंगी, गोर्धन जदाफिया अशा लोकांवर किंवा पक्षपात करणाऱ्या पुलिस अधिकाऱ्यांना टार्गेट केले असते. परंतु सर्वात आधी हरेन पांड्या का? याचे उत्तर कोणाकडेही नाहीय.

इंजिनिअर असलेले हरेन पांड्या हे गुजरात भाजपमधील ९० च्या दशकात एक युवा नेतृत्व म्हणून समोर आले होते. ४२ हजाराहून अधिक मताधिक्क्याने पांड्या यांनी एलिसब्रिज विधानसभा मतदार संघातून विजय मिळविला होता. पांड्या थोड्याच दिवसात मुख्यमंत्री केशुभाई पटेल यांच्या जवळ गेले आणि गृहमंत्रीपद मिळविले होते. या काळात केशूभाई-वाघेला यांच्यात वादास कारणीभूत ठरलेल्या नरेंद्र मोदी यांना पक्षश्रेष्ठींनी दिल्लीत रवाना केले होते. त्यानंतर 2001 भूकंपाच्या घटनेनंतर मोदी यांच्याकडे मुख्यमंत्रीपद आले. केशुभाई यांच्या जवळचे म्हणून मोदी यांनी पांड्याना मंत्रिमंडळात घेतले नाही. परंतु पुढील मंत्रिमंडळ विस्तारत त्यांनी पांड्याना सामावून घेतले. याबदल्यात मोदींना मुख्यमंत्रीपदावर राहण्यासाठी पांड्याचा सुरक्षित विधानसभा मतदार संघातून निवडणूक लढवायची होती आणि येथूनच दोघांमध्ये वादाची ठिणगी पडली.

न्या. वीआर कृष्ण अय्यर यांच्या नेतृत्वात मे २००२ मधील गुजरात दंग्यांची चौकशी पथक (CCT) हे एक स्वतंत्र शोध पथक तथ्य शोधत होते. या पथकास हरेन पांड्या यांनी गपचूप एक जबाब दिल्यानंतर या जबाबाची बातमी ‘आउटलुक’मध्ये बातमी छापून आली. यानंतर मुख्यमंत्री असलेल्या मोदी यांनी गुजरात राज्याचे गोपनीय विभागाचे महानिदेशक बी श्रीकुमार यांना पांड्या यांच्यावर पाळत ठेवण्यास सांगितले. तर दुसरीकडे तत्कालीन भाजपअध्यक्षांनी हरेन पांड्या यांना कारणे दाखवा नोटीस देत सीसीटीसोबत बोलण्यास सक्त मनाई केली. त्यानंतर ६ ऑगस्ट २००२ रोजी पांड्या यांना मंत्रीपदाचा राजीनामा देण्यास भाग पाडण्यात आले.

पुन्हा एकदा आउटलुकने बातमी छापली,यावेळी एका अज्ञात मंत्र्याची मुलाखत छापली होती. मुलाखतीत त्या मंत्र्याने मुलाखती दरम्यान, माझे नाव कळाले तर माझ्या जीवितास धोखा असल्याचे म्हटले होते. कालांतरानंतर त्या मंत्र्याचे नाव हरेन पांड्या असल्याचे समोर आले. डिसेंबर २००२ च्या विधानसभा निवडणुकीत मोदी यांनी हरेन पांड्या यांना उमेदवारी देण्यास नकार दिला. त्यामुळे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ आणि भाजपा नेतृत्वाने नाराजी व्यक्त केली आणि पांड्या यांना उमेदवारी देण्याच्या सूचना केल्या. त्यानंतर मोदी अचानक छातीत दुखू लागल्यामुळे दवाखान्यात दाखल झालेत. मोदी यांच्या नाटकापुढे अखेर पक्षश्रेष्ठीने पांड्या यांना निवडणूक न लढण्यासाठी तयार करावे लागले. हा निर्णय जाहीर झाल्याबरोबर दुसऱ्या दिवशीच मोदी दवाखान्यातून बाहेर पडले.

काही दिवसानंतर भाजपातील एक गटाने पांड्या यांना राज्यसभेवर घेण्याची मागणी केली. पांड्या यांना राष्ट्रीय कार्यकारिणीचा सदस्य म्हणून नियुक्तीचे पत्र २५ मार्च २००३ रोजी मिळाले आणि त्याच्या दुसऱ्याच दिवशी म्हणजे २६ मार्चला पांड्या यांची हत्या झाली. पांड्या यांचे वडील विठ्ठलभाई यांनी मोदी यांच्यावर आपल्या मुलाच्या खूनाचा आरोप लावला. ज्यावेळी मोदी एनएसजी कमांडो सोबत भेटायला गेले त्यावेळी विठ्ठलभाई हे खूप अस्वस्थ झालेत. आपल्या मुलाच्या मृतदेहास मोदी यांना पुष्पहार अर्पण करू देण्यास त्यांनी स्पष्ट नकार दिला. एवढेच नव्हे तर, ‘या शस्त्रधारी कमांडोसोबत याठिकाणी येणे कोणते मोठे काम आहे. तुम्ही येथे का आलात? आम्हाला कोणाच्याही सहानभुतीची गरज नाहीय. कृपया येथून निघून जा, माझ्या मुलाच्या पार्थिवाला स्पर्श देखील करू नका’ अशा शब्दात विठूभाई यांनी मोदींना सुनावले होते.

गुजरात पोलीस आणि सीबीआईने घोषणा केली की,पांड्या यांची हत्या पाकिस्तानच्या इंटर सर्विसेज इंटेलिजेंस, लश्कर-ए-तैयबा आणि दुबई स्थित अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम यांनी संयुक्तरित्या केलीय. पांड्या यांच्या हत्येसंदर्भात १२ लोकांना अटक करण्यात आली. परंतु आठ वर्षानंतर सप्टेबर २०११मध्ये गुजरात उच्च न्यायालयाने सर्वाना निर्दोष मुक्त करत संपूर्ण प्रकरणच फेटाळून लावले. भाजपाच्या राष्ट्रीय कार्यकारीतील प्रभावशाली पद स्वीकारण्यापूर्वी हरेन पांड्या यांची हत्या केल्याने सर्वात जास्त फायदा कोणाचा होणार होता? जो व्यक्ती दंग्यांचे खरे तथ्थ तपास पथकाला सांगत होता. त्याची हत्या कट्टरपंथी का करतील? राज्याच्या माजी गृहमंत्र्याच्या हत्येचा तपास पोलीस इतक्या निष्काळजीने कसा करू शकतात? मुळात पांड्या हत्याकांडाचा तपास ठरवून कुणी तरी असफल केलाय का? हाच खरा प्रश्न उपस्थित होतो.

सोहराबुद्दीन बनावट चकमक प्रकरण

गुजरात पोलिसांनी २००५ मध्ये हिट्रीशीटर म्हणून प्रसिद्ध असलेल्या सोहराबुद्दीन शेखचे सांगलीजवळ एनकाउंटर केले होते. या घटनेनंतर गुजरातसह राजस्थान पोलिसांच्या कार्यशैलीवर देशभर प्रचंड टीका झाली होती. मध्य प्रदेशच्या उज्जैन जिल्ह्यातील झिरन्या गावचा रहिवासी असलेल्या सोहराबुद्दीनच्या विरोधात विविध गुन्हे दाखल होते. १९९५ मध्ये त्याच्या घरी एके-47 रायफल देखील सापडली होती. तसेच अवैध हत्यार तस्करीचे आरोपही सोहराबुद्दीनवर होते. यासह गुजरात आणि राजस्थानच्या मार्बल व्यावसायिकांकडून हफ्ता वसुली आणि काही जणांच्या हत्येचे आरोपही त्याच्यावर होते. पोलीस रेकॉर्डनुसार सोहराबुद्दीन २००२ पासून तुलसीराम प्रजापती यांच्यासोबत टोळी तयार करून जबरी वसुलीचे काम करत होता. सोहराबुद्दीनने त्याचा प्रतिस्पर्धी हामिद लाला याची हत्या करून धंद्यात वचक बसवला होता. सोहराबुद्दीन आयपीएस अधिकारी अभय चूडासा यांच्या मदतीने राजस्थानच्या मार्बल लॉबीकडून हफ्ता वसुली करत असल्याचा आरोप होता.

सोहराबुद्दीनच्या हफ्ता वसुलीने त्रस्त झालेल्या राजस्थानच्या मार्बल लॉबीने गुजरातचे तत्कालीन गृह राज्यमंत्री अमित शहा यांच्याशी संपर्क साधला. यानंतर अमित शहा यांनी आयपीएस अधिकारी अभय चूडासाला सोहराबुद्दीनला बनावट चकमकीत ठार करण्याच्या सूचना दिल्याचा आरोप आहे. अमित शहांना सोहराबुद्दीन आणि चूडासा यांचे आधीचे व्यवहार माहीत नव्हते, असे चार्जशीटमध्ये नोंद आहे. त्यामुळेच शहांनी हे काम चूडासावर सोपवल्याचे चार्जशीटमध्ये नमूद करण्यात आले होते. एका जणांकडून वसुली करायची आहे, असे सांगून सोहराबुद्दीनला गुजरातला बोलवण्यात आले. सोहराबुद्दीन पत्नी व पंटर तुलसीराम प्रजापतीसोबत हैदराबादमार्गे 26 नोव्हेंबर २००५ रोजी गुजरातकडे निघाला. मात्र, सांगलीजवळ त्याचे अपहरण करून कथित एनकाउंटर करण्यात आले.

सोहराबुद्दीनला गुजरात आणि राजस्थान पोलिसांनी मिळून बनावट चकमकीत मारल्याचा आरोप त्याचा भाऊ रुबाबुद्दीन शेखने २००७ मध्ये सर्वोच्च न्यायालयाच्या मुख्य न्यायाधिशांना पत्र लिहून केला होता. त्याने चौकशीची मागणी देखील केली. रुबाबुद्दीनच्या मागणीनंतर सर्वोच्च न्यायालयाने प्रथम सीआयडीला या प्रकरणाच्या चौकशीचे आदेश दिले. परंतु गुजरात सीआईडीने केलेली चौकशी अपूर्ण आणि हत्येचे नेमके कारण स्पष्ट करण्यात अपयशी ठरल्यामुळे सुप्रीम कोर्टाने या गुन्ह्याचा तपास सीबीआयकडे सोपविला होता. सीबीआयच्या चौकशीत सोहराबुद्दीनचा खुन राजस्थानमधील मार्बल लॉबीच्या सांगण्यावरून झाल्याचे उघड झाले होते.

सीबीआय चौकशीत चकमक बनावट असल्याचे स्पष्ट झाले. सीबीआयने शपथपत्र दाखल करून, ही चकमक बनावट असल्याची माहिती सर्वोच्च न्यायालयाला दिली. या प्रकरणात २००७मध्ये तीन आयपीएस अधिकारी डीजी वंजारा, राजकुमार पांडियन आणि दिनेशकुमार एम. एन. यांना अटक करण्यात आली होती. आरोप असलेले एन्काऊंटर स्पेशालिस्ट वंजारा हे २००२ ते २००५ या काळात अहमदाबाद क्राइम ब्रांचचे डेप्युटी कमिशनर ऑफ पोलीस होते. वंजारा यांच्या कारकिर्दीत तब्बल २० एनकाउंटर झाले. मात्र, सीबीआयच्या तपासात सर्व चकमकी बनावट असल्याचे उघड झाले होते.

गुजरातचा स्थानिक मीडिया आणि सीबीआयने सोहराबुद्दीन-तुलसीराम प्रजापती यांची चकमक खोटी असल्याचे सिद्ध केल्यानंतर देखील शहां बहुतांश आरोपींची पुराव्या अभावी निर्दोष मुक्तता झाली होती. विशेष म्हणजे या खटल्यात साधारण ५० साक्षीदार फितूर झाले होते. नुकत्याच झालेल्या सीबीआयमधील घडामोडीनंतर कधीकाळी गांधीनगर सीबीआईचे अधीक्षक असलेले तथा सध्या भुवनेश्वर येथे कार्यरत असलेले आयपीएस अधिकारी अमिताभ ठाकुर यांनी सुप्रीम कोर्टात काही दिवसांपूर्वी शपथपत्र दाखल करत सोहराबुद्दीनचे एनकाउंटर करण्यासाठी अमित शहा यांना ७० लाख रुपये मिळाल्याचा आरोप केला आहे. एक आयपीएस अधिकारी शपथपत्रावर भारतातील सर्वात शक्तिशाली असलेल्या एका व्यक्तीवर आरोप करतोय, ही निश्चीतच साधारण बाब नाहीय.

सीबीआय जज ब्रीजगोपाल लोया यांचा संशयास्पद मृत्यू

साक्षीदारांवर असणारा दबाव आणि फितूर साक्षीदारांची संख्या लक्षात घेता सोहराबुद्दीन शेख बनावट चकमक प्रकरण गुजरातमधून महाराष्ट्रात वर्ग करण्यात आले होते. त्यानुसार मुंबईत हा खटला सीबीआयचे विशेष न्यायाधीश ब्रीजगोपाल लोया यांच्या कोर्टासमोर आला होता. तारखेला गैरहजर राहण्याच्या कारणावरून लोया यांनी अमित शहा यांना एकदा फटकारले देखील होते. लोया हे नागपूरला एका लग्नात गेल्यानंतर त्यांचा शासकीय विश्राम गृहात संशयास्पद मृत्यू झाला होता. लोया यांच्या मृत्यूची बातमी अत्यंत चाणाक्ष पद्धतीने दाबण्याचा प्रयत्न झाला. एवढेच नव्हे तर लोया यांचा मृतदेह सुरक्षारक्षकाविना रुग्णवाहिकेतून त्यांच्या गावी नेण्यात आला होता. हृदयविकाराने लोया यांचा मृत्यू झाल्याचे त्यांच्या कुटुंबीयांना सांगण्यात आले होते. मात्र त्यांच्या कपड्यांवर रक्तांचे डाग असल्याचा आरोप लोया यांच्या बहिणीने केला होता. सोहराबुद्दीन प्रकरणामुळेच त्यांचा घातपात झाला असून यात एका मोठ्या नेत्याचा हात असल्याचा आरोप त्यांच्या कुटुंबीयांनी केला होता. एवढेच नव्हे तर, जज लोया यांना १०० कोटीची लाच देण्याचा प्रयत्न देखील झाला होता.

पत्रकार निरंजन टकले यांनी जज लोया यांची हत्या झाल्यासंदर्भात कैरावन या वेबसाईटवर एक वृत्तात व्हीडीओ कंटेंटसह दाखविला होता. त्यात जज लोया यांच्या बहिणीने अनेक गाैप्यस्फोट केलेत. खऱ्या अर्थाने जज लोया यांचा मृत्यू घातपात असल्याचे तेव्हाच समोर आले होते. यानंतरच देशात खळबळ उडाली होती. १ डिसेंबर २०१४ ला सकाळी ब्रीजगोपाल लोया यांचा मृत्यू झाल्याचे त्यांच्या कुटुंबियांना कळविण्यात आले. एका सहकाऱ्याच्या मुलीच्या लग्नासाठी ते नागपूरला गेले होते. खरेतर ते जाणार नव्हते पण २ सहकारी न्यायाधीशांच्या आग्रहामुळे ते नागपूरला गेले. १ डिसेंबरला पहाटे त्यांना हृदयविकाराचा झटका आला आणि त्यात त्यांचा मृत्यू झाला, असे त्यांच्या कुटुंबियांना लातूर येथे कळविण्यात आले. जज लोया ज्याठिकाणी मुक्कामाला थांबले होते. त्या नागपूरमधील रवीभवन या व्हीव्हीआयपी गेस्टहाऊसपासून रुग्णालयापर्यंत त्यांना रिक्षाने नेल्याचे सांगण्यात आले. इतक्या महत्त्वाच्या व्यक्ती थांबलेल्या ठिकाणी लोया यांना रुग्णालयात घेऊन जाण्यासाठी एकही गाडी उपलब्ध का झाली नव्हती? रवीभवनजवळ दिवसासुद्धा रिक्षा लवकर मिळत नाही, अशावेळी मध्यरात्री रिक्षाने नेल्याचे सांगण्यात आले. त्यांच्या कपड्यांवर रक्ताचे डाग होते असे कुटुंबियांकडून सांगण्यात आले. खरेतर या सगळ्यावरून ब्रिजमोहन लोयांचा पद्धतशीरपणे खून करून नंतर हार्टअटॅकने मृत्यू झाल्याचे भासवण्यात आले असेच वाटते, असा आरोप कुटुंबियांकडून करण्यात आला होता. अर्थात कालांतराने जज लोया यांच्या मुलाने आम्हाला या प्रकरणात कुठलीही चौकशी करायची नाही किंवा संदेह नसल्याचे पत्रकार परिषदेत जाहीर केले होते.

लोया यांच्या कुटुंबियांना मृत्यूची बातमी समजल्यानंतर ते नागपूरला जाण्यास निघाले होते. पण, त्यांना थांबवण्यात आले. आता नागपूरला जाऊन काही उपयोग नाही, असे त्यांना सांगण्यात आले. लोया यांच्या मूळ गावी गातेगाव येथे त्यांचा मृतदेह पोहोचला तेव्हा त्यासोबत कोणीही नव्हते. रुग्णवाहिकेचा चालक हा मृतदेह घेऊन आला होता. एखाद्या व्हीव्हीआयपीचा मृतदेह असा पाठवण्यात आल्याची बाब देखील गंभीर संशय निर्माण करते. सीबीआय विशेष न्यायालयाचे न्यायाधीश असलेल्या लोयांचे पोस्टमार्टम घाईघाईत करण्यात आले. या पोस्टमार्टमचे व्हिडिओ शूटींग उपलब्ध नाही. पोस्टमार्टम करण्याआधी कुटुंबियांना विचारण्यात आले नाही. पोस्टमार्टम करण्याचे कारण काय ते सांगण्यात आले नाही. पोस्टमार्टम रिपोर्टवर ‘मयताचा चुलतभाऊ’ अशी सही आहे. लोया यांचे कोणीही चुलतभाऊ नागपूरला राहत नसताना हा चुलतभाऊ कोण? ते माहीत नाही.

२०१२ ला ही केस सर्वोच्च न्यायालयाने गुजरातमधून मुंबईला हलवण्यात यावी आणि संपूर्ण केस सुरुवातीपासून शेवटपर्यंत एकाच न्यायाधीशाकडून चालवली जावी, असे आदेश दिले. त्यानुसार ही केस मुंबईला हलवण्यात आली. पण, न्यायाधीश मात्र बदलण्यात आले. सुरुवातीला जे. टी. उत्पत न्यायाधीश होते. त्यांच्या न्यायालयाने अमित शहा यांना न्यायालयासमोर हजर राहण्यास सांगितले.त्यानंतर २५ जून २०१४ ला न्यायाधीशांची बदली करण्यात आली. त्यानंतर ही केस मूळचे लातूर जिल्ह्यातील गातेगाव येथील रहिवासी असणारे ब्रीजगोपाल लोयांकडे सोपविण्यात आली. ३१ ऑक्टोबरला लोया यांनी अमित शहा मुंबईत असूनही सुनावणीस का हजर राहीले नाही? असा प्रश्न करत १५ डिसेंबरला पुढील सुनावणी ठेवली. पण, त्याआधीच १ डिसेंबरला लोयांचा मृत्यू झाला. त्यांच्या बहीण आणि पित्याकडून या मृत्यूबद्दल प्रश्नचिन्ह उपस्थित करण्यात आले आहेत. विशेष म्हणजे लोयांच्या मृत्यूनंतर लगेचच ३० डिसेंबरला अमित शहांची या केसमधून सुटका झाली.

नागपूर येथील वकील सतीश ऊके यांनी जज बीएच लोया यांचा मृत्यू संशयास्पद असल्याचे म्हणत मुंबई हाईकोर्टात नागपुर बेंच मध्ये एक याचिका दाखल केलीय. ऊके यांच्या दाव्यानुसार जज लोया यांना विष देण्यात आले होते. तसेच त्यांच्या मृत्यू संबंधित सर्व दस्तावेज नष्ट करण्यात आले आहेत. भारतीय आयुर्विज्ञान संस्‍थान (एम्‍स) मधील फॉरेन्सिक मेडिसिन आणि टॉक्सिकोलॉजी विभागाचे प्रमुख असलेले भारतातील प्रसिद्ध फॉरेंसिक तज्ञ डॉ. आरके शर्मा यांनी जज लोया यांचा मृत्यू संदर्भात उपलब्ध असलेल्या वैद्यकीय अहवालची पुन्हा चौकशी केल्यानंतर जज लोया यांचा मृत्यू हृद्यविकाराच्या झटक्याने झाले नसल्याचे स्पष्ट केलंय. शर्मा यांच्या मतानुसार जज लोया यांचा मृत्यू डोक्यावर गंभीर वार किंवा विष प्रयोगामुळे झालाय. शर्मा यांनी पुढे म्हटलेय की, पोस्टमार्टमच्या रिपोर्टनुसार जज लोया यांच्या शरीरातील नसांमध्ये कैल्‍सीफिकेशन मिळून आले आहे. वास्तविक बघता ज्या ठिकाणी कैल्‍सीफिकेशन मिळून येते,तेव्हा हृद्यविकाराचा झटका येऊच शकत नाही. तसेच जज लोया यांची तब्येत खराब होण्यात आणि मृत्यूच्या वेळेत तब्बल २ तासांचे अंतर आहे. वास्तविक बघता हृद्यविकाराचा झटका आल्यानंतर कोणताही व्यक्ती ३० मिनिटापेक्षा अधिक वेळ जिवंत राहिला तर हृदय पुर्वरत होते,मात्र याठिकाणी तसे काहीही दिसून आलेले नाही. जज लोया यांचे वकील मित्र  सतीश ऊके यांनी तर अनेक गहाळ करण्यात आलेले पुरावे न्यायालयाने संरक्षित करावे अशी मागणी केलीय. कारण माझ्या जीवाचे काही बरे वाईट किमान पुरावे तरी सुरक्षित राहतील अशी अपेक्षा व्यक्त केलीय.

पत्रकारितेच्या सुरुवातीच्या काळात सहकाऱ्यांकडून शिकलो होतो की, बातमी साप असते, जास्त वेळ खिशात ठेवली तर दंश करून आपलाच जीव घेऊ शकते. त्यामुळे फिल्डवरच्या बातमीदारांने बातमी देऊन लवकरात लवकर मोकळे व्हावे, बाकीचा निर्णय घेणारे घेत बसतील. आजच्या घडीला तर मालकच बातमी नामक साप खिशात घेऊन फिरताय. एक लक्षात घ्या, काही बातम्या कधीच मरत नाहीत आणि छापून आल्यामुळे अमर देखील होत नाहीत. काहींना अडचणीच्या ठरणाऱ्या बातम्या फक्त दाबल्या किंवा मॅनेज केल्या जाऊ शकतात. परंतु त्या कायम स्वरूपी नष्ट केल्या जाऊ शकत नाहीत. असाच काहीसा प्रत्यय सोहराबुद्दीन-कौसर बी- तुलसीराम प्रजापति एनकाउंटर केस, गुजरातचे गृहमंत्री हरेन पांड्या खून आणि जज बृजगोपाल लोया यांचा संशयास्पद मृत्यूच्या बातमींच्या बाबतीत काही वर्षापासून येतोय.