शेतकर्‍यांच्या उद्धारासाठी असलेले सहकार क्षेत्रही राजकारणापासून दूर राहू शकलेले नाही. उलट सत्तेच्या खुर्चीपर्यंत सहजतेने नेणारा मार्ग म्हणून सहकार क्षेत्र मानले जाते. परंतु, यात केवळ राजकारण करून आपले वर्चस्व सिद्ध करण्याचा प्रयत्न होतो, तेव्हा सहकार की स्वाहाकार असा प्रश्न निर्माण होतो. जळगाव जिल्हा सहकारी बँकेची सध्या अशीच स्थिती झालेली दिसत आहे. सध्यातर बिनविरोधचे भूत सर्वांच्याच अंगात घुसले आहे. आपला खर्च वाचवा व फुकटात बँकेचे संचालक व्हायला मिळावे म्हणून लोकशाहीचा गळा आवळण्याची हि प्रक्रिया सुरु झाली आहे.अर्थात हे शेतकर्‍याच्या भल्यासाठी राहिले असते तर कुणाचीही हरकत नव्हती.मागील पाच वर्ष एकमेकावर आरोप करणारे व त्यातून अनेक महत्वपूर्ण मिटिंगाना कोरम पूर्ण न होवू देणारी मंडळीना अचानक घोडे बाजार व बँकेचे हित कसे दिसले ? आपल्या स्वार्थासाठी सर्व खेळी असल्याची भावना सर्वसामान्य सभासदाच्या मनात यामुळे निर्माण झाली आहे.तसेच ही बँक शेतकर्‍यांसाठी की स्वार्थी राजकारण करू पाहणार्‍यांसाठी, असा कळीचा मुद्दा देखील या निमित्ताने उपस्थित झाला आहे.
जिल्हा बँकेसाठी कोणातही राजकीय पक्ष अस्पृश्य नाही.मुळात सहकारात राजकारणच नको.बँकेच्या संचालकांमध्ये जिल्ह्यातील सर्वच पक्ष आणि राजकारणी आहेत. त्यामुळे त्यांच्या स्थानिक राजकारणाचाही नकळतपणे बँकेत शिरकाव झालेला दिसून येतो. जिल्हा बँकेतील सत्ताधारी आणि विरोधकांचे एकमेकांवरील आरोप-प्रत्यारोप, कोरम अभावी सभा वारंवार रद्द होणे, शेतकरी हिताच्या अनेक योजनांच्या अमलबजावणीला झालेली दिरंगाई यात कोणाचे हित सामावले गेले होते. याचा सगळ्यांनीच गांभिर्याने विचार करण्याची गरज निर्माण मागच्या काळात होता.नोकरभरतीच्या मुद्यावरून रंगलेला कलगीतुरा जिल्ह्याने चांगलाच जवळून पहिला आहे.गतवेळेस शेतकर्‍यांनी मोठ्या अपेक्षेने सर्व संचालकांना निवडून दिले होते.त्यांच्या प्रश्नांची तड लावण्यास सर्वच संचालकांनी प्राधान्य देणे आवश्यक होते. मात्र, एकाच मुद्यावरून बँकेचा कारभार अनेक महिने वेठीस धरला गेला हे कितपत योग्य होते? लोकशाही व्यवस्थेत विरोध नोंदविण्याचा प्रत्येकाला अधिकार असतो. मात्र, त्यासाठी सभांवरच बहिष्कार टाकाण्याच्या पद्धतीचा जाब या निवडणुकीत शेतकर्‍यांनी विचारला असता. परंतु निवडणूक बिनविरोध करून तो हक्क त्यांच्यापासून हिरावून घेत सर्व जण काय सिद्ध करू इच्छितात? नोकरभरती, संगणकीकरण, मनी काउटिंग मशीन आदि बाबत भ्रष्टाचार झाल्याचा विरोधकांना वास त्यावेळी येत होता. त्यावेळी त्यांनी छातीठोकपणे आपले म्हणणे सभेत मांडून ठरावाचा विरोधात आपली भूमिका मांडायला पाहिजे होती.परंतु,किरकोळ विषय वगळता असे होतांना बिल्कुल दिसले नाही. त्यामुळे बँकेला वेठीस धरून शेतकर्‍यांचे नुकसान करण्याचा अधिकार संचालकांना कोणी दिला होता? राजकीय वादात शेतकर्‍यांची कुणाला चिंता होती का? केवळ शेतकर्‍यांच्या नावावर निवडून यायचे आणि नंतर सोयीप्रमाणे राजकारण करायचे, असे प्रकार का झाले? शेतकरी हिताचे ठराव उशिरा मंजूर होण्याचे कारण? असे असंख्य प्रश्नाचा जाब या निवडणुकीच्या माध्यमातून सभासद विचारणार होते. ते उत्तर देणे सगळ्याच संचालकांना अवघड होऊन गेले असल्यामुळेच बिनविरोधची पळवाट शोधून काढल्याचा संशय सर्वांच्या मनात निर्माण होणे स्वाभाविक आहे. शेतकरी हिताच्या अत्यावशक विषयांना मंजुरी द्यायची आणि बाकीच्या विषयांना विरोध केला असता तर त्यात कुणालाही शंका येण्याचे कारण नव्हते. परंतु, मागील काळात झालेल्या अनेक घडामोडींवर संशय निर्माण झालेला आहे.मधुकर साखर कारखान्याला तीन कोटीचे कर्ज, जिल्ह्यातील अनेक विविध कार्यकारी सोसायटीचे अनुदान बँकेत आल्यानंतर त्याचे मजुरीचे ठराव, रावेर साखर कारखान्याच्या विक्रीचा विषय, जिल्ह्यातील केळी, डाळिंब उत्पादक शेतकर्‍यांचे बेमोसमी पाऊस आणि दुष्काळी अनुदानाची शेतकर्‍यांना मिळणारी रक्कम,बिगर शेती संस्थाकडील थकित कर्ज वसुलीसाठी एक रकमी परतफेड योजना, वसंत साखर कारखाना, महाजन सूतगिरणी विक्री, आदि निर्णय कोरम अभावी लांबण्याच्यावेळी आरोप प्रत्यारोप करणारे आज बिनविरोधसाठी गळ्यात गळा घालत आहेत.
जिल्हा बँकेचे राजकारण तापविणारा नोकरभरतीचा मुद्दा ग्राहक आणि शेतकर्‍यांसाठीही महत्त्वपूर्ण होता.बँकेच्या जिल्हाभरात छोट्या-मोठ्या अडीचशे शाखा असून त्यात साधारण तेराशे कर्मचारी आहेत.गतकाळात बँकेचे ग्राहक वाढले मात्र कर्मचारी संख्या घटतच गेली आहे.बँकेत १९८९ पासून नोकरभरतीच झालेली नव्हती त्यामुळे आजही कित्येक शाखांमध्ये मॅनेजर कारकुनांचे काम करतांना दिसतात. कर्मचारी संख्या वाढली तर कामांची गती वाढत बँकेला पटकन चांगली सेवा देणे शक्य झाले असते. त्यावेळी नोकरभरतीत विरोधक खडा टाकत असल्याचा सत्ताधार्‍यांकडून आरोप केला गेला होता. परंतु, विरोधकांना आरोप करण्याची संधी कोणी दिली होती? सरळसेवेप्रमाणे पदांची भरती झाली असती तर कुणालाही त्यात संशय राहिला नसता. तोंडी मुलाखतीच्या मुद्यानेच वादाला तोंड फोडले होते. नोकरभरतीचाच मुद्दा धरून अन्य शेतकरीहिताच्या निर्णयांवर मूग गिळून बसणारे सत्ताधारी आणि विरोधकही त्यावेळी काय साध्य करू इच्छित होते. असा सामान्य शेतकर्‍यांना पडलेला प्रश्न आहे. त्याचे उत्तर देणे विद्यमान संचालक मंडळाला या निवडणुकीमध्ये द्यावे लागणार होते. परंतु यासाठीच निवडणुकीला पद्धतशीरपणे बगल दिली जात आहे. निवडणुका झाल्या असत्या तर दोन्ही पॅनलमधील उमेदवारांना आपली बाजू मांडण्याची संधी मिळाली असती.त्यातून शेतकर्‍यांनी काय तो निर्णय घेत निकाल दिला असता, अर्थात लोकशाहीत मतदारांलाच निर्णय घेण्याचा अधिकार असला पाहिजे असे अपेक्षित असते. परंतु पाच वर्ष भ्रष्टाचाराचे आरोप प्रत्यारोप करायचे आणि निवडणुकीत एकत्र यायचे हे अनाकलनीय आहे.काय तर एकंदरीत सब गोलमाल सुरु आहे. बिनविरोध निवडणूक होणेसाठी घोडे बाजार थांबेल, बँकेचा खर्च वाचेल आदि नेहमीची कारणे सांगितली जात आहे.परंतु यातूनही एक प्रश्न उपस्थित राहतो.घोडे बाजार कोण करतो? आणि कशासाठी? जर तुम्ही शेतकरी हितासाठी बँकेचे संचालक होवू इच्छिता तर याचा निर्णय त्यानाच घेऊ द्या ना ! आपले हितचिंतक कोण आहेत ते? आपली राजकीय सोय करायची आणि वरतून बँकेचा हिताचा आव आणायचा, शेतकर्‍यांना आणि लोकांना एवढे मूर्ख समजले आहे का? नवीन लोक बँकेचे, शेतकरींचे हित नाही पाहू शकत का? आपल्याच घरात सर्व राहिले पहिजे हा राजकारण्यांचा हेतू लक्षात न येण्यापत लोक मूर्ख आहेत का हो ! का कार्यकर्त्यांना संधी मिळायला नको ? वा रे …. म्हणे काय तर घोडे बाजार थांबविण्यासाठी अन् शेतकरी हितासाठी, स्वतःचा निवडणूक खर्च वाचविण्यासाठी मस्त शक्कल लढवली आहे राव! माझे मित्र रईसभाई नेहमी म्हणतात…कबीरा तेरी दुनिया मे भाती..भाती के लोग…! यामुळे हे मात्र खरे पटते बुआ !
