राष्ट्रपती म्हणजे घटनेनुसार सर्वोच्च पद. राष्ट्रपती म्हणजे देशाचा प्रथम नागरिक आणि तिन्ही सेनादलाचा प्रमुख. विचार करा भारतीय कायद्याने सर्वात शक्तीशाली व्यक्ती धर्मांध शक्तीपुढे हरतो, त्यावेळी राज्यघटनेतील समतेची मूल्य पायतडी तुडविली जाताय आणि प्रत्येक भारतीय नागरिकाच्या अधिकारांचा पराभव होतोय, हेच स्पष्ट होते. जातीय अत्याचाराच्या मागील काही घटना आणि राष्ट्रपती रामनाथ कोविंद यांना पुरीच्या जगन्नाथ मंदिरात मिळालेली भेदभावाची वागणूक तसेच त्यांच्या पत्नींला झालेली धक्काबुक्की लक्षात घेता, आपल्या देशात असहिष्णुतेचा हिंसाचार टोकावर असल्याचेच अधोरेखित होतेय. आपल्या देशात घटनेचे राज्य आहे की मनुस्मृतीतेचे, याचे स्पष्टीकरण देण्याची वेळ आता सरकारवर येऊन ठेपली आहे. कारण या घटनेमुळे जागतिक पातळीवर भारताची ऐतिहासिक नाचक्की झालीय. राष्ट्रपतींंसाठीचे प्रोटोकॉल इतके सक्त असतात की, त्यात कुठल्याही चुकीची शक्यता जवळपास नसतेच. एवढी गंभीर घटना घडलीय, तरी देखील प्रशासन अडीच महिन्यांपासून अद्यापही ढिम्म आहे. वास्तविक बघता तेथील जिल्हाधिकारी, पोलीस अधीक्षक यांच्यासह मंदिरातील ‘त्या’ सेवेकऱ्यांना तात्काळ निलंबित केले गेले पाहिजे होते. परंतु असे काहीच घडले नाही. त्यामुळे सर्वच दोषींच्या दृष्टीने ‘जब सैंया भए कोतवाल तब डर काहे का ?’ अशीच सरकार देशात आहे का? असा प्रश्न उपस्थित होणे स्वाभाविक आहे.
राष्ट्रपती रामनाथ कोविंद आणि त्यांच्या पत्नी सविता कोविंदा यांच्यासोबत पुरी येथील प्रसिद्ध जगन्नाथ मंदिरात भेदभाव झाल्याचा प्रकार समोर आल्यानंतर देशात प्रचंड खळबळ उडाली आहे. राष्ट्रपती भवन प्रशासनाकडून पुरीच्या जिल्हाधिकाऱ्यांना याबाबत पत्र लिहिण्यात आले होते. मंदिर प्रशासनाचे मुख्य प्रशासक आयएएस अधिकारी प्रदिप्तकुमार मोहापात्रा यांनी देखील राष्ट्रपती आणि त्यांच्या पत्नीसोबत गैरव्यवहार झाल्याचे मान्य केले आहे. विशेष म्हणजे याच मंदिरात तीन महिन्यापूर्वीच सर्व सामान्य भक्तांसोबत देखील गैरवर्तवणूक केल्याच्या प्रकरणाची मोठी चर्चा झाली होती.
१८ मार्च २०१८ रोजी राष्ट्रपती श्री जगन्नाथ मंदिराला भेट देणार असल्याने मंदिर सकाळी ६.३५ पासून ८.४० या वेळेत भाविकांसाठी बंद ठेवण्यात आले होते. राष्ट्रपती आणि त्यांच्या पत्नीसोबत मंदिरात काही सेवेकरी आणि सरकारी अधिकाऱ्यांनाच प्रवेश देण्यात आला होता. दरम्यान, काही सेवेकऱ्यांनी राष्ट्रपती आणि त्यांच्या पत्नीला मंदिराच्या गाभाऱ्यात जाण्यापासून थांबवले तसेच धक्काबुक्कीही केली. हा वादग्रस्त गंभीर मुद्दा २० मार्च रोजी श्री जगन्नाथ मंदिर प्रशासनाच्या बैठकीतही उपस्थित करण्यात आला होता.
१८ मार्च रोजी राष्ट्रपतींसोबत घडलेल्या या भेदभावाच्या प्रकारानंतर १९ मार्च रोजी राष्ट्रपती भवनातून पुरीचे जिल्हाधिकारी अरविंद अग्रवाल यांना कडक शब्दांत पत्र लिहिण्यात आले होते. यामध्ये सेवेकऱ्यांकडून करण्यात आलेल्या भेदभावाच्या गंभीर प्रकारावर आक्षेप घेण्यात आला. त्यानंतर श्री जगन्नाथ मंदिर प्रशासनाचे मुख्य प्रशासक आयएएस अधिकारी प्रदीप्तकुमार मोहापात्रा यांनीही राष्ट्रपती आणि त्यांच्या पत्नीसोबत असा प्रकार घडल्याचे मान्य केले आहे.
दलित असल्यामुळे राष्ट्रपती रामनाथ कोविंद यांना राजस्थानातमधील पुष्कर येथील ब्रह्मा मंदिरात अपमान सहन करावा लागल्याची बातमी काही महिन्यांपूर्वी समोर आली होती. त्यावेळी मोठे राजकारण झाले होते. काही जणांच्या मते असं काहीच घडलंच नव्हते. तसेच अमुकला बदनाम करण्यासाठी, ढमुक कारणांसाठी काही पुरोगामी, कमुनिस्ट आणि विरोधी पक्षवाले या गोष्टीला चुकीच्या पद्धतीने मांडत असल्याचा दावा करण्यात आला होता.
परंतु याठिकाणी राष्ट्रपती रामनाथ कोविंद यांच्या पत्नीला गुडघ्यांचा त्रास असल्यामुळे त्यांनी मंदिराच्या पायऱ्यांवर पूजा केली होती. तर त्यांच्या मुलीने मंदिरात जाऊन पूजा केल्याचे समोर आले होते. त्यामुळे राष्ट्रपती कोविंद यांना जातीय भेदभावाच्या वागणुकीला सामोरे जावे लागले नव्हते, हेच खरं होते. परंतु देशातील अनेक मंदिरात आजही महिला आणि दलितांना प्रवेश निषिद्ध आहे, हे सत्य कुणीही नाकारू शकत नाहीत.
राष्ट्रपती रामनाथ कोविंद आणि त्यांच्या पत्नीसोबत ओडिशा येथील जगन्नाथ पुरी मंदिरामध्ये गैरवर्तन झाल्याचे स्पष्ट झाले आहे. एवढेच नव्हे तर, मंदिरातील काही धर्मांध सेवेकऱ्यांनी राष्ट्रपती रामनाथ कोविंद यांच्या पत्नी सविता यांना धक्काबुक्की केल्याचेही सिद्ध झाले आहे. खुद्द राष्ट्रपती कार्यालयाने याबाबत पत्र लिहून कडक शब्दात नाराजी व्यक्त केल्यानंतर या गोष्टीचा भांडाफोड झाला आहे. विशेष म्हणजे श्री जगन्नाथ मंदिराचे मुख्य प्रशासक आईएएस अधिकारी प्रदीप्तो कुमार महापात्रा यांच्यानुसार ही छोटी-मोठी घटना आहे. म्हणजे अशा घटना होतच असतात.एकप्रकारे महापात्रांच्या अनुसार भारताचे राष्ट्रपती देखील सामान्य माणसांच्या पंक्तीत आहे. म्हणून तर सबंधित सेवेकरी यांना तात्काळ निलंबित न करता, या महाशयांनी फक्त कारणे दाखवा नोटीस काढलीय.
पुरी मंदिरातील सेवेकऱ्यांना धर्मांधतेच्या नशेत एका महिलेला कसा सन्मान द्यावा, हे देखील त्यांच्या लक्षात येत नाहीय. मनुवादी विचार सरणीची विकृती अजून पूर्णपणे हद्दपार झालेली नसल्याचे हे द्योतक आहे. म्हणून पुरी मंदिरामधील त्या सेवेकरी म्हटल्या जाणाऱ्या हलकटांच्या पार्श्वभागावर चाबकाचे जोरदार फटके मारले पाहिजेत आणि त्यांना सांगितले पाहिजे की, या देशात घटनेचे राज्य आहे, मनुस्मृतीचे नव्हे !
खरा प्रश्न असा आहे की, देशाच्या राष्ट्रपतीसोबत भेदभाव केल्यानंतरही आपले कुणी काहीही करून घेणार नाही, हा कॉन्फिडन्स मंदिराच्या सेवेकऱ्यांमध्ये आला कुठून? अर्थात धर्म शक्तीने दिलेले जातीय श्रेष्ठत्वाच्या शक्तीपुढे घटनेचे श्रेष्ठत्व दुबळे आहे का? आणि असेल तर आपण राष्ट्रपती काय पंतप्रधान यांचा देखील अपमान करू शकतो. या अति आत्मविश्वासातून हे दु:साहस करण्यात आले असावे. त्यामुळे ज्या देशात महिला आणि दलित आजही अस्पृश्य असल्याचे मानला जातो, तो देश समतावादी म्हणून जगासमोर कधीही एक स्वच्छ प्रतिमा तयार करू शकत नाही.
काही जण म्हणतात, समाजात तुम्हाला काही सकारत्मक दिसत नाही का? अरे…नीच माणसांनो ज्या देशातील समाज व्यवस्थेत राष्ट्रपतींचा परिवार भेदभावाला बळी पडतोय. त्याठिकाणी इतर पिडीतांना काय घंटा सकारत्मक दिसणार हाय. ज्या देशाच्या राष्ट्रपतींना भेदभाव सहन करावा लागतो. त्या देशातील इतर शोषितांचे काय घेऊन बसलायत. तुमच्या मते तर किडेमाकोड्यांंना कुठे जिंदगी आणि गरिबाला कुठे स्वाभिमान असतो होय!
देशातील सर्व ‘धनाढ्य लोकं’ मानतात की, आपल्या देशातील जातीयता समाप्त झालीय. (कारण बहुतांश धनाढ्य मंडळी दलित नाहीत). काही कथित देशप्रेमींच्या अनुसार थोडीफार जातीयता अजूनही मायावती, जिग्नेश मेवाणी,ममता बनर्जी, लालू, शरद पवार, प्रकाश आंबेडकर या राजकीय नेत्यांच्या नुसारच फक्त शिल्लक आहे. अर्थात हीच राजकीय मंडळी जातीयवादला पकडून बसली आहेत आणि आपल्या लाभासाठी तिला पसरवतात देखील. त्यामुळे अशी मंडळी देशद्रोही, दहशतवादी, नक्सलवादी आहेत.
या कथित देशभक्तांच्या मते अशा लोकांना राष्ट्रहिताच्या दृष्टीने पाकिस्तानात हाकलून लावले पाहिजे. देशात कुठेही भेदभावाचे प्रकरण समोर आले की, हा देशभक्त वर्ग वेगवेगळे तर्क मांडत असतो. काही राजकीय भांडांना तर हा सरकारला बदनाम करण्याचा कटच वाटत असतो. आपला देश आता प्रगतीपथावर आहे, सर्व आलबेल सुरु आहे. कुठेही अन्याय,अत्याचार नाही. भारत आता काही वर्षात लंडन,अमेरिकेला मागे टाकणार आहे आणि काही राजकीय मंडळी आहे की, भेदभाव, जातीय हिंसाचार, महिला बलात्कार सारख्या तुच्छ गोष्टींंना विनाकारण महत्व देत असतात. अशा घटना घडतच असतात, त्यात काय विशेष!, सरकारला बदनाम करण्यासाठी अशा गोष्टी वाढवून सांगितल्या जातात. अशा मुद्द्यांना महत्व देणारी मंडळी देशद्रोही आहेत.
अशी अप्रिय घटनेला टाळण्यात पुरी जिल्हा प्रशासन अपयशी का ठरले? आजवर सर्वसामान्य भाविकांना अशा भेदभावाला सामोरे जावे लागत होते. मात्र, आता देशाच्या राष्ट्रपतींनाही त्याला सामोरे जावे लागल्यामुळे हा गंभीर प्रकार असून असहिष्णुता नावाचा हिंसाचार टोकाला गेल्याचे प्रमाण आहे. असो तरी देखील बागो में बहार हैं !
