एस.टी.महामंडळात विभागीय नियंत्रक सारख्या उच्च पदावर असणार्या राजीव साळवे या माजलेल्या अधिकार्याने वृत्त संकलनासाठी आलेल्या पत्रकारावर हल्ला चढवित मारहाण करून त्याच्या कॅमेर्याची तोडफोड केली. आणि वरतून हा नालायक शासकीय कामात अडथळा आणल्याची क्रॉस तक्रार देत आहे. सरकारी कर्मचारी म्हणून कायद्याने दिलेल्या संरक्षणाचा चांगलाच दुरूपयोग करण्याचा तो प्रयत्न करतो आहे. यासाठीच पत्रकारांच्या संरक्षणार्थ देखील कायद्याचे कवच असावे, ही मागणी मुळातच चुकीची नाही हे सिद्ध होते.
मुळात पत्रकारांना संरक्षण पाहिजे याचा अर्थ असा नाही की, वृत्त संकलनासाठी जातांना त्याला पोलिस बॉडीगार्ड मिळावेत, कार्यालयाच्या बाहेर दररोज दोन पोलिस उभे रहावेत, पत्रकारांना संरक्षण पाहिजे ते कायद्याचे, पत्रकारांवरील हल्ला देखील अजामीनपात्र गुन्हा झाला पाहिजे. रूग्णालयावर सतत संतप्त नातेवाईक हल्ला चढवितात म्हणून डॉक्टरांनी आंदोलने करून हा कायदा मंजूर करून घेतला. किंबहुना एका अर्थाने ते बरेच झाले असेही म्हणता येईल.काही मुजोर सरकारी कर्मचारी व अधिकारी पाकिट, लाचची अपेक्षा ठेवून सर्वसामान्य नागरिकांना कार्यालयाच्या हेलपाट्या मारायला लावतात. संयमाचा बांध फुटल्यानंतर त्या त्रस्त माणसाने जर थोडा आवाजही चढविला तर लगेच शासकीय कामात अडथळा आणूल म्हणून ३५३ प्रमाणे गुन्हा दाखल करतात. आजच्या घटनेतही स्वतःची चुकी असून हा साळवे या कायद्याने दिलेल्या संरक्षणाच्या आड लपतो आहे.ज्या ठिकाणी कुठलीही घटना घडली त्या ठिकाणावर वृत्त संकलनासाठी पत्रकार हा जाणारच. त्याचे ते कर्तव्यच आहे. प्रातिनिधीक स्वरूपात या घटनेचा विचार केला तर फील्डवर काम करणार्या रिपोर्टरला किती अडचणी येतात ? हे सहज लक्षात येण्यासारखे आहे. त्यामुळे पत्रकारांना संरक्षण मिळावे की नाही या विषयावर मतभेद असणार्या मित्रांनी अशा घटनांचा देखील संदर्भ देखील लक्षात ठेवणे गरजेचे आहे.आज या पत्रकाराच्या मागे सर्व संघटना उभ्या राहतीलही परंतु कॅमेरा फुटल्यामुळे त्याचे जे आर्थिक नुकसान होणार आहे हे त्यालाच भरून काढावे लागणार आहे. त्याच्याविरूद्ध क्रॉस कम्पलेंट दाखल झाल्यास न्यायालयीन प्रक्रीया ही देखील त्याला स्वतःलाच स्व-खर्चावर पूर्ण करायची आहे.कदाचित त्याला आज कायद्याचे सक्त कवच राहिले असते तर हा मुजोर अधिकारी एवढा माजला नसता,आणि थेट हल्ला चढविण्याची हिंमत केली नसती. केली असती तर त्याला माहित राहिले असते कि,पत्रकाराने आपल्या विरुद्ध गुन्हा दाखल केला तर आपल्याला जामीनची देखील अडचण होईल.परंतु आज तो मारहाण करून देखील मुजोरी करतो आहे, कारण त्याला माहित आहे,हा पत्रकार देवून काय तक्रार देईल,मारहाणीचीच ना ! लगेच जामीन मिळेल,हे त्याला चांगल्या प्रकारे माहित असल्यामुळे तो आपल्या कृत्यावर ठाम राहत,त्याच्या मारहाणीच्या विरोधात आवाज उठविणार्यांनादेखील धमकावत आहे. यासाठी तो सरकारी कर्मचार्यांसाठी असणार्या कलम-३५३चा त्याला हवा तसा वापर करून घेत आहे. एवढ्यावरच न थांबता तो ऍट्रॉसिटीची धमकीदेखील देत आहे. अर्थात या भांडणात जातीचा काही संबंध नसताना तो तिचा उपयोग करू पाहत आहे. अश्या हरामखोरांमुळेच मागासवर्गीय जाती विषयी इतर जातीच्या लोकांच्या मनात गैरसमज पसरतो.आणि आपल्या महाराष्ट्राचा जातीय सलोखा खराब होण्यास खतपाणी मिळते.साळवेने विद्यार्थिनीशी साधलेल्या संवादाचा निषेध करावा तेवढा कमीच आहे.अधिकारी व कर्मचार्यांच्या अशा वागण्यामुळेच कदाचित प्रत्येक आंदोलनात एस.टी.च टार्गेट होत असावी. असो सर्व पत्रकार मित्रांनी एकत्र येत आजच्या घटनेतील आपल्या सहकारी पत्रकार विरुद्ध शासकीय कामात अडथला आणल्याचा गुन्हा दाखल होणार नाही, यासाठी सतर्क राहिले पाहिजे आणि त्या अधिकार्यावर कारवाईसाठी प्रयत्न केले पाहिजे.अन्यथा वृत्तसंकलन करतांना आपल्या सहकाऱ्याचे मुडदे पाडल्या जाण्याच्या घटना देखील आपल्याला भविष्यात पाहाव्या लागतील.
निषेध ! निषेध !! निषेध !!!
