हैदराबादमध्ये दलित विद्यार्थी रोहित वेमुला प्रशासनाच्या जाचाला कंटाळून आत्महत्या करतो, गुजरातमध्ये एका दलित तरुणाने घोडा घेतला म्हणून तर गुजरातमधीलच उनामध्ये गाईचे कातडे कमावणाऱ्या दलित व्यक्तीला सर्वांदेखत काठीने निर्दयीपणे झो़डपून मारले जाते. भीमा-कोरेगावला दलितांवर दगडफेक केली जाते. मागील १५ वर्षांमध्ये दलितांविरोधात झालेल्या गुन्ह्यांच्या साडेपाच लाख तक्रारी नोंदवण्यात आल्या आहेत. आतापर्यंत दीड कोटी दलित आणि आदिवासी लोक अत्याचारांमुळे प्रभावित झाले आहेत. तरी देखील दलित सवर्ण अधिकाऱ्यांवर खोटे आरोप लावून फसवतात किंवा आपसातील शत्रुत्वामुळे अॅट्रॉसिटी कायद्याचा दुरुपयोग करताय, असे बोलले जातं आणि न्यायालय त्यावर शिक्कमोर्तब देखील करतय, हे जेवढे धक्कादायक तेवढेच वेदनादाई आहे. आज दलित समाज मार खातोय,शिव्यांची लाखोली झेलतोय हे कमी होतं की, काय तर दलित आता गोळ्या देखील खातोय. तरी सोशल मिडीयावरील विकृती न्यायहक्क्साठींचा त्यांचा मोर्चा हा त्यांचा नव्हे तर सरसकट नक्षलवाद्यांचा ठरविण्यात कायम धन्यता मानत असते.
साधारण दोन वर्षापूर्वी राष्ट्रीय अपराध रेकॉर्ड ब्यूरो अर्थात एनसीआरबी नुसार अनुसूचित जाती- जमातीच्या लोकांसोबत देशभरात अत्याचाराच्या घटनेची आकडेवारी हजारोच्या घरात आहे. त्यात खून,बलात्कार या सारखे गंभीर गुन्ह्यांचा देखील समावेश आहे. उत्तर प्रदेश, राजस्थान, बिहार आणि आंध्र प्रदेशच्या तुलनेत महाराष्ट्रात दलितांवरील अत्याचारासंबंधी गुन्हे कमी घडतात,असं देखील हा अहवाल सांगतो. एनसीआरबीच्या आकडेवारीनुसारच प्रतितासाला देशात साधारण ५ दलितांचा छळ होत असतो.
दलित आणि आदिवासी लोकांवर रोज होणारे अत्याचार-अपमान कमी व्हावे म्हणून 1989ला अॅट्रॉसिटी कायदा अमलात आणला गेला. या कायद्यामुळे अत्याचार कमी झाला नाही पण या कायद्याची भीती होती. परंतु अशा घटना थांबल्या नाहीत हे सत्य सर्वाना माहित आहे.मागील काही वर्षात दलित अत्याचाराच्या काही घटनांनी अवघ्या देशाला हादरवून सोडले आहे. त्यात 17 जानेवारी 2016 रोजी हैदराबादमध्ये दलित विद्यार्थी रोहित वेमुलाची आत्महत्या, 11 जुलै 2016 रोजी गुजरातच्या उनामध्ये दलित युवकांना झालेली मारहाण, गोरक्षेच्या नावावर उनामध्ये दलितांवर अत्याचार करण्यात आलेला अत्याचार, मे 2017 मध्ये उत्तर प्रदेशातील सहारनपूरमध्ये दलितांविरोधात झालेला हिंसाचार, आंबेडकर जयंती आणि महाराणा प्रताप जयंतीच्या वेळी हिंसाचाराची घडलेली घटना, 1 जानेवारी 2018 रोजी महाराष्ट्रातील भीमा-कोरेगावमध्ये शौर्य दिनाच्या दिवशी दोन समुदायांमध्ये वाद झाला, त्याचे हिंसाचारामध्ये झालेले रुपांतर, गुजरातमध्ये दलित युवकाने घोडा घेतला म्हणून त्याची झालेली हत्या, महाराष्ट्रात नगर जिल्ह्य़ातील जामखेड तालुक्यातील खर्डा गावी वरच्या जातीतील मुलीशी प्रेम असल्यावरून नितीन राजू आगे या अवघ्या १७वर्षीय दलित मुलाला ज्या निर्घृण व पाशवी पद्धतीने अख्ख्या गावादेखत मारत-झोडपत, गरम सळयांनी भोसकत, लाकडी हातोडय़ाचे घाव घालत ठार केले गेले, अशा घटनांचा समावेश आहे.
2 एप्रिलला देशभरात झालेल्या आंदोलनात दलितांसोबत भेदभाव केला जात असल्याचा आरोप करण्यात येत आहे. मात्र भारतीय राज्यघटना कोणत्याही भेदभावाला थारा देत नाही. घटनेतील कलम 17 मध्ये विशेषतः भेदभावाला संपवण्यात आले आहे. 1989 साली अनुसूचित जाती आणि जमाती कायदा करण्यात आला, जेणेकरुन भेदभाव करणाऱ्यांविरोधात कठोर कारवाई करता येईल. 2016 साली या कायद्यात बदलही करण्यात आला, ज्यामुळे कारवाई आणखी वेगाने करता येते. परंतु कुठेतरी दलित समुदायात कुठे तरी असुरक्षेतेची निर्माण झालेली भावना हे सरकारचे अपयशच म्हणावे लागेल. कारण देशातील प्रत्येक घटकाला सुरक्षित वातावरण देण्याची जबाबदारी ही सरकारची असते. त्यामुळेच दलित नेते आज केंद्र सरकारच्या वकिलांनी सुप्रीम कोर्टात योग्य भूमिका घेतली असती तर आज केंद्राला सुप्रीम कोर्टात फेरविचार याचिका दाखल करण्याची गरज पडली नसती,असा आरोप करताय.
इंडिया टुडे पत्रिकामध्ये प्रकाशित एका अहवाल नुसार देखील देशात प्रती १८ मिनटाला किमान एक दलितासोबत अत्याचार होतो. साधारण दररोज तीन दलित महिलांवर बलात्कार होतो. तर किमान दोन दलितांचा खून केला जातो आणि किमान दोन दलितांची घरे जाळली जातात. साधारण ३७ टक्के दलित दारिद्र रेषेच्या खाली राहतात. ५४ टक्के दलित बालकं कुपोषित आहेत, प्रति एक हजार दलित परिवारांमधील ८३ मुलांचा मृत्य जन्माच्या एक वर्षाच्या आताच होतो. ४५ टक्के मुले निरक्षर राहतात. एवढेच नव्हे तर साधारण ४० टक्के सरकारी शाळांमध्ये दलित मुलांना वेगळ्या रांगेत बसून जेवण करावे लागते. ४८ टक्के गावांमध्ये सार्वजनिक पाण्याच्या ठिकाणी जाण्यास दलितांना मनाई आहे.
सुप्रीम कोर्टाचे न्यायमूर्ती ए. के. गोयल आणि न्या. यू. यू. ललित यांनी २० मार्चला स्पष्ट केले, की दलित किंवा आदिवासी यांनी तक्रार केल्यावर लगेच आरोपीला अटक करायची गरज नाही. अॅट्रॉसिटी अॅक्टअंतर्गत अटक करायची असेल तर उप-पोलीस अधीक्षक स्तरावरचा अधिकारी आधी तपास करून ठरवेल की या आरोपांमध्ये काही तथ्य आहे की नाही. दुसरीकडे तक्रार जर एखाद्या सरकारी अधिकाऱ्याविरोधात असेल तर अटकेपूर्वी त्याच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्याची परवानगी घेणे आवश्यक राहील. परंतु पोलीस प्रशासन हे तपासी यंत्रणा आहे न्यायालयीन नव्हे! चार्जशीट दाखल करतांना पोलीस आपले म्हणणे नायालयात मांडतच असतात. त्यामुळे गुन्ह्याची खरी-खोटी माहिती नायालयाच्या समोर येतच असते. त्यामुळे अटकेच्या बाबीला शिथिल करण्याचा उद्देश लक्षात येत नाही.जर पोलिसांनाच गुन्हा खरा किंवा खोटा हे, तपासायचे अधिकार दिले असतील तर न्यायालयीन अधिकार देखील पोलिसांना देण्यास काय हरकत आहे. दुसरीकडे न्यायालय पोलिसांना तंबी देते की, खरं-खोटं तपासण्याच्या नावाखाली तक्राराला पळवून लावू नका, तक्रारदाराची तक्रार नोंदवून घ्या, कोण दोषी आणि निर्दोष हे न्यायालय ठरवेल.
आरोपींनी पुरावे नष्ट करू नयेत, साक्षीदार किंवा फिर्यादीवर दबाव टाकू नये म्हणून भारतीय कायद्यात आरोपीला तत्काळ अटकेची तरदूत आहे. परंतु आता तर अॅट्रॉसिटी अॅक्टमध्ये या गोष्टी सहज शक्य होणार आहेत. आधीच अॅट्रॉसिटी अॅक्ट फार कमकुवत झालाय. दलितांनी त्यांच्यावर अत्याचार झाल्यानंतर दोन सवर्ण साक्षीदार द्यायचेत.म्हणजे एकप्रकारे अत्याचार होत असतांना दोन सवर्ण साक्षीदार कायम त्याने सोबत ठेवायाचेत, अशा कठीण अटींमुळे अॅट्रॉसिटी अॅक्ट अंतर्गत शिक्षेचे प्रमाण झिरो पाॅइंटमध्ये आहे. आता तर नवीन तरतुदीमुळे जे काम आतापर्यंत बंद खोलीत, अंधारात किंवा टेबलाखालून होत असे ते आता राजरोसपणे होईल. दलितांना शिव्या द्या, मारा, वाळीत टाका, वेगवेगळी अवमानकारक विशेषणं द्या, त्यांच्यासोबत भेदभाव करा, या सुसंस्कृत आणि परंपरावादी समाजात त्यांची जागा कुठे आहे याची त्यांना जाणीव करून द्या. कारण सध्या दलित,आदिवासी काय तर कायदा देखील तुमचे काही वाकडे करू शकणार नाहीय, हा संदेश ज्यांना मिळायला पाहिजे त्यांना मिळत आहे. त्यामुळे भविष्यात दलित,आदिवासींवरील अत्याचाराच्या घटना वाढणायची दाट शक्यता आहे.
दलित विद्यार्थी रोहित वेमुला याच्या आत्महत्येनंतर मोठे आंदोलन उभे राहिले होते. त्यानंतर अनुसूचित जाती व जमातींवर अत्याचार करणाऱ्यांवर किंवा त्यांच्याबाबत सामाजिक व आर्थिक बहिष्कारासारखे मानहानीकारक कृत्य करणाऱ्यांवर कठोर कारवाईची तरतूद असलेला कायदा जानेवारी २०१६ पासून अमलात आणला गेला. त्यानुसार अनुसूचित जाती व अनुसूचित जमाती (अत्याचार प्रतिबंधक) सुधारणा कायदा २०१५ नुसार, अनुसूचित जाती व जमातीच्या लोकांच्या प्रतिष्ठेसाठी अपमानास्पद असलेली मुंडन करणे, मिशी उडवणे किंवा तत्सम कृत्ये आता अत्याचाराचा गुन्हे मानली गेली आहेत. पाणवठय़ापर्यंत जाण्यास मज्जाव करणे, वनहक्क नाकारणे, चपलांचा हार घालणे, मानवी किंवा प्राण्यांच्या सांगाडय़ांची विल्हेवाट लावण्यास भाग पाडणे, मानवी विष्ठा साफ करण्यास भाग पाडणे, एससी किंवा एसटी महिलेला देवदासी बनवणे, तसेच जातिवाचक शिवीगाळ करणे, सामाजिक किंवा आर्थिक बहिष्कार घालणे, अनुसूचित जाती वा जमातीच्या महिलेचे वस्त्रहरण करून तिला दुखावणे, एससी किंवा एसटी समाजाच्या सदस्याला घर किंवा गाव सोडण्यासाठी बळजबरी करणे, तसेच लैंगिक स्वरूपाचे इशारे करणे हेही या कायद्यानुसार गुन्हे ठरले होते. खटल्यांसाठी विशेष न्यायालये स्थापन केली जाणार होती. परंतु सन २०१८ उजळता उजळता सर्व अचानक बदलले असून दलित, आदिवासी खोट्या तक्रारी करू लागले आहेत.
सध्या संपूर्ण भारतात फक्त अॅट्रॉसिटी अॅक्टचा जणू दुरुउपयोग होतो, असे वातावरण निर्माण करण्याचा प्रयत्न होतोय. परंतु हुंडा, विनयभंग, बलात्कार, हाणामारी यासह अनेक गंभीर गुन्हे देखील खोटे आणि बनावट असतात हे अनेक घटनांमधून सिद्ध झालेय. त्यामुळे मग अॅट्रॉसिटी अॅक्टच नव्हे तर दुरुउपयोग होणाऱ्या प्रत्येक गुन्ह्यात अटकेची शिथिलता आणलीच गेली पाहिजे. कारण एका कलमाला वेगळा आणि अन्य कलामांना वेगळा निकष कसा लावता येईल. शेवटी पिडीत हा पिडीतच असतो, तो अॅट्रॉसिटी अॅक्टचा असो किंवा अन्य कुठल्या कलमाचा, दिलासा हा प्रत्येक पिडीताला मिळालाच पाहिजे.
आरक्षणाचा फायदा घेऊन हे लोक डॉक्टर बनतात आणि चुकीचे ऑपरेशन करून रुग्णाच्या जीवावर उठतात, असं म्हणणारीच मंडळी आपल्या मुला-मुलीच्या अॅडमिशनसाठी लाखो रुपये मेडिकल कॉलेजला डोनेशन म्हणून देण्यात कुठलाही कमीपणा मानत नाही. मात्र,ज्यावेळी जेव्हा आरक्षणाचा विषय निघतो तेव्हा ते अचानकपणे मात्र, गुणवत्तेची बाजू उचलून धरुन बोलतात. मात्र, गुणवत्तेची बाजू उचलून धरुन बोलतात. परंतु या बिनडोकांना हे कळत नाही, की पास होण्यासाठी आरक्षण नसते, परीक्षेत प्रत्येकाला पासिंग मार्क मिळवावेच लागतात, हे यांना कोण सांगेल. अशा विकृत गटात मोडणारी अनेक जण दलित, आदिवासीच्या पोराला जिल्हाधिकारी किंवा पोलीस अधीक्षकाच्या खुर्चीवर पाहून मनातल्या मनात कुढतात आणि त्यांची ‘सरकारी जावई’ म्हणून आपसात टिंगल उडवितात, हे नाही म्हटले तरी सत्य आहेच.
पोलिसांकडे खोटी तक्रार करणे हा गुन्हा आहे. गुन्हा दाखल करताना खोटी, अवास्तव माहिती देणे, पोलिसांची दिशाभूल करणे हा भारतीय दंड संहितेनुसार अपराध ठरतो. आयपीसी १८६० च्या कलम १८२ नुसार जी व्यक्ती सरकारी कर्मचाऱ्या जाणीवपूर्वक खोटी माहिती देईल त्याला सहा महिन्यांपर्यंत तुरुंगवास किंवा एक हजार रुपयांपर्यंतचा दंड किंवा दोन्ही शिक्षा होऊ शकतात. कलम २११ नुसारही अशा व्यक्तींवर कारवाई होऊ शकते ज्यात सात वर्षांपर्यंत शिक्षेची तरतूद आहे. त्यामुळे अॅट्रॉसिटी अॅक्ट अंतर्गत खोट्या तक्रारी करणाऱ्यांना कडक शिक्षा झाली पाहिजे. परंतु काही चुकीच्या लोकांच्या कृत्याची शिक्षा संपूर्ण दलित आणि आदिवासी समाजाला देणे कितपत योग्य आहे? देशात दलित अत्याचारांची घटना लक्षात घेता, अॅट्रॉसिटी अॅक्टची प्रभावी अंमलबजावणी गरजेचीच आहे.
